काठमाडौं, बैशाख १२ । सरकारले ब्याज छुट दिने नीति अघि सारेर अत्यधिक नाफा कमाएका ठूला व्यापारीलाई पोस्न खोजेको भन्दै बैंकरहरूले आलोचना गरेका छन्। यस्तो नीतिले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यममाथि विभेद भएको उनीहरूको तर्क छ।
राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिन बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसैलाई पछ्याउँदै बैंकका साहुजीहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि १० प्रतिशत ब्याज छुटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सघाउने बताएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा खवर छ ।
