काठमाडौँ, १९ वैशाख । सरकारले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, करछुट तथा सुविधा स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै राहत माग गर्ने श्रमिक तथा मजदुरलाई स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कार्यमा लगाइने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १४ गतेको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, क्षेत्र र आम नागरिकका लागि सरकारले तत्कालीन राहतका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद (दसौँ संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।
२०७६ साल जेठ २३ पछि २०७७ वैशाख १४ सम्म ठेक्का सम्झौता भई काम अगाडि बढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई एक वर्षसम्म सम्झौता विस्तार गर्न सकिनेगरी नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनाले २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिएका आयोजनाको कार्यप्रगतिको आधारमा एक वर्षको सम्झौता विस्तार गर्न सकिने जनाइएको छ । श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापन सहज बनाउनसमेत सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यस्तै उद्योग व्यवसायको संरक्षणका लागि सरकारले यसअघि कार्यान्वयन गरेको राहत, करछुट तथा सुविधालाई लकडाउनको अवधि बढ्दै गएकाले पुनरावलोकनसहित थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसअघि चैत १६ मा सरकारले प्रारम्भिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो । (गोरखापत्रबाट)
