काठमाडौं, २१ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने एकपछि अर्को कदम चालेको छ । चीनबाट ओबीसीआई कम्पनिमार्फत् ल्याइएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद विवादमा परेर ठेक्का सम्झौता नै रद्द भएपछि सरकारले नेपाली सेनालार्य औषधी उपकरण खरिदको जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।
विपत्को बखत सेनालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुको साटो व्यापारी र ठेकेदारले गर्ने कामहरु गराउन खोजिएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुबाट विरोध भइसकेको छ । नेकपा नेता विष्णु रिजालले यो कदमको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिसकेका छन् ।
सेनामार्फत् सामान खरिद गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत छानविन निकाय छल्न सकिने भन्दै यसो गर्न खोजिएको विषय उठेको छ । यसमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल हावी भएको विषय पनि उठेको छ ।
सेनालाई फाष्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिंदा पनि विवाद उठेको थियो । सेनालाई ठेक्कापट्टामा लगाएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यो विवाद फेरि लकडाउनका बखत जोडिएर आएको छ । सेनाले लकडाउनका बखत विवादास्पद कम्पनिलाई परामर्शदाता बनाउन आशयपत्र टुंग्याएको छ । साँढे दुई अर्बको यो ठेक्का कोरियाली कम्पनि युसिनले पाएको छ ।
कम लागतको प्रस्ताव गरेको कम्पनिलाई नदिई बढी लागतको कम्पनिलाई दिएपछि यसमा अनियमितताको आशंकाहरु उब्जिएका छन् । कम लागतको कम्पनिलाई आशयपत्र दिएको विषयमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले यसमा असन्तुष्टि भए उपचारको ठाउँहरु रहेको जवाफ दिए । उनले भने, ‘यसमा असन्तुष्ट पक्षले उजुरी दिने ठाउँ छ, अन्तिम सम्झौता भइसकेको छैन ।’-File Photo
