वैशाख २०, काठमाण्डौ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) फेरी बहसमा आएको छ । अध्ययनका लागि गठन गरिएको नेकपाको कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै यसको चर्चा सुरु भएको हो । कार्यदलले एमसीसी संशोधन नगरी संसदबाट पारित गराउन नहुने सुझाबसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक एमसीसी हुबहु संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गराउने अभिव्यक्ति दिइसक्नुभएको छ । तर ओलीको अधिव्यक्ति नेकपाकै कतिपय नेताहरुले रुचाएनन् । अर्थात एमसीसी नेपालको हितमा नभएको दावी गर्दै संसदबाट हुबहु अनुमोदन गराउन नहुने तर्क गरे ।
आफ्नै पार्टीका नेताहरुले आफूले चाहेभन्दा विपरित गएर एमसीसीको विरोध गरेपछि अप्ठ्रोमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रिय समिति बैठकमा पनि विरोधकै सामना गर्नुपर्यो । अन्ततः ओलीले नचाहेरै पनि एमसीसी अध्ययनका लागि कार्यदल बन्यो ।
र कार्यदलले पनि ओलीको चाहनाविपरित नै प्रतिवेदन तयार गर्यो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक र नेता भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले एमसीसी इन्डोप्यासिक स्ट्राटेजी (हिन्द प्रशान्त रणनीति) कै अंग हो भन्ने ठहर गरेको छ । यद्यपी यो ठहरप्रति कार्यदलकै सदस्य ज्ञवालीले फरक मत राखेका छन् । चीनले सन् २०१३ देखि ल्याएको बीआरआई अवधारणा नेपाललले (सन् २०१७ को मे १२) बाट आंगाल्दै आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा चिनको बिआरआई र अमेरिकाका एमसीसीबीच पनि विवाद देखिन्छ । चिनको विआरआई अंगालेकाले एमसीसी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अमेरिकाको चाहना छ र दबाब पनि दिइरहेको छ । विआरआई जस्तै एमसीसी कार्यान्वयनमा भने सहज देखिएन । परराष्ट्र सम्बन्धसँग जोडिएको विषयमा सरकारले गम्भीर रुपमा समीक्षा गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे बताउँछन् ।
मुलुकको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग लिने विषयमा सरकार ठोस रुपमा अघि बढ्नुपर्ने परराष्ट्रविद् तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेको सुझाब छ । सुझबुझ ढंगले सरकारले उचित निर्णय लिन नसके एमसीसीकै कारण कुटनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने पाण्डेको तर्क छ ।
सत्तारुढ दल (नेकपा) को कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको हो । प्रतिवेदनमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको दावी गरिएको छ ।
