काठमाडौं, १४ चैत्र । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
संसदीय दलको तर्फबाट प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले आज सरकारलाई ज्ञापन पत्रमार्फत आवश्यक चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण विदेशबाट अबिलम्ब आयात गर्न अत्यावश्यक रहेको नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
आम नागरिकले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सजकता र धैर्यता अपनाउनु आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक खाणले कोरोना महामारी फैलन नदिन लागु गरिएको लकडाउनलाई सफल बनाउन खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि गुणस्तरीय माक्स र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा अझै गतिशिल रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक रहेको तथा सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला यथाशीघ्र सञ्चालन गनुपर्ने संसदीय दलको माग छ । यसैगरी सामाजिक र निजी सङ्घ÷संस्थाले चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको व्यवस्थाको लागि गरिरहेको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिई सरकारले प्रोत्साहन गर्न र सहयोग पु¥याउनु आवश्यक रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
लकडाउनका कारणले दैनिक ज्यालादारी गर्दै जीवनयापन गरिरहेका श्रमिक, कृषि मजदूरलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न स्थानीय निकाय, व्यावसायिक र सामाजिक सङ्घसंस्था तथा राजनैतिकर्मीले समन्वय गरी गतिशिल भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक भएको संसदीय दलको भनाइ छ ।
विश्वभर रहेका नेपालीको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि कूटनीतिक निकायले सक्रियता बढाउनुपर्ने, लकडाउनका समयमा नेपालभर दीर्घ रोगी तथा नियमित रुपमा चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गरिरहेका विरामी तथा अन्य रोगका किरामीलाई उपाचारको आवश्यक प्रबन्ध गर्न आवश्यक रहेको र दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थ आपूर्तिको व्यवस्था गर्न एवं फोहर व्यवस्थापन गर्न ध्यान पु¥याउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । प्रमुख सचेतक खाणले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारलाई पूर्ण साथ एवं सहयोग रहेको बताउँदै सरकारले तत्काल उपरोक्त विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर उपयुक्त कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
