रमेश कुमार भट्टराई: कोरोना भाइरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ । बिकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ । सम्पुर्ण उधोग ब्यवसाय बन्द छ ।
भारतबाट फर्केका र देशमै स्वरोजगार मुलक साना ब्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरि गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन् । खाडि मुलुक, मलेशिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढि बेरोजगार भएकोले रेमिट्यान्स आउन कम भैसकेको छ । कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसार नहुदा लाखौ किसान बैंक ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन । समग्रमा देशको अवस्था अत्यन्त दयनिय भैसकेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने संभावना देखिदै छ ।
त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन । सरकार, केन्द्रीय बैंक र साधन श्रोत हुने सरकारी निकायले तत्काल राहतका प्याकेज र सुबिधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न । अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैंक, बित्त कम्पनी र सहकारी भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैकंले सरकारको समन्वयमा तत्काल निम्न कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ ।
१. लकडाउनमा राहतको आशा गरेको बेला ठिक बिपरित बैंकहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १ प्रतिशत घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन् । ३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२ प्रतिशत बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए । कोरोना कोषमा २२/२३ करोड चन्दा दिएर अरबौ कमाउन तिर लागे र नव नियुक्त गभर्नरबाट बैंकले कुनै मिनहा दिदैन सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए । राष्ट्रिय संकटको बेला बैंकको यस्तो सामन्ति काम लाजमर्दो देखिन्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ ।
२. भारत, अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकालि उधोग ब्यवसाय, स्वरोजगारमुलक साना उद्यमी र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानि गर्दैछन् । हामी कहाँ बर्सेनि अर्बौ कमाउने बैंक, बित्त कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनता प्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ । ३१८२ अर्ब ऋण रहेको ब्यवसायिलाई राहत दिन बैंक तथा वित्त कम्पनीले आसारको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि ३ महिनाको ब्याज मिनहा दिनु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेमा सक्छ । ऋणको सावा मिनहा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न ।
३. राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ । करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २ प्रतिशत ब्याज घटाई ३ प्रतिशतको स्प्रेड हुने गरि सम्पुर्ण कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ । उद्योेग ब्यवसालाई यो सुबिधा १ बर्षलाई दिदा ठूलो राहत हुन्छ ।
४. सरकारको सांसद बिकास कोष, विकास निर्माणको काम नभई बाँकि रहेको ७५ प्रतिशत रकम र अन्य अनुत्पादक रकमबाट उधोग ब्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ ।
५. सामाजिक उत्तदायित्वको अन्तरगत बैंक तथा वित्त कम्पनीको मुनाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्न छुट्याएको मध्ये बाँकि रकम फ्रिज गरि कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनुपर्छ ।
६. २०७२ बैसाख १२ गते भुईचालो जादा बैंक तथा वित्त कम्पनीले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर संकटमा पनि सबै जसो बैंकले मुनाफा वृद्धि गरेर सामन्ति र स्वार्थि चरित्र देखाए । कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैंकले यस पटक सदासयता देखाउने आशा गरौं ।
७. २०७२ को भुईचालो २०७३ असार ९ मा राष्ट्र बैंकले असोज मसान्त सम्म उठेको ब्याज आम्दानि जनाउने र पुँजी समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैंकहरु र ब्यवसायिलाई राहत भएको थियो । कोरोना त्यो भन्दा ठुलो सकंट भएकोले २०७७ पुससम्म उठेको ब्याज आम्दानि जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ ।
८. २०७६ पुससम्म साँवा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानि हिष्ट्रि हेरि असारसम्म चैतको ब्याज मात्र तिरेमा (३ महिने ब्याज छुट नदिदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ ।
९. परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाँकि छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हदैन । अतः बाँकि सावा ब्याज पूँजीकरण गरि आवश्यकता हेरि १ देखि २ बर्ष ग्रेस अवधि थप गरि पुनरतालिकरणको सुबिधा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
१०. कोरोना र लकडाउनको कारण देश भित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका बिसांै लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउदा तिनबाट बिद्रोह हुने संभावना रहन्छ । तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन । अतः तिनलाई सकिएमा निब्र्याजि नसकेमा ३र४ प्रतिशत ब्याजमा बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी मार्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारी बढाउन र बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस तर्फ निर्देशन दिन सक्छ ।
११. सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध कम्पनीको चैतको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणा गरेको छ । यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनु पर्छ । विकास निर्माण नहुदा बजारमा पैसा नआउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जादा बैंकमा लगानि योग्य रकम नभई तरलताको कमि हुन जान्छ । अतः पुस मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
१२. उधोग ब्यवसायलाई राहतको लागि असार सम्म विद्युतिय डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत असोज मसान्त सम्म खपत विद्युतमा २० प्रतिशत छुट दिई राहत प्रदान गरिनु पर्छ । (महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईको फेसबुकबाट साभार)
