सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा जनशक्तिको सुनिश्चिताका लागि आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएर फर्किएका चिकित्सकलाई समेत परिचालन गर्ने भएको छ ।
विश्वव्यापी महामारी भएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा थप फैलन नदिन र क्वारेन्टाइमा बसेकाहरुलाई दैनिक कम्तीमा एक हजारको सङ्ख्यामा परीक्षणको तयारी गरेको सरकारले पारिश्रमिक लिएर वा स्वयंसेवीरुपमा केही अवधिका लागि उनीहरुको सेवा लिन सार्वजनिक आव्हन गर्न लागेको हो । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सकलाई पनि सरकारी सेवामा आउन चाहेमा कार्यरत पदमै मिलान गरी ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले आवकाशप्राप्त र छात्रवृत्तिमा गएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिका साथै अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि स्वयंसेवीका रुपमा खटाएर आम जनतामा सरकार उपचार र सेवा दिन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन लागि परेको बताए । ती जनशक्ति कम्तीमा तीन महिनाका लागि खटाइनेछ । मन्त्री ढकालले अवकाशप्राप्तलाई सेवामा लिँदा उमेरको कुनै हद नहुने र अनुभवी तथा पाका चिकित्सकलाई अझ बढी सुविधा र सम्मान आवश्यक परेमा पनि राष्ट्रलाई आवश्यक परेका बेला उहाँहरुको दक्षता उपयोग गर्न सरकार तत्पर रहेको स्पष्ट गरे ।
आज रामशाहपथस्थित मन्त्रालयको कार्यकक्षमा कुरा गर्दै मन्त्री ढकालले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन सबै उपाय अलवम्बन गरिने जनाएका हुन् ।
मन्त्री ढकालले भने, ‘‘अवकाशप्राप्त र छात्रवृतिमा अध्ययन गरिरहेका, विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका र मेडिकल कलेजमा भएका जनशक्तिलाई हामी स्वयंमसेवीरु परिचालन गर्ने तयारीमा छौ ।’’
हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएकै जनशक्तिको पनि उचित परिचालन नभएको र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभावमा लकडाउनको शुरुका अवधिमा सीमित सङ्ख्यामा भएको परीक्षणलाई प्रदेश र जिल्लास्तरमा विस्तार गरिएपछि जनशक्ति परिचालनमा सरकारले तदारुकता देखाउन थालेको हो । हालसम्म काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकू र काठमाडौँ बाहिरका १० स्थानमा भाइरसको परीक्षण भइरहेको छ । यसलाई विस्तार गरी १५ स्थानसम्म र आवश्यक परेमा पहाडी जिल्ला र तराईका अन्य जिल्लामा पनि ‘रियल टाइम पोलिमरेज चेन रियाक्सन’ (पिसिआर) मेसिन जडान गरी परीक्षणको दायरा बढाइँदैछ । मङ्गलबारसम्म सरकारले दुई हजार तीन सय ६६ को परीक्षण गरेकामा नौ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । एकजना उपचारपछि फर्किसकेका छन् । यसैगरी रगतको नमूनाबाट गरिने ‘र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट’ (आरडिटी) पनि आरम्भ भइसकेको छ । “शुरुका अवस्थामा भाइरसको परीक्षण गर्न विदेशमा नमूना स्वाब लानुपर्ने अवस्थाका तुलनाका यो खालको विस्तार चानचुने होइन, ठूलै उपलब्धि हो । यो भएका कामले जनमानसमा स्थान पाउनुपर्छ । रोकथाम र उपचारमा सबैको साझा पहल हुन आवश्यक छ ।”
कोरोनाविरुद्धको उपचारमा आवश्यक थप स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन बोलपत्र र सरकार–सरकार (जिटुजी) दुवै ढाँचाबाट प्रक्रिया शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले यसअघि एक किस्ता चीनबाट सामान ल्याएको कम्पनीसँग आफूहरुलाई जोडेर गरिएका अनियमितताका प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको र कालान्तरमा त्यस्तो प्रचार गर्नेहरु नै पश्चातापमा पर्ने जिकिर गरे ।
‘‘अहिलेको युद्धको कमाण्डर स्वास्थ्यकर्मी नै छन् । उनीहरुले उच्च मनोबल र अदम्य साहसका साथ कोरोना नियन्त्रण अभियानको अगुवाइ गरि रहेका छन् । राज्यले उनीहरुको अभिभावकत्व लिन्छ । मन्त्री ढकालको भनाइ छ, “अग्रमोर्चामा रहेको स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगले नै यो लडाइमा विजय प्राप्त गर्ने हो । राज्य उनीहरुको अभिभावक भएकोले उनीहरुलाई सुरक्षित हुन लागि आवश्यक सामाग्री उपलब्ध गराउँछ ।’’रासस File