काठमाडौं, ३ बैशाख । ओम्नी समूहले कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि चीनबा गरेको सामान आपुर्तिको सम्बन्धमा सरकारबाट रकम पाउने भएको छ । स्रोतकाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहलाई उसको लागत बराबरको २८ करोड रुपैयाँ रकम निकासा गर्न लागेको छ । त्यतिमात्रै होईन, सरकारले ओम्नी समहूलाई कालो सूचीबाट समेत हटाउने तयारी गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीले कमसल सामान ल्याएको र भनेको समयमा सामान ल्याउन नसकेको र ल्याएका सामाग्री पनि धेरै गुणा महँगो ल्याएको भन्दै खरिद सम्झौता खारेज गरेको थियो । विभागले उसको धरौटी जफत गरेर कम्पनीलाई कालो सूचिमा समेत राखेको थियो ।
ओम्नी समूहले यो बीचमा सम्झौता सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ । गत शनिबार अपरान्ह एक विज्ञप्ती जारी गर्दै समूहले भनेको छ,”यही चैत्र १६ गते कम्पनीले अत्यावश्यक सामान तथा उपकरणहरु तोकिएको समय भन्दा २४ घण्टा अगावै नेपाल वायुसेवाको जहाज मार्फत ल्याई सरकारलाई उपलब्ध गराएको र आज सोही उपकरण तथा सामानहरुको कारण देशब्यापी परीक्षणको कार्य भईरहेको ब्यहोरा सर्वविदितै छ ।”
उक्त समुहले आफूहरु राष्ट र जनताको हितमा सधै लागि रहने प्रतिवद्धता दोर्याएको छ । यस महामारीवाट पार पाउन हामी सबैले आफ्नो पक्षवाट सकारात्मक सोचका साथ अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको र आम नागरिकलाई मानसिकरुपमा विक्षिप्त पार्ने गरी तथ्यहिन समाचार संप्रेषण नगर्न पनि समूहले अनुरोध गरेको छ । समूहले भनेको छ,”विशेष परिस्थितीमा भएको यस संझौतामा कतै कुनै कमि कमजोरीका कारण जनता तथा राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी भएको प्रमाणित भएमा हामी त्यसलाई सच्याई आफ्नो दायित्व पुरा गर्न तत्पर रहेको आम जनसमुदायहरुमा जानकारी समेत गराउन चाहन्छौ ।”
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,”हामीले यस विपदको घडीमा आफ्नो स्वास्थ, परिवार तथा समाज नभनी जनताको स्वास्थको लागि गरेको कार्यमा एकतर्फिरुपमा जिम्मेवार संचार माध्यमहरुवाट हामी माथी जसरी आक्रमण भयो सो वाट हामीलाई दुखित मात्र वनाएको छैन, हाम्रो नागरिक हक समेत हनन भएको महसुस गरेका छौ । हामी माथी निरन्तर प्रहार भईरहदा समेत परिस्थितीको गाम्भिर्यतालाई ध्यानमा राखि हामी तरँगित नभई धैर्यताका साथ वसि रह्यौ । आज हामी देशको जिम्मेवार संचार जगतमार्फत यस सम्बन्धमा भएका सत्य तथ्यहरु आम जनसमुदाय, हाम्रा शुभेच्छुक, ब्यापारिक साझेदार तथा सरोकारवालाहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौ ।”
उक्त समूहले उक्त खरिद सम्झौतामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र अन्य मन्त्रीहरुलाई तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु अन्य पक्षहरुको कुनै सम्बन्ध नरहेको पनि स्पष्ट पारेको थियो ।
