वैशाख १, काठमाण्डौ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्न गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले विज्ञसम्मिलित एक कार्यसमिति बनाएको छ । सबैभन्दा बढी पिडित जनसमुदायको पहिचान तथा आगामी आर्थिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित एक टोली बनाइएको हो ।
राज्यका हरेक अंगलाई कोरोनाले संकटतर्फ धकेलेको जनाउँदै ती क्षेत्रहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न समिति बनाइएको फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ । दैनिक ज्यालादारी र विपन्नको साथै अर्थतन्त्रका अन्य प्रमुख क्षेत्रमध्ये समेत लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, होटल र उद्योग लगायतका क्षेत्रको देखिएको नकरात्मक असर विस्तारै देखिदै जाने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । पर्यटन आवागमनमा सुचारु अहिले मात्र होइन निकट भविष्यमा नेपाली युवाले कामका लागि गन्तव्य बनाएका देशहरुमा कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन घट्ने र बेरोजगारी निकै बढ्ने आँकलन गरिएको छ । ती देशमा कार्यरत नेपालीको आम्दानी घट्ने तथा रोजगारी गुम्ने खतरा तर्फ समेत प्रतिष्ठानले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसले एकातर्फ विप्रेषण घट्ने र अर्को तर्फ बेरोजगारी अझ बढ्ने भन्दै प्रतिष्ठानले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा ज्यालादारी र विपन्न नागरिकको दैनिक जीवनयापन असहज हुँदै गएको र तेश्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा काम गर्ने उमेर समूहको ९ लाख ८ हजार बेरोजगार छन् भने १७ लाख ६९ हजार दैनिक ज्यालादारी श्रमिक भएको प्रतिष्ठानले आंकडा निकालेको छ ।
प्रतिष्ठानले सोमबार गठन गरेको अध्ययन समितिले कोरोनाले पारेको आर्थिक र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्नु गर्नेछ । अध्ययन समितिले राहत प्याकेज, कोरोना संक्रमण पछिको आर्थिक नीति र प्रवद्र्धन लगायतक विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
अर्थशास्त्रीको अध्ययन तथा विश्लेषणको आधारमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । अध्ययन कार्यदलमा जोशी सहित अन्य विज्ञ व्यक्तिहरु छन् । अध्ययन समितिमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदिश चन्द्र पोख्रेल, प्रा. डा. गोविन्द राज पोख्रेल, डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । थप सदस्यहरुमा योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रा.डा. पुष्कर बज्राचार्य, डा.अरविन्द मिश्र छन् । त्यस्तै प्रा. डा. विजया श्रेष्ठ, डा.दधि अधिकारी,महेन्द्र यादव र वसन्ती आचार्य सम्मिलित अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ ।
समितिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारणले सबैभन्दा वढि असर परेका भौगोलक क्षेत्र तथा अन्य सुझाव समेटेर नेपाल सरकार तथा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी समक्ष पेश गर्ने बताइएको छ । सोमबार आफ्नो कार्य थालनी गरेको समितिले तिन साता भित्र अध्ययन सक्ने बताइएको छ ।
