काठमाडौं, ७ चैत । सरकारको काम गरेर भुक्तानीका लागि काटिएका मध्ये गत आर्थिक वर्ष एक अर्ब रुपैयाँका चेक साटिएनन्। भुक्तानीमा ढिलाइ र समयमा सम्बन्धितसम्म निकायमा चेक नपुगेकाले नसाटिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यो रकम सरकारको खर्चमा देखिन्छ तर बैंकमा जम्मा भने हुँदैन। सरकारको बजेटको लक्ष्य पुर्याउनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यो रकम यथार्थमा स्थिर रहन्छ। अर्थ मन्त्रालय भन्छ, समयमै भुक्तानी दाबी नगर्दा वा बजेट अपुगका कारण नभएको भुक्तानी रकम ढुकुटीमै जम्मा भयो। तर केही विज्ञ भन्छन्, ‘एक अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनु चलायमान अर्थतन्त्रको सिद्धान्तको उद्देश्यविपरीत छ।’
एक अर्ब रुपैयाँ रकम भुक्तानी नभई ढुकुटीमै थन्किँदा अर्थतन्त्र संकुचन हुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार भुक्तानी फ्रिज हुनु भनेको बजेटको ठूलो रकम स्थिर बस्नु हो। उनी भन्छन्, ‘खर्च हुँदा त्यो रकम ठेकेदारलाई तिर्नमा जान्छ, खानीवालाले लिन्छ होला। अर्थतन्त्रको शृंखला यसरी नै चलेको हुन्छ।’ भुक्तानी हुननसक्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलतामा अवरोध पुग्ने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘त्यो रकम निजी क्षेत्रमा जान्थ्यो भने उसले लगानी गथ्र्यो। अरु आर्थिक गतिविधि बढ्थ्यो। बजारमा रकमको उपलब्धता बढ्न जान्थ्यो।’
असार मसान्तसम्ममा चेक काटेपनि विकास निर्माण गर्न वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई सरकारी कार्यालयले हस्तान्तरण नगर्दा चेक साट्न ढिलो हुने गरेको छ। पोहोर आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि दुई सातासम्म १९ अर्ब चेक साट्न बाँकी थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले भुक्तानी चेक सम्बन्धित निकायमा पठाए पनि मोलमोलाइका कारण रोकिने गरेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले खुलासा गरेका थिए। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
