काठमाडौँ, ७ चैत : भूकम्पले तपाईका दुई स्थानका घर भत्किएर दुवै स्थानबाट परिवारका फरकफरक सदस्यका नामबाट अनुदान लिँदै छन् भने कानूनी कारवाहीको फन्दामा पर्न सक्नुहुन्छ । धादिङ जिल्ला ज्वालामुखी गाउँपालिका वडा नं ४ पुर्सुक स्थायी ठेगाना भएका हरिप्रसाद खनालले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा दुई स्थानबाट अनुदान लिन पाइन्छ कि पाइन्न भनी प्रश्न राखे ।
हाल चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ७ पुरानो नैकापमा अस्थायी बसोबास गरेका खनालले धादिङमा अनुदान लिएर घर बनाईसकेका थिए । पुरानो नैकापमा श्रीमती राधिका खनालको नाममा घर खरिद गरेका थिए । विसं २०७२ वैशाख र २९ गतेको भूकम्प एवं पटकपटकको परकम्पले उहाँहरुका धादिङ र काठमाडौँ दुवै स्थानको घर पूर्णरुपमा क्षतिको सूचीमा दर्ज भयो ।
धादिङबाट श्रीमान् हरिप्रसाद र काठमाडौँबाट श्रीमती राधिका राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीमा सूचिकृत पनि भए। काठमाडौँमा घर बनाउन शुरु नगर्दै टिआइ नेपालले चन्द्रागिरिमा गत जेठ २० गते आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा खनालले दुवै स्थानमा घर बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भनी प्रश्न राखे ।
कार्यक्रममा उपस्थित प्राधिकरणका अधिकारीले परिवारका दुई सदस्यले दुईतिरबाट अनुदान लिएर घर बनाए भविष्यमा कानूनी कारवाही गरी सरकारी बाँकीसरह उठाइने जानकारी गराएपछि काठमाडौँबाट अनुदान नलिएको खनालले राससलाई बताए ।
प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) काठमाडौँका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विज्ञ राजकुमार पौडेल काठमाडौँका अन्य स्थानमा दुई स्थानमा घर भत्किएर एक स्थान नलिने घोषणा गरेको उदाहरण नपाइएको बताए ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणलगायत सरोकार भएका निकायका अधिकारीले श्रीमान् श्रीमतीका बीचमा सम्बन्ध विच्छेद भएको छ भने मात्र दुई स्थानबाट दुवैले अनुदान लिन पाइने भनी जानकारी गराएको टिआइ नेपालका कार्यक्रम अधिकृत शारदा नेपालीले बताए।
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पाँच हजार ७९१ लाभग्राही छन् । चार हजार ८६३ ले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । जगको काम पूरा गरी दोस्रा किस्ता लिने भूकम्पपीडितको सङ्ख्या दुई हजार ९१ मात्र छ । घर निर्माण सकेर तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही एक हजार ७१५ छ । यो कुल लाभग्राहीको ३० प्रतिशत हो ।
नगरपालिकामा प्रवलीकरण लाभग्राही १४६ छन् । त्यसमध्ये ८५ जनाले मात्र पहिलो किस्ताको रु ५० हजार अनुदान लिएका छन् । अनुदान लिनेमध्ये कसैले पनि हालसम्म घर प्रवलीकरण गरेको अभिलेख नरहेको एकाइले जनाएको छ ।
नगरपालिकामा पाँच प्रतिशत लाभग्राही विपन्न वर्गका छन् । ती लाभग्राहीलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता हरिभक्त महर्जनले बताए । ती लाभग्राही अझै टहरामै बसिरहेकाले एक महीनामा विस्तृत अध्ययन गरेर के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिने उनले सुनाए ।
भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाबाट आजसम्म प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार एकै परिवारका दुई सदस्य दुई ठाउँबाट अनुदान लिएका छैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्याल अंशबण्डा गरेर एकै परिवारका सदस्यले अनुदान लिए पनि दुई ठाउँबाट एकाघरका सदस्यले नलिएको बताए ।
“अंशबण्डा भने कागजमा मात्र भएर व्यवहारमा नभएको हुनसक्छ, यो अब खोजीको विषय बन्नुपर्छ, एकै परिवारका दुई सदस्यले फरकफरक ठाउँबाट अनुदान लिएको भेटिएमा कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ”, उनले भने ।
भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये उपत्यकाका तीन जिल्लाको पुनःनिर्माण सुस्त छ । उपत्यकाको पनि काठ क्षेत्रभन्दा मुख्य शहरी क्षेत्रको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । राजधानी काठमाडौँका ११ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाकै पुनःनिर्माणको गति आशातीतरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । महानगरका सात हजार ३९५ लाभग्राहीमध्ये छ हजार ५२ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । पहिलो किस्ता लिई जगको काम सकेर एक हजार ६९१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । छानासम्मको काम सकी एक हजार ४४६ भूकम्प पीडितले मात्र तेस्रो किस्ता लिएको एकाइले जनाएको छ ।
महानगरपालिकामा हालसम्म २० प्रतिशत मात्र घर बनेका छन् । काठमाडौँमा कूल ४८ हजार १२२ लाभग्राही छन् । त्यसमध्ये ४१ हजार ८१२ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । पहिलो किस्ता लिएकामध्ये आधा पीडितले पनि दोस्रो किस्ता लिएका छैनन् । दोस्रो किस्ता लिने पीडितको सङ्ख्या बीस हजार ४९ मात्र छ ।
काठमाडौँका १६ हजार ७३५ पीडितले घर सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । यो कुल लाभग्राहीको ३६ प्रतिशत हो । काठमाडौँमा एक हजार ४१ प्रवलीकरण लाभग्राहीमध्ये पाँच जनाले मात्र घर बनाएका छन् । महानगरपालिकामा दुई, तारकेश्वरमा एक र बूढानीलकण्ठमा दुई गरी जम्मा पाँच जना प्रवलीकरण लाभग्राहीले मात्र घर बनाएको एकाइले जनाएको छ ।
पुनःनिर्माण लाभग्राहीले तीन किस्तामा रु तीन लाख र प्रवलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा रु एक लाख अनुदान पाउँछन् । पीडितलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले सहयोगस्वरुप अनुदान वितरण गरेको हो । यसले पूरा घर बनाउन नपुग्ने भएकाले बाँकी पीडित आफैँले थप्नुपर्ने हुन्छ ।
ग्रामीण भेगमा रु तीन लाखमा थोरै थपथाप गर्दा पनि सामान्य घर बनाउन सकिन्छ । राजधानीलगायत शहरी क्षेत्रमा यतिले घर बनाउन सकिँदैन । त्यसमाथि जग्गासम्बन्धी धेरै खालका विवाद पनि उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा भएकाले घर आशातीत बन्न नसकेको एकाइले जनाएको छ ।
