सुर्खेत, २७ चैत : कोभिड— १९ को सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ को गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ । यही चैत १३ गते सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बैठक लकडाउन लम्बिँदै गएपछि चालू अधिवेशनले निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून रहेको बताइएको छ ।
लकडाउनका कारण प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर ठप्प भएपछि त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । माघ २४ गतेदेखि शुरु प्रदेशसभाको पाँचाँै अधिवेशनमा छ वटा बैठक सम्पन्न भएका थिए । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले आठ वटा विधेयक विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार खाद्य उत्पादन अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ ।
त्यस्तै, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र लोक सेवा आयोग ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक छलफलकै क्रममा छन् । प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयकहरु पारित हुने अपेक्षा राखेको थियो । प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले चालू अधिवेशन सञ्चालन गर्ने या अन्त्य गर्ने विषयमा कुनै टुङ्गो नलागेको जानकारी दिनुभयो ।
“अब त बजेट अधिवेशनको तयारीमा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले अधिवेशन अन्त्यका सम्बन्धमा प्रदेशसभासंग परामर्श गरेर उचित निर्णय गर्छ होला ।”
