काठमाडौँ, १३ बैशाख । चौतर्फी दबाब सृजना भएपछि सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जारी गरेका दुई अध्यादेश खारेज गरेको छ । गल्ती सच्याएर अध्यादेश खारेज गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भने रोकिएको छैन ।
बरु राजनीतिलाई अपराधिकरण गरेको भन्दै उहाँलाई पद त्याग्न दबाब सृजना गर्न थालिएको छ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसहित नागरिक अगुवा र कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत प्रधानन्त्रीले राजनीतिक नैतिकता गुमाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीबाट लोकतन्त्र खतरामा रहेको दाबी गर्दै तत्काल पद त्याग्न समेत माग गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले दल फुटाउन अनेक षडयन्त्र गर्ने तथा सांसदहरुको अपहरण गर्न लगाउने ओलीबाट लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नागरिक अगुवाले मात्रै होइन उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरुले समेत राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न गरेका छन् । बितेका पाँच दिनमा जतिपनि घटनाक्रमहरु भए ती सबै घटनाहरु राजनीतिलाई अपराधिकरणमा जोड्न रचिएको र त्यसको अगुवाई प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरुले नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा भएको बताएका हुन् । सांसदहरुलाई होटेलमा थुनेको, अपरहणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याइएको लगायतका विषयहरुको जवाफ अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै दिन नसकिने सत्तारुढ नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाक्रीले बताएका छन् । उनले यसबारे पार्टीको स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटि बैठकमा छलफल गराउन माग गरेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि अध्यादेश फिर्ता लिएर मात्रै विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका लागि सरकारलाई माफी दिन नमिल्ने बताएको छ । कांग्रेसले सांसदको अपहरणको कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको माग गरेको छ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भएको भेटवार्तामा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले जनकपुरबाट सांसद अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याउनेहरुलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्नुभएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । (रेडियो एनआरएनडटकमबाट)
