सागर पण्डित : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी र शासन दुवै सञ्चालन गर्दा आफ्ना कतिपय स्वभाव र प्रवृत्ति सच्याउनैपर्छ, त्यसमा कुनै द्विविधा छैन । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री सबैका अभिभावक पनि हुन् । उनले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न अधिकतम प्रयास पनि गर्नुपर्छ । कोरोना संक्रमणको महामारीविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने अवस्थामा सत्तारूढ दल नेकपामा गाइजात्रे प्रवृत्ति देखिनुले वरिष्ठ नेताको सक्षमतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न सिर्जना गरिदिएको छ ।
यो गाइजात्रे प्रहसनलाई समयमा नै हल गर्न नसकिए त्यसको सबैभन्दा ठूलो क्षति राजनेता बन्ने अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । त्यसैले, आत्मसमीक्षा गर्दै सबैलाई समेटेर लैजानुभन्दा अर्को विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग छैन । आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्दा मानिसलाई सहजै सफलता हासिल हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री संवेदनशील हुनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ यति नै बेला जसरी सरकारलाई विस्थापन गरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल भइरहेको छ, त्यो पनि त्यत्तिकै ठूलो आत्मघाती प्रयास हो । अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले गल्ती महसुस गरेर दुईवटै अध्यादेश फिर्ता लिइसकेका छन् । भिडेरै अगाडि बढ्ने सोच यदि प्रधानमन्त्रीले राखेको भए पक्कै पनि अध्यादेश फिर्ता हुदैनथ्यो । फिर्ता प्रकरणसँगै उनी केही सच्चिएर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, यसैलाई आधार बनाएर जसरी यतिखेर उनको अहिलेसम्मको पुरै भूमिकालाई अवमूल्यन गर्दैै उनको जरा नै नष्ट गर्ने प्रयास गरिँदै छ । त्यहीँबाट राजनीति अस्थिरताको बीज रोपिने खतरा बढेको छ । त्यसप्रकारको अस्थिरताले उत्पन्न गर्न सक्ने भयंकर अनिश्चयबारे यो खेलमा संलग्न पक्षहरूले निकै ठण्डा दिमागले घोत्लिन जरुरी छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीको एक्लै अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्तिले यसलाई केही हदसम्म मलजल गरेको देखिन्छ ।
ओली पक्ष र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा शीर्ष नेता नेपाल दुवै पक्षले अब यो लडाइँलाई राजनीतिक प्रतिष्ठासँग जोडर हेर्न थालेकाले त्यसबाट ठूलो राजनीतिक दुर्घटना निम्तन सक्ने भय पनि बढेको छ । कसैले पनि अर्को पक्षलाई समाप्त पार्छु भनेर हिँड्छ भने त्यो असम्भव हो । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षले आफू स्थापित हुन सबैखाले अस्त्र प्रयोग गर्छन् । सत्तासीन दलका नेताको लडाइँ भएकाले त्यसको मारमा सर्वसाधारण जनता त पर्छन् नै त्यसका साथसाथै उनीहरूको स्वार्थका लागि ठूलो राजनीतिक दलक रूपमा रहेको नेकपा नै क्षतविक्षत् हुने सम्भावना पनि रहने भएकाले त्यस्तो स्थिति आउन नदिन दुवै पक्ष संयमित हुनुको विकल्प पनि छैन ।
यसो हेर्दा यहाँ नेकपाभित्रका शीर्ष नेता राजनीतिक मूल्यमान्यताका लागि लडेका हुन् जस्तो भ्रम सबैलाई लागेको हुन सक्छ । नेपालको शासन पद्धतिका प्रवृत्ति र चरित्रलाई भित्रबाट बुझ्न नसकेका बुज्रुकलाई यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । अहिलेको लडाइँ राजनीतिलाई देखाउने दाँत बनाएर सत्ताको असीमित शक्तिको उपयोग गरी आफ्ना दलबल स्थापित गराउने र राजनीतिक भ्रष्टीकरणलाई संस्थागत गर्नेबाहेक अरू केही होइन् । बाहिर लडाइँमा शासन सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वजस्तो देखिए पनि पर्दा्भित्र अर्कै शक्तिले शासन सञ्चालन गर्दै आइरहेको देश हो नेपाल ।
विशेष गरी २०४६/४७ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका एक/दुई सरकारबाहेक अन्य सबै सरकारलाई पर्दा्भित्रबाट तस्कर, माफिया, बिचौलिया र ठूलाठूला व्यापारी (जो राजस्व छल्न माहिर छन्)ले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वलाई जालमा पारेर अप्रत्यक्ष रूपमा शासन सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर वास्तविकता यही हो । खोज पत्रकारका लागि ती बिचौलिया, तस्कर, माफिया र व्यापारीबारे अध्ययन विश्लेषण गर्ने वातावरण पनि छैन । जसरी उनीहरूले सरकारलाई नियन्त्रण गर्दै आएका छन्, त्यसरी नै उनीहरूले ठूला भनिएका मिडिया हाउसलाई पनि आफ्नो काबुमा राख्न सफल हुँदै आएका छन् ।
तस्कर र माफियाको महागठबन्धन: प्रधानमन्त्री ओलीलाई यतिखेर साँघुरो घेरामा रहने र सोहीअनुसार अघि बढ्ने आरोप लाग्दै आइरहेको छ । यो सत्य हो । ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ विगतदेखि नै आफ्नै डिजाइनमा सत्ता सञ्चालन गर्दै आइरहेका पर्दा्भित्रका कैयौं खेलाडीले उनलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास नगरेका होइनन् । यद्यपि, त्यो प्रयास जारी छ । ओलीले सुरुदेखि नै आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकाले ती खेलाडीलाई केही चिसो पर्नु स्वाभाविक थियो ।
त्यसैले, उनीहरूकेही समय पर्ख र हेरको रणनीतिमा लागे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले लिँदै आएको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्न सकेनन् । नयाँ तर सानो खालको माफिया र बिचौलियाको ग्याङले अनेक रूपमा उनलाई पनि गुमराहमा राख्न खोजे । उनले तिनलाई चिर्न सकेनन् । उनले आधुनिक मलेसियाका विकास सूत्रधार महाथिर मोहम्मद तथा सिंगापूरका विकास र सुशासनका नायक ली कुआन युको मोडेलअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा उनी र उनको सरकार पनि सानातिना विवादमा पर्दै आयो ।
यही मौका छोपी हिजोदेखि नै सत्ताको भित्री स्वाद चाख्दै आएका तर ओलीको सरकार बनेपछि सबै खेतीपाती बन्द भएका माफियाको महागठबन्धन बन्यो । त्यसले साम, दाम, दण्ड र भेद सबै अपनाएर ओली सरकारलाई ढाल्न अनेकौ प्रयास जारी राख्दै आएको छ । यही आरोप ओलीले पनि खेप्दै आएका छन् । उनलाई पनि आफ्ना बिचौलियामार्फत सत्ता जोगाउन साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति अख्तियार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
यो आरोपबाट मुक्त हुन पनि ओलीले जनचाहनाअनुसारको काम गर्नैपर्छ भने भ्रष्टाचारीलाई खोजीखोजी कारबाही गर्ने वातावरण बनाउनैपर्छ । ओलीविरुद्ध पर्दा्भित्र बनेको महागठबन्धनले राजनीतिक नेतृत्वलाई एकआपसमा फुटाउन खोजिरहेको छ भने नागरिक समाजका सबै तप्कालाई समेत विभाजन गराइसकेको छ । साथै, यो तŒवले विभिन्न रूपमा सरकारविरुद्ध सामाजिक भड्काउको अभियानसमेत थालिसकेको छ ।
कामै नभएका भने होइनन्: सुशासनका लागि मानकको थालनी : यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले कुशासनको चक्र मात्रै अत्यधिक चलाएका छन् भनेर आरोप लगाउनेले शासकीय सुधारका लागि उनले थालेका केही महत्वपूर्ण कार्यलाई चटक्कै बिर्सिएका छन् । पूर्वाग्रह राख्नेले त जे पनि भन्न सक्छन् । ओली र सरकारको बदनाम गराउन मात्रै केन्द्रित र निर्दे्शित पक्षले लगातार उनको शासकीय असक्षमतालाई मात्रै उजागर गर्ने गरेका छन् । तटस्थ भएर लेख्नेले गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गर्छ । कसैलाई विभिन्न अलंकार जोडेर सत्तोसराप गर्दैन ।
यो विद्वान्को धर्म पनि होइन । तर, हामीकहाँ केही विद्वान् लेखक छन्, उनीहरू निर्दे्शित छन् । जुन विद्वान्माथि उल्लेख गरिएको महागठबन्धनबाटै परिचालित छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । नत्र ओलीका कमीकमजोरी लेख्दा उनले गरेका राम्रा कार्यसमेत उल्लेख नगर्नुले ती विद्वान् लेखक स्वतः परिचालित भएको पुष्टि हुन्छ । आमनागरिकले माफिया, बिचौलिया र तस्करको महागठबन्धनबाट परिचालित भएका विद्वान्का विचार र अन्य सूचना प्रवाहबाट धारणा बनाउनुहुँदैन । मान्नुस्, कोही व्यक्तिमाथि धाराप्रवाह रूपमा गालीगलौज र नकारात्मक सञ्चार मात्रै गरिएको छ भने त्यो विचार ‘विशेष निकाय’बाट निर्दे्शित हुने गर्छ । किनकि कुनै पनि व्यक्तिले शतप्रतिशत खराबी गर्नै सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो कार्यकालमा सुशासनका लागि विभिन्न मानकको थालनी गरेका छन् । यसलाई बिर्सन हुँदैन । उनले यातायातको सिन्डिेकटको अन्त्य गर्ने प्रयासको थालनी गरे । सार्वजनिक खर्चमा केही हदसम्म मितव्ययिताको नीति ल्याए । ठेकेदारलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गरे । सरकारी कर्मचारीको औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण गरे । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा पारदर्शी नीति ल्याए । खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली ल्याए । अध्यागमन व्यवस्थामा व्यापक सुधार गरे । पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीको सुरुवात गरे । सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् ।
सुन तस्करीको जालो ध्वस्त पारेका छन् । यसैगरी, यही समयमा हवाईसेवा र पर्यटन पूर्वाधारमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । विदेश सम्बन्धलाई पनि प्रभावकारी बनाएका छन् । अर्थ प्रशासनमा सुधार गरी राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभ दिलाएका छन् । सडक, रेल पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिलाएका छन् । यस्ता धेरै महत्वपूर्ण कार्य भए पनि ती सबैलाई छायामा पार्नु उनीमाथि अन्याय हुनेछ ।
राजस्व छली गर्नेमाथि आक्रामक कारबाही: ओली प्रधानमन्त्री भएपछि राजस्व छली गर्नेमाथि आक्रामक कारबाही थालिएको विषयलाई कुनै हालतमा पनि बिर्सन मिल्दैन । राजस्व छली गर्नेहरू देशद्रोही र अपराधी हुन् । तर, राजस्व छली गरेर अर्बपति बनेका पनि यतिखेर ओलीसँग नराम्ररी चिढिएका छन् । उनले राजस्व छलीबारे अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई शक्तिशाली बनाएका छन् । कुनै हस्तक्षेप गरेका छैनन् । उनको दई बर्से कार्यकालमा मात्रै १४ अर्ब ४६ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गर्ने कर्मचारी र व्यापारीसहित ४ सय ८९ जना कारबाहीको दायरामा आएका छन् । सोहीअनुसारको बिगो असुलको प्रक्रिया थालिएको छ ।
यसैगरी, झुटा तथा नक्कली बिल जारी गर्नेमाथि ६ अर्ब जरिमाना गराएर कारबाही गरिएको छ । अतः राजस्व छली गर्नेको समूह पनि ओली सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको बुझ्न कठिन छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली शासकीय सुधारका हिसाबले उत्कृष्ट बन्न नसके पनि उनले खत्तमै गरे भन्ने अवस्थाचाहिँ होइन । तर, उनी केही महत्वपपूर्ण पक्षमा चुकेका छन् । उनले आफ्नो टिमका रूपमा रहने मन्त्री छनोट गर्दा दक्षता क्षमतामा ध्यान दिन सकेनन् । यद्यपि, उनलाई सुरुदेखि नै पार्टीका अन्य शीर्ष नेताबाट सहयोग भने नभएकै हो । तर, पनि सुरुका दिनमा उनले शासकीय अवरोधका सबै पक्षलाई निमिट्यान्न पार्ने हिम्मत देखाउनुपथ्र्यो तर त्यसो गर्न सकेनन् । शासन सञ्चालन गर्दा उनको भनाइ र गराइमा खासै तारतम्य मिलेको देखिन सकेको छैन ।
यसले पनि पछिल्ला दिनमा केही समस्या ल्याएको हो भनेर भन्न सकिन्छ । यद्यपि, सुशासनका क्षेत्रमा कुनै महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्न खोज्दा उनी लोकप्रिय र सफल हुन्छन् कि भन्ने भयले पार्टी पंक्तिबाटै उनलाई ठूलो असहयोग हुने गरेको छ । संसदीय समितिमा पनि विभिन्न बखेडा निकालेर महत्वपूर्ण कानुन ल्याउने काम रोकिएको छ । यसको दोष प्रधानमन्त्रीमाथि नै थोपर्ने प्रयास गरिएको छ ।
मुलुकको स्थायी प्रशासन हाक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आउनबाट रोकिएको छ । यसले शासकीय व्यवस्थामा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गर्नैपर्छ जनताको प्रिय बनिरहेका तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डितजस्ता मन्त्रीलाई अकारण हटाउनु उनको गल्ती थियो ।
उनीहरूलाई हटाएर त्यस स्थानमा ल्याइएका मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र नैतिकतालाई तुलना गर्दा प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेका हुन् भनेर प्रस्टसँग भन्न सकिन्छ । यसैगरी, न्याय क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउन दिलोज्यान दिएर लागेका तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई सानो विवादमा पर्दैमा हटाउनु पनि उनको ठूलो भुल थियो ।
विगतको अनुभवले पनि उनले मन्त्रीहरूचयन गर्दा र परिवर्तन गर्दा आउने व्यक्तिको कार्यक्षमता, दक्षता र इमानदारिता नहेरी केवल भागबन्डाका आधारमा कसैलाई खुसी पार्ने किसिमले ल्याएभने त्यो उनकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्नेमा उनी प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
राजनीतिको पासा पल्टाउन खोज्ने खलनायकबाट सावधान : विशेष गरी राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन खोज्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासमा लागेका तस्कर माफियारूपी खलनायकबाट नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड तथा शीर्ष नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम बच्न सके भने अहिलेको संकट सहजै टर्नेछ । बरु उनीहरू सबै मिलेर सबै खाले तस्कर र माफियाको अन्त्य गर्नेगरी सार्वजनिक प्रतिबद्धता र घोषणा गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।
यसका लागि सबै पक्ष सच्चिनैपर्छ र पहलकदमी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले लिनुपर्नेछ । अन्यथा कथंकदाचित् खलनायकको लहलहैमा लागेर पार्टीकै शीर्ष नेता सरकार ढाल्ने खेलमा लागे भने देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धेकेलिने छ र नेकपा पार्टीसमेत सकिनेछ । त्यसपछि पछुताउनेबाहेक अन्य विकल्प रहनेछैन । यससँगै जनताले स्थिर सरकार र सुशासन स्थापना गर्नेगरी दिएको जनमतसमेत खरानी बन्नेछ ।
(पण्डित राजधानी राष्ट्रिय दैनिकका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।)
