काठमाडौँ, २२ वैशाख : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुनै पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित नगर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक स्थापित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई विशेष आग्रह गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा केही निजी अस्पतालले बिरामीको भर्ना र उपचारमा उदासिनता देखाएकोे पाइएको हुँदा नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यको हकलाई प्रचलनमा समेत बाधा उत्पन्न भएको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । किसान लामो समयसम्म कृषि कार्यबाट वञ्चित रहँदा नागरिकको खाद्य अधिकार प्रचलनमा समेत बाधा उत्पन्न हुने देखिएको हुँदा खाद्य वस्तुको अभावमा व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन पाउने मौलिक हक कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु जरुरी भएको आयोगले जनाएको छ ।
संविधान उल्लेख भएको राज्यको नीतिअनुरुप कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँच पु¥याउन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको पर्याप्त खाद्यान्नको अधिकारसमेत सङ्कटमा पर्न सक्दछ । लकडाउनको क्रममा भएको अनुगमनबाट कृषि पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न कृषकलाई कृषि उत्पादनका लागि आवतजावत गर्न, कृषि उपजको बेचविखन तथा उचित मूल्य प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको, मल, बीउलगायत कृषि सामग्रीको अभाव भएको हुँदा प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।रासस File Photo
