काठमाडौं, बैशाख ११ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कोरोना भाइरसका कारण लकडानको अवधि लम्बिएमा पनि नेपालमा खाद्य संकट नहुने सर्वोच्च अदालतलाई जानकारी गराएको छ ।
सो कार्यालयले सर्वोच्चमा एक प्रतिवेदन पेस गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकार नियमितरूपमा सजगताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरेको हो ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा हाल २१ हजार ८ सय ८५ मेट्रिक टन चामल, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनसँग १ लाख ५७ हजार ९ सय ६५ मेट्रिक टन नुुन मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूसँग १ लाख २ हजार ५ सय ७० मेट्रिक टन चामल रहेको र कृषक तथा उद्योगहरूसँग धान मौज्दात रहेका कारण नेपालमा खाद्य संकट नहुने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सर्वोच्चसँग प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
लकडाउन शुरू भएयता ५७ हजार ४ सय १२ मेट्रिक टन खाद्यान्न, १७ हजार ५ सय ३० मेट्रिक टन दलहन, ३१ हजार ३ सय मेट्रिक टन तरकारी, ७ हजार ४ सय ८३ मेट्रिक टन फलफूल, १ सय ३३ मेट्रिक टन दुग्धजन्य वस्तु वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसै गरी प्रतिवेदनमा १३ करोड ५ लाख ५४ हजार रुपियाँ बराबरको औषधिको कच्चा पदार्थ र ७५ करोड १२ लाख ३० हजार रुपियाँको औषधि आयात गरिएको उल्लेख छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिइने समानुपातिक विज्ञापनका बारेमा पनि आवश्यक काम–कारबाही भइरहेको सर्वोच्चलाई जानकारी गराइएको छ । कोरोना भाइरसका बारेमा सचेतना अपनाउनका लागि विभिन्न भाषामा तयार भएका जिंगल तथा सूचनाहरू सञ्चारमाध्यमलाई वितरण भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
