शम्भु श्रेष्ठ: आज लोकतन्त्र दिवश । आजको दिन ल्याउन सात सालदेखि नेपाली जनताले बलिदानी दिएका थिए । जनताको आन्दोलन र बलिदानीबाट आज नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । जनताभन्दा माथि कुनै निरंकुश शासन छैन । शासन सत्तामा जो छन्, तिनीहरु जनताकै प्रतिनिधि हुन् । तर, पनि जनताका सपना पूरा गर्न शासकहरु किन असफल भएका छन् भन्नेतिर ध्यान नदिने हो भने लोकतन्त्रको माध्यमबाट नेपाली जनताले सुख र समृद्धि हासिल गर्न सक्ने छैनन् । त्यसो हो भने फेरि जनताले विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले नेपाल भ्रमणमा नेकपाका शिर्ष नेताहरुलाई साँक्षी राखेर भनेका थिए, ‘चीनमा एकपटकको क्रान्तिद्वारा स्थापित कम्युनिष्ट पार्टीले आजसम्म स्थायित्व पाउनु भनेको हामीले निरन्तर जनताको पक्षमा काम गरेको उपलब्धी हो ।’ राष्ट्रपति सिको यो भनाइभित्र गहिरो अर्थ लुकेको छ । यदि दुई तिहाइको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले इमान्दारका साथ निरन्तर जनताको पक्षका काम गर्दै गयो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायित्वका लागि नेपाली जनताले साथ दिनेछन् । अन्यथा, कम्युनिष्टहरु पतन पनि हुनेछन् । लोकतन्त्रको शक्ति भनेको पनि यही नै हो ।
नेपालमा अहिले दुई तिहाइ बहुमतसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार सत्तामा छ । त्यसको नेतृत्व नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयम्ले आफूले लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल जीवन बिताएको ब्याख्या पनि गर्छन् । तर, उनी आफैँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चेर अगाडि बढिरहेका छनु । लोकतन्त्र भनेको व्यक्तिहरुको हठ होइन, सबैको भावनालाई समेटेर लैजान सक्ने शासन व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको माध्यमबाट सत्तामा पुग्ने व्यक्ति लोकतन्त्रको फ्रेमबाट बाहिरिन खोज्यो भने त्यहाँ अराजकतन्त्र मौलाउँछ । र, त्यसले लोकतन्त्रको मर्म र भावनालाई कुल्चन्छ ।
अहिले सरकारले पार्टी फुटाउन राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको अध्यादेश लोकतन्त्रलाई कुरुप पार्ने अस्त्र हो । विगतमा राजनीतिक दलहरुको विखण्डनले लोकतन्त्र नै समाप्त भएको इतिहास हामीसामु छ । त्यस्तो विगत दोहोरिन नदिनकै लागि संविधानले नयाँ दल दर्ता गर्न सम्बन्धीत पार्टी र सांसदको संख्या ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । उक्त संविधान कार्यान्वयन भएको केही वर्षभित्रै फेरि अध्यादेशमार्फत दल विखण्डनको ढोका किन खोल्नु प¥यो भन्ने कुरा स्वयम् नेकपाका नेताहरुले पनि बुझ्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी फोड्न सत्तापक्षले गरेको सांसद अपहरण काण्डले सिंगो कम्युनिष्टहरुले शिर निहुराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
विश्वमै कम्युनिष्ट पार्टी भन्ना साथ विधि र पद्दतिसम्मत ढंगले चल्ने पार्टी हो भन्ने बुझिन्छ । तर दुर्भाग्य, त्यही पार्टीका नेताहरुले पार्टी निर्णय विपरित अध्यादेश किन ल्याएको भनेर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सरकारले यो अध्यादेश ल्याइरहँदा बुझ्नुपर्ने के हो भने नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेकपालाई दुई तिहाइ मत दिएका हुन् । कुनै व्यक्ति वा पार्टीलाई निरंकुश तानाशाह बनाउन होइन । सरकार आरामसँग चलाउने बहुमत हुँदा हुँदै पार्टी र संसद छलेर यो अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि के उद्देश्य लुकेको छ भन्ने प्रश्न स्वयम् नेकपाका नेताहरुले उठाइरहेका छन् । यसले नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यसको समाधान कसरी अब हुन्छ भन्ने कुराले नेकपाको भविष्य दिशा निर्देश गर्नेछ ।
पार्टीको दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव गराउन जुन शक्ति हाबी भएको छ, नेकपामा त्यो शक्ति निर्णायक पनि बनेकाले जुन दिन त्यो अदृश्य शक्तिले टाउको उठाउँछ, त्यो दिन ओलीकै पतनलाई पनि कसैले रोक्न सक्ने छैन । अहिले सत्ताको आडमा पार्टीलाई वेवास्ता गरेर जे जस्ता निर्णयहरु भएका छन्, त्यो नै पतनको आधार हो ।
