नेपालमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना गर्ने काम कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने खास तथ्य र प्रमाण छैन । सरकारी जग्गाको ठूलो क्षेत्रफल अतिक्रमण र हिनामिना भने भएको छ ।
शक्ति र पहुँचको दुरूपयोग गरी सरकारी जग्गाको स्वामित्व नै परिवर्तन गर्ने सम्मको काम भएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा हिनामिना, अतिक्रमित र पहिचान हुन नसकेका सरकारी जग्गाको खोजी र संरक्षणमा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय काम ग¥यो । हिनामिना गरिएका सरकारी जग्गाको दर्ता बदर गराउने र सरकारको नाममा फिर्ता गराउने सम्मका कामले गति लिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको पहलले आगामी दिनमा सहज वातावरण निर्माणसमेत भएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणका लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरी संरक्षणका कार्यक्रम योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएको छ । व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन गएका जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा रोक्का राख्ने काम भएको छ । सरकारी जग्गाको दूषित दर्ता बदर गर्ने काम पनि यो अवधिमा गरिएको छ । बदर जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने काम पनि भएको छ ।
देशभर सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षणको अभियान नै सुरु भएको छ । अतिक्रमणमा परेका र हिनामिना भएका जग्गाको खोजी र संरक्षण गर्न देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
यो कामका लागि भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल व्यक्तिगत रूपमा अगाडि सर्नुभयो । शक्तिका आडमा भएको सरकारी सम्पत्तिको हिनामिनालाई कर्मचारीको तहबाट मात्र रोक्न र फिर्ता ल्याउन सम्भव थिएन । मन्त्री आफैँ अगाडि सर्दा कर्मचारीको मनोबलसमेत कमजोर हुन पाएन र उनीहरू जोगिएर काम गर्ने वातावरण बन्यो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५८४ बिघा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याएको छ । यस क्रममा सरकारले व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको २३४ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर (अर्थात् १५ लाख ८६ हजार ७४१ वर्गमिटर) जग्गा फिर्ता गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न १३ बिघा १८ कट्ठा ११ धुर जग्गा रोक्का राखिएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी १० हजार १९२ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न रोक्का राखिएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण गर्न मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरी काम अगाडि बढाइएको थियो । गत वर्ष गठन गरिएको उक्त आयोगले छ महिना अध्ययन गरी पाँच सय बिघाको हाराहारीमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यस्ता जग्गालाई फिर्ता ल्याउने काम भइरहेको छ । जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्दु जलाधार क्षेत्र सुनसरीको ३४८ बिघा, बागेश्वरी गुठी बाँकेको ८४ बिघा, नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ बिघा, मकवानपुर बाघभैरव सामुदायिक वन क्षेत्रको एक बिघा १८ कट््ठा १६ धुर जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले गलत व्यक्तिलाई वितरण गरेको रौतहटको तीन बिघा, लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको काठमाडौँ बबरमहल नजिकको तीन रोपनी छ आना तीन पैसा दुई दाम, सोही गुठीको लक्ष्मीनारायण मठ रुपन्देहीको तीन कट्ठा पाँच धुरसमेत व्यक्तिले हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी जग्गामा अतिक्रमण र हिनामिना दुवै समस्या कायम रहेको छ । जाँचबुझ आयोगले भने हिनामिना भएको जग्गाको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले अतिक्रमण भएको भनिएको जग्गामा स्वामित्वमा विवाद नभएको स्पष्ट पार्दै यसमा न्यायिक रूपमा निरुपण गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अतिक्रमण गर्नेसँग केही आधार छैन । सरकारी जग्गा विभिन्न झुटा व्यहोरा पेस गरेर मेरो हो भनेर आफ्नो नाममा दर्ता ग¥यो भने त्यसलाई हिनामिना भन्छौँ । यो÷यो ठाउँमा हिनामिना भएको छ भनेर प्रतिवेदन पेस गरेका हौँ भने । पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु आफैँमा सकारात्मक कदम हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पहलमा सर्लाहीको बरहथवाबाट यस्तो अभियान सुरु गरिएको थियो । विभिन्न १० ठाउँमा सरकारले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गरेको हो ।
गत वर्ष नापी कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १८, २०, २१ २३ र ३१ का सरकारी र सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको वार्ड प्रोफाइल, नक्साङ्कन तथा स्मारक चिह्न स्थापना सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी जग्गामा ‘यो नेपाल सरकारको जग्गा हो’ भन्ने बोर्ड राख्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि मन्त्री आफैँले पनि कतिपय ठाउँमा बोर्ड गाड्ेका छन् । निकै चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था छ । जसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत तानिनुभएको छ ।
जग्गाको दूषित दर्ता बदर गर्ने र स्रेस्ता कायम गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय विषयगत मन्त्रालयको भए पनि बाँकी काम स्थानीय सरकारको हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सार्वजनिक जग्गाको रेकर्ड सुरक्षित गर्ने हो । अतिक्रमण भएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने काम स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको हो । फिल्डमा गएर अतिक्रमण हटाउने र संरचना भत्काउने काम पक्कै पनि मन्त्रालयको होइन । आफ्नो क्षेत्रको अवस्था बुझेर संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भएको स्थानीय सरकारले पहल गरेमा यो कामले पूर्णता पाउन सक्छ ।
मन्त्रालयले यो कामको सुरुवात गरेर स्थानीय सरकारलाई बल दिएको छ । मन्त्री अर्याल विभिन्न जिल्लामा पुगेर आफैँले दूषित दर्ता जग्गा बदर गर्न पहल गर्नुभएको छ । उहाँले गरेको यो पहलमा सबै स्थानीय सरकारले होस्टेमा हैँसे गरेमा सरकारी जग्गाको संरक्षण हुन सक्नेछ र सरकारी जग्गा हडप्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ । (गोरखापत्रबाट)
