काठमाडौँ, १९ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले ऐन सुधारको लामो समय भए पनि व्यवस्था प्रचलनमा नआएको भन्दै सरकारका नाममा आदेश गरेको हो ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा उक्त व्यवस्था छ तर सो व्यवस्था राजपत्रमा सूचना आएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ । अदालतले सो व्यवस्था कार्यान्वयनको सूचना सात दिनभित्र प्रकाशन गर्न पनि आदेशमा भनेको छ । संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को व्यवस्था कारागार व्यवस्थित सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि सोही ऐनको दफा १९२० बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सात दिनभित्र सूचना प्रकाशित गरी उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू ।’
ऐनको व्यवस्था अनुसार कैद अवधिको दुई तिहाइ भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले खुला कारागारमा राख्ने आदेश गर्न सक्नेछ । परिभाषा अनुसार खुला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आपूmलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने ठाउँ हो । खुला कारागारमा पठाइएको कैदीले तोकिएको सर्त पालना नगरे बाँकी कैद सजाय पुनः कारागारमा बसी भुक्तान गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यस्तै अदालतले कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि आदेश गरेको छ । छ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएका कसुरदारलाई अदालतको आदेशानुसार सामुदायिक सेवामा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ तर सो व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने ऐनमा उल्लेख छ । अन्य सजाय पर्याप्त नभए मात्र कैद सजाय गर्ने, कैद सजाय निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनका लागि अदालतले आदेश गरेको छ ।
एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय निर्धारण भएमा पहिलो पटकको कसुरको हकमा अदालतको आदेशले कैद सजाय निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै कैदीलाई सुधार गृहमा पठाउने व्यवस्था, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने, सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि अदालतले आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले कैद बापत श्रममा लगाउने व्यवस्था, प्रोवेशन र प्यारोल अधिकृत तोक्ने व्यवस्था पनि तत्काल अघि बढाउन आदेशमा भनेको छ । यस्तै अदालतले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन अनुसार कैद कट्टा हुनसक्ने कैदीको कैद मिनाहा गर्न पनि आदेश दिएको छ । गम्भीर फौजदारी अभियोग बाहेकका अन्य कैदीले तीन चौथाइ कैद भुक्तान गरेमा अन्य कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न कारागारले गरेको प्रयासबारे १५ दिनभित्र अदालतलाई जानकारी दिन पनि आदेश गरेको छ । (गोरखापत्रबाट)कोरोना भाइरस, लकडाउन, खुल्ला कारागार
