रिपोर्टर्स नेपाल, २४ चैत्र । देश दुई हप्ता यता लकडाउनमा छ । तर, यही लकडाउनको अवधिमा दुईवटा विवादास्पद विषय उजागर भए । पहिलो औषधी खरिदमा अनियमितता र दोस्रो फाष्ट ट्रयाकमा विवादास्पद कम्पनि योसिनलाई परामर्शदाताका लागि आशयपत्र दिने निर्णय ।
औषधी खरिदमा अनियमितताको विषय खुलेपछि ओम्निटेकसँग गरेको सम्झौता रद्द भइसकेको छ । यसपछि सरकारले नेपाली सेनालाई औषधी ल्याउने जिम्मा दिन लागेको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेना विपत्तिमा यो जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको भन्दै सेनाले यसमा भूमिका निभाउने संकेत गरिसकेका छन् ।
योसिनलाई फाष्ट ट्रयाकको परामर्शदाताका लागि आशयपत्र दिंदा सेनाले लकडाउनको समय पारेको छ । १८ चैत्रमा आशयपत्र दिंदा देशमा लकडाउन शुरु भइसकेको छ । साँढे दुई अर्ब लागतमा काम गर्ने गरी परामर्शदाताको टुंगो लगाउने प्रक्रियाको आशयपत्र दिइँदा सरकारको नेतृत्वकर्ता देखि रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको संलग्नता नकार्न सकिदैन । अर्कोतर्फ ठेक्का पाएको कम्पनि योसिनको स्थानीय एजेन्टमा जसको नाम रहेपनि पर्दा पछाडि व्यापारिक घराना नै रहेको विश्वस्त स्रोतले रिपोर्टर्स नेपाललाई जानकारी दिएको छ ।
सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मेवारी दिन जसरी सरकार अगाडि बढेको छ र यही बखत परामर्शदाता समेतले आशयपत्र पाएको छ यसमा सेनालाई कि न फकाउने कि त फसाउने नियत देखिदैछ । हुन त नेपाली सेनाले जहिले पनि संविधान बमोजिम सरकारको निर्देशन पालना गर्छ भन्दै आएको छ । तर, विपतको बेलामा सेनालाई राहत र आकस्मिक सेवामा खटाउनुपर्नेमा औषधी खरिदमा लगाइँदैछ । फाष्ट ट्रयाक सेनालाई दिएर व्यापारी बनाउने कदम उहिल्यै भयो । यसले सेनालाई व्यापारी बनाउने र विवादमा ल्याउने कार्य भयो । जसको दुरगामी प्रभाव नेपाली सेनाभित्र पर्दै गएको छ । परामर्शदातालाई आशयपत्र दिंदा जुन प्रक्रियाबाट निर्णय भयो त्यो नै त्रुटीपूर्ण भयो । सेनाले यसबारे समाचार प्रकाशित भएपछि पहिलो पत्र सच्याएर आशयपत्र नभई नोटिफिकेशन मात्र भनेर पत्र दियो । यसबाट नै त्रुटी खुलिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ, परामर्शदाता छनोट भएको कम्पनि भारतमा कालो सूचीमा परिसकेको इतिहास छ । तर, सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले अहिले योसिन कालो सूचीमा नरहेको भन्दै बचाऊ गरेका छन् । तर, ठेक्कापट्टामा सेना प्रत्यक्ष संलग्न हुँदाको परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने देखिएको छ । राष्ट्रको प्रतिष्ठाका रुपमा रहेको सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउनेभन्दा ठेकेदार बनाउने गरी राजनीतिक दलका नेताहरुले खेलेको भूमिकाले दुरगामी असर पार्ने अवस्था निर्माण गरेको छ ।
अहिले फेरि सेनालाई औषधी खरिदमा लगाउने तयारी ओली सरकारले गरेको छ । सेनाका उच्च अधिकारीहरु यसबाट उत्साही देखिएका छन् । तर, विश्वभर औषधी खरिदमा विवादहरु बढिरहेको । स्पेन, टर्कीलगायतका देशमा समेत विवाद भएको छ । सरकार नै बदनाम हुने अवस्था बनेको छ । नेपालमा औषधी खरिदको व्यापारमा सेनालाई मुछेर विवादमा पार्न त खोजिएको होइन ?
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीभित्र एक्लिदै गएका छन् । सचिवालयको नौ जनामध्ये उनको साथमा आफूसहित ईश्वर पोखरेलको मात्र पूर्ण साथ देखिन्छ । महासचिव विष्णु पौडेल मध्यमार्गी देखिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अलावा सदस्यहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल ओलीको विपक्षमा उभिएका छन् । औषधी खरिद प्रकरणलगायतमा उठेका विषयका कारण सचिवालय बैठक डाक्न ओली इतरले दबाब दिइरहेका छन् । पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दै गएपछि ओली कमजोर सावित हुँदै गएका छन् ।
महामारीको बेलामा ओली सरकारको भूमिका विवादमा परेको छ । जनताले लकडाउनमा साथ दिएका छन् । तर, यो बेलामा तस्करी, कालोबजारी मौलाएको छ । सरकारमा अनियमितताका विषयहरु प्रमाणसहित सार्वजनिक भइरहेका छन् । विपतको बेलामा सरकारले सबैभन्दा साथ सेनाको खोजेको देखिन्छ । त्यसैले विवादमा आफै पर्नेभन्दा सेनालाई जिम्मेवारी दिएर पन्छने अभिप्राय देखिन्छ । सेनाले गरेका कामहरु बाहिर नआउने बुझाई पनि हुनसक्छ । सेनालाई फकाउने या फसाउने अभिप्रायले खरिद र व्यापारको भारी बोकाउन सरकार लागिपरेको छ । यो ओली सरकारका लागि मात्र नभई राजनीतिक प्रणालीकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्ने खतरा उत्तिकै छ ।-File Photo
