काठमाडौं, १० वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको एउटा प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था बनिसकेको थियो । ८ वैशाखको साँझ आकस्मिक रुपमा बसेको सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की भयो ।
झलनाथ खनालले पार्टी निर्णय लत्याउँदै मनोमानी गर्न खोजेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भने । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि निर्णय सच्याउन भने । माधवकुमार नेपालले पनि पार्टी निर्णय र पद्धतिको कुरा गरेर अध्यादेशको विरोध गरे । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि विरोधमा देखिए ।
सचिवालयमा कुल ९ जनामध्ये ४ जना पक्षमा र ४ जना विपक्षमा उभिएका थिए । अध्यादेशको पक्षमा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, महासचिव विष्णु पौडेल, सचिवालय सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल देखिए । विपक्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका अलावा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ देखिए । मत ४/४ भयो ।
सचिवालयमा विवाद चल्दै थियो । अब उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निर्णायक बने । उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्य सचिवालय सदस्यहरु नपुग्दै भेटिसकेका थिए । गौतमले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भइसकेको सूचनाबारे जानकारी पाए । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण रोकेर फिर्ता गर्नेबारे कुराकानी भइरहेको बेलामा गोतमले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसकेकाले अब आइन्दा छलफल गरेर मात्र यस्तो कदम चाल्ने भन्दै घुमाउरो तरिकाले ओलीको समर्थन गरिदिए । ओली बहुमतमा परे । गौतम विपक्षमा बसिदिएको भए अध्यादेश मात्र फिर्ता हुने अवस्था हुँदैनथ्यो । ओली सरकार नै ढल्न सक्थ्यो । ओलीमाथि नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामाको दबाब बन्न सक्थ्यो ।
आफ्नो निर्णयले ओली सरकारले फेरि जीवनदान पाएको भन्दै गौतमले अहिले निकटस्थ र ओलीका विश्वासपात्रहरुलाई भन्न थालेका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार गौतमले ओलीलाई अध्यक्ष बन्दा समेत साथ दिएको स्मरण गराउँदै दुईपटक जीवनदान नै दिएको बताएका छन् । उनले जीवनदान नै दिएँ किन भने ? यो आफैमा विचारणीय विषय बनेको छ ।
अकस्मात ओलीको राजनीतिक अभ्यासले वामदेव यु टर्न भए । सांसद बन्न नपाएको र प्रधानमन्त्रीको ढोका खोल्न नपाएकाले असन्तुष्ट गौतम ओलीसँग नजिकिए । लकडाउन अघिसम्म गौतम ओलीविरुद्ध खनिएका थिए । सत्तामाथि हलचल ल्याउने गरी भएको उनको सक्रियताबाट ओली झस्किएका थिए । अहिले उनी फेरि ओलीसँग नजिक पुगेका छन् ।
पाचौं महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधरमा ओली र गौतम नै हुन् । त्यतबेला झलनाथ खनाल र सीपी मैनालीलगायत नौलो जनवादको पक्षधर थिए । माधवकुमार नेपाल पनि जबजको पक्षमा प्रस्तुत भएका थिएनन् । पाचौं महाधिवेशनमा जबजको पक्षधर बनेका ओली र गौतम फेरि नजिकिएका छन् । ओलीले पनि गौतमलाई जबजकै पक्षधर भएकाले वैचारिक सामिप्यता रहेको भन्दै फकाएका छन् । त्यसैले गौतमले यसपटक ओलीलाई साथ दिएर प्रचण्ड, खनाल र नेपाललाई चकित पारेका छन् ।
सत्ता ढाल्ने खेलको सुइँको
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता ढाल्ने खेल भइरहेको सुइँको पाइसकेका थिए । उनले त्यसलाई रोक्न आफ्नो तर्फबाट विश्वासपात्र खटाएर नयाँ अस्त्र तयार गरिसकेका थिए ।
कथंकदाचित् आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा चाल्नुपर्ने कदम तयार गरे । स्रोतका अनुसार उनले सत्ता संघर्षमा प्रचण्डले पार्टी फुटाएर गइहालेमा काँग्रेस र अन्य दलसँग मिलेर पनि बहुमत पुग्न नदिने गरी समाजवादी र राजपा मध्ये एकलाई फुटाउने रणनीति बनाए । यसैका लागि अध्यादेश आएको देखिइसकेको छ । पार्टीमा आफूलाई हटाउन खोजेमा पनि पार्टी आफै फुटाउने विकल्प पनि जिवित राखे ।
प्रचण्डले सत्ता ढाल्दैछन्, यसका लागि झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई मिलाइसकेका छन् भन्ने सूचना बालुवाटारसम्म पुगेको थियो । लगत्तै ओलीले गौतमलाई फेरि आफ्नो साथमा ल्याउन विश्वासपात्र खटाइसकेका थिए । माधवकुमार नेपालको आफ्नै शर्त थियो । यस्तो अवस्थामा सत्ता जोगाउन ओलीले एकसाथ कार्ड फाले । उनले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा विपक्षी दलका नेता र प्रचण्डका विश्वासपात्र सभामुख अग्नि सापकोटा नचाहिने गरी अधयादेश ल्याए । यसले उनलाई बलियो मात्र बनाएर सत्ताबाट हटाउन मुश्किल पर्ने बनाइदियो ।
