चैत २३, काठमाण्डौ । नेपाली सेनाले आफ्नो व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको तराई–मधेस द्रुतमार्गको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गरी आशय पत्र दिने प्रक्रिया मुलुकको कानुन बमोजिम नै भएको दाबी गरेको छ ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग आइतबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले द्रुतमार्गको लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छान्ने प्रक्रिया असोज ३ बाटै शुरु भएको जनाएका छन् । ‘यो प्रक्रिया लगातार रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार हुदै आएको हो । यो कुनै लकडाउनको बेला भनेर अघि बढाइएको काम होइन,’ उनले भने ।
सरकारले ०७४ वैशाखमा करिब ७२ किलोमिटर लामो काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्ग सेनालाई चार वर्ष भित्रमा निर्माण सक्ने गर्ने गरी व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । तर, सेनाले पछि उक्त समय अवधिमा काम सम्पन्न नहुने भन्दै ०८१ साल असार मसान्त सम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताएको छ ।
सेनाले कोरोनाको रोकथाम तथा उपचार सामग्री खरिदमा देखिएको विवादबारे पनि मुख खोलेको छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड–१९ को स्थानीय संक्रमण देखिएको सन्दर्भमा सेना आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने समेत बताएका छन् । ‘सरकारले हाम्रो संयन्त्रलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिएको छ । हामी पूरा गर्न तयार छौं’ पाण्डेले भनेका छन् ।
साथै जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आउन सक्ने आक्षेप र चुनौतिलाई बुझेको उनले बताए । पाण्डेले भने, ‘सेनाले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक उपकरण गुणस्तरीय र प्रतिष्पर्धी मूल्यमा यथाशिघ्र हासिल गर्नुपर्ने छ ।’ उनले खरिद प्रक्रियामा कुनै द्विधा र शंका नरहोस् भनेर परीक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्र तयार गरेको बताए ।
उनकाअनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि विभिन्न छिमेकी राष्ट्रसँग प्रस्ताव गरिनेछ । यद्यपि यो प्रक्रिया अहिले सुरु भइनसकेको पाण्डेले बताए । सेनाले अहिले प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांङकनमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने कोरियाली कम्पनी योसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन र एक्सप्रेसवे कोरर्पोरेसन एण्ड पियोङग्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टटेन्ट जेभिलाई र सिंगापुरको कम्पनी मेनहार्डत सिंगापुर केयो दोङ इन्जिनियरिङ एण्ड केसिआई कोरिया जेभिलाई आशय पत्र पठाएको छ ।
‘मापदण्डका आधारमा कोरियाली कम्पनी पहिलो नम्बरमा परेको छ । पहिलो कम्पनीसँगको छलफलमा कुरा नमिले अर्को कम्पनीसँग कुरा गर्ने छौं’ पाण्डेले भने, ‘हामीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्दा ९० प्रतिशत प्राविधिक र १० प्रतिशत आर्थिक पक्षलाई आधार मानेका थियौं । जसमा प्राविधिक पक्षमा उक्त योसिन कम्पनी राम्रो देखिएको छ ।’
शुरुमा सेनाले आशय पत्रको वोलपत्र आह्वान गर्दा २२ कम्पनी आएका थिए । ती मध्ये ६ ओटालाई सेनाले सुचीकृत गरेको थियो भने पाँच ओटाले मात्र मंसिरमा उक्त प्रक्रियामा भाग लिएका थिए ।
