दीपेश केसी: नेपाली सेनाले तराई मधेश द्रुतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) को परामर्शदाता छनोट गर्दा प्रक्रियामा त्रुटी भेटिएको खुलेपछि आशयपत्रको साटो जानकारीपत्र भनी अर्को पत्र लेखेको छ । शब्द परिवर्तन गरेर अर्को पत्र लेखेपनि कोरियाली कम्पनि योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परामर्शदाता छनोट गर्दाको प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ । सेनाको पछिल्लो पत्रले विवादास्पद कार्यलाई अझ उजागर गरेको छ ।
सेनाले आज लेखेको नयाँ पत्र एकातर्फ त्रुटी घुमाउरो तरिकाले स्वीकारेको बुझिन्छ भने अर्कोतर्फ परामर्शदाता छनोटका लागि आशयपत्र दिइसकेको कम्पनिकै बचाऊ गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसले परामर्शदाता छनोटमा देखिएको हतारो र नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।
नेपाली सेनाले आशयपत्र नभई नोटिफिकेशन अर्थात् जानकारीपत्र भनी सच्याएको छ । सेनाले प्रतिष्पर्धामा रहेका चारवटा अन्य कम्पनिलाई समेत जानकारीपत्र पठाउँदै याशिनलाई सम्बोधन गर्दै यसअघिको पत्रमा सच्याइएको उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाकका आयोजना प्रमुख सहायकरथी शरद लाल श्रेष्ठद्धारा हस्ताक्षरित २१ चैत्रको पत्रमा यसअघि १७ चैत्रमा पठाइएको पत्र आशयपत्र नभई (इसुयन्स अफ नोटिफिकेशन) जानकारीपत्र हो भनिएको छ ।
१७ चैत्रमा लकडाउन भएको समयमा दुई घन्टाभित्र योसिनलाई परामर्शदाताका लागि आशयपत्र दिइएको थियो । योसिनले बुझाएको लागत विवरणको पत्रहरुमा पहिलो पृष्ठमा मात्र छाप र हस्ताक्षर भएको र बाँकी पेजहरुमा नभएको भेटिएको छ । यसले कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ ।
सेनाले त्रुटीपूर्ण कागजका आधारमा आशयपत्र दिइएको खुलेको छ । भविष्यमा याशिनले काम गरिहाल्दा पनि कानुनी रुपमा सेना कमजोर हुनेगरी लागत विवरणको अगाडि बाहेकका पछिल्ला पृष्ठहरुमा हस्ताक्षर र छाप छैनन् । यसअघि आसाममा ब्रम्हपुत्र नदीको पुल निर्माणको सर्भेमा यस्तै त्रुटीपूर्ण काम हुँदा योसिनले मिलेर काम गरेको वादिया टेक्नो इन्जिनियरिङ सर्भिसेस लिमिटेड विवादमा परेको थियो । आसाम सरकारले वादियालाई कालो सूचीमा राखेपनि योसिन पन्छिएर वादियामाथि उल्टै हस्ताक्षर र छाप किर्ते गरेको आरोप लगाएर पन्छन खोजेको थियो । योसिनले लागत विवरणका लागि सेनालाई बुझाएको पत्रमा अघिल्लो पृष्ठबाहेक बाँकी पृष्ठमा हस्ताक्षर नहुँदापनि उसैलाई परामर्शदाता छनोटको आयशपत्र दिइनुले भविष्यमा विवाद बढ्ने देखिएको छ ।
सेनाले योसिन र अन्य कम्पनिको प्रस्तावहरुमा समेत विभेदपूर्ण शैली अपनाएको छ । यसअघि सेनाले छनोट प्रक्रियामा स्पेनको इप्टिसाको भाषामा त्रुटी रहेको भन्दै अनुत्तरदायी ठहर गरेको थियो । स्मेक र दसनको प्रस्तावमा पनि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभएको भन्दै प्रस्ताव अनुत्तरदायी ठहराएको थियो । तर, यासिनको लागत विवरण पत्रमा अग्रपृष्ठबाहेकको पेजहरुमा कुनै छाप र हस्ताक्षर नहुँदा पनि दुई घन्टाभित्र टुंगाएर आशयपत्र दिइनुले प्रश्न उब्जाएको हो ।
लकडाउनको समय पारेर सेनाले परामर्शदाता छनोट दुई घन्टाभित्र टुंगाएपछि गम्भीर प्रश्नहरु उठेका थिए । तर, नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले परामर्शदाताको अन्तिम छनोट नटुंगिइसकेको बताए । अहिले सात दिनको म्याद दिएर पत्र दिइएकाले चित्त नबुझे अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनिहरुलाई कानुनी उपचारका लागि जान सक्ने सम्भावना पनि भएको बताए ।
तर, लकडाउनको मौकामा हतार हतार परामर्शदाता छनोट गर्नुले गम्भीर आशंकाहरु उब्जिएका छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय देखि अदालत समेत बन्दको अवस्थामा कुनै उजुरीको समेत मौका नपाउने गरी परामर्शदाता छनोट गरी सातदिनभित्र सम्झौताका लागि उपस्थित हुन पत्र समेत पठाइएको छ । नियम अनुसार १५ दिन समय दिएर आशयपत्र दिनुपर्छ । तर, अन्तिम छनोटमा छानिएका दुईवटा कम्पनिसँग लागत प्रस्ताव माग गरी दुई घन्टाभित्र निर्णय गरी फाष्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख नेपाली सेनाका सहायकरथी शरद लाल श्रेष्ठको हस्ताक्षरसहित आशयपत्र दिइएको थियो । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे यो प्रक्रिया अहिलेको नभएर १७ आश्विनमा टेन्डर खोल्दाको समय देखिएको भएको बताए । यसले अझै अन्तिम टुंगो पाउन बाँकी रहेको उनको भनाई छ । पाण्डेले भने, ‘सम्झौता भइसकेको छैन, अझैपनि प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।’
विवादास्पद छनोट
लकडाउनका बखत १७ चैत्रमा ठेक्कापट्टासम्बन्धी कुनै काम गर्न नगराउन सरकारले निर्देशन गरिसक्दा १८ चैत्रमा कोरियाली कम्पनि योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई फाष्ट ट्रयाकको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको हो । योसिनलाई सात दिनभित्र सम्झौताका लागि उपस्थित हुन आयशपत्रको सूचना समेत सेनाले जारी गरेको थियो । अहिले शब्द फेरेर जानकारीपत्र मात्र लेखेको हो । यी सबै निर्णायक प्रक्रिया लकडाउनका बखत भएका छन् ।
प्रतिष्पर्धामा रहेका कम्पनिहरुमा स्पेनको इप्टिसा जेभी र अष्ट्रेलियाको स्मेक इन्टरनेसनलसहित पाँचवटा कम्पनि थिए । तर, इप्टिसा र स्मेक दुवै कम्पनिले योग्य हुँदाहुँदै सेनाले अयोग्य ठहर गरेको भनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि विवाद भएको थियो । अनुगमन कार्यालयले सेनालाई पत्राचार गरेर प्रक्रियाबारे जानकारी मागेको थियो । तर, बुधबार कोरियाली कम्पनि योसिनलाई सम्झौताको पत्राचार गरी आशयपत्र समेत लेखी पठाइयो । यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको हो ।
स्मरणीय रहोस् १७ चैत्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जरुरी सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक निकायहरुका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्र, आशयपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्न म्यान थप गर्ने र गराउन निर्देशन गरेको थियो । तर, सरकारकै निर्देशन सरकारी निकायले पालना गरेको देखिदैन । यो निर्देशनलाई नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकमा परामर्शदाता छनोटमा पालना भएन ।
अर्कोतर्फ, महङ्गोमा काम गर्न लागत विवरणको प्रस्ताव पठाएको परामर्शदाता छनोट भएको छ । बोलपत्र आव्हान भई लगात विवरण प्रस्ताव पठाउँदा कोरियाली कम्पनि योसिनले भ्याटबाहेक कुल २ करोड ११ लाख ६२ हजार ४९ डलरको लागत पठाएको थियो । योसिनभन्दा नेपाली ७ लाख ३२ हजार डलर कम लागतमा काम गर्ने गरी सिंगापुरको मेनहार्डले आयशपत्र पठाएको थियो । तर, आठ करोड कममा काम गर्ने आवेदन दिएको मेनहार्ड छनोट नभई यासिन छनोट भएको थियो ।
नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको योजना र निर्माणको सुरपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटका लागि १७ आश्विन २०७६ मा आवेदनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्रारम्भमा छवटा परामर्शदाता कम्पनिलाई वृस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न बोलाएको थियो । ती कम्पनिहरुमा योशिन सहित दसन कन्सल्ट्यान्टस कोरिया, इप्टिस्पेन स्पेन, मेनहार्ड सिंगापुर, स्मेक इन्टरनेशनल कोरिया र चाइना रेल्वे थिए । चाइना रेल्वेले वृस्तृत विवरण पेश नै गरेन । पाँच कम्पनिको प्रतिष्पर्धापछि कोरियाको योसिन र सिंगापुरको मेनहार्ड अन्तिम छनोटमा डाकियो । जसमा मेनहार्ड पछि पर्यो भने योसिनलाई परामर्शदाताको ठेक्का दिने गरी आशयपत्र दिइयो ।
