भारत र चीन मिलेर नेपाली भुमी कालापानी लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक खोल्दा सरकार किन मौन ?

काठमाडौं, २७ वैशाख । विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीसँग लडिरहँदा भारतले नेपाली भुमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा अवस्थित मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेको छ । नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई शुक्रबार यो सडक खोलिएपनि सरकारको कुनै धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

त्रिदेशीय सीमामा पर्ने लिपुलेकको विवादमा २०७२ सालमा नेपाललाई बेवास्ता गरेर भारत र चीनले सम्झौता गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाल महाभूकम्पको मारमा परेको थियो । दुई देशले लिपुलेकको विषयमा सम्झौता गरेको पाँच वर्षपछि भारतले सडकमार्ग खोलेर रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार उदघाटन गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो पोजिशन स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि भारतले लिपुलेकबाट चीन जाने सडकमार्ग खोलेकोमा आपत्ती जनाउँदै सरकार बोल्नुपर्ने बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । यो तरिका भएन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दुवै मौन छन् । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कालापानी र लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक खोल्नु रणनीतिक दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण छ । भारतले यसलाई सुरक्षाको दृष्टिले पनि हेरेको देखिन्छ ।

यसअघि भारतले नयाँ सीमा नक्शा सार्वजनिक गर्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो सीमामा उल्लेख गरेपछि नेपाली पक्षबाट विरोध भएको थियो । यसपटक मार्ग नै खोल्दा भने सरकारले मुख नखोल्नुलाई भारत र चीन रिझाउन खोजेको रुपमा पनि लिन थालिएको छ । राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव विगतमा कालापानीको विषयमा सबै एकजुट भएको स्मरण गराए । सीमाको विषय संवेदनशील भएको भन्दै सरकारले तत्काल बोल्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति शंका व्यक्त गर्दै भने, ‘विगतमा सरकारले किन आवश्यक कदम चालेन ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता संकट गहिरिंदा बाह्य सहयोग लिन खोजेको सन्देश प्रवाह भइसकेको छ । चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीको सक्रियता बाहिर नै प्रकट भयो । उनले आफ्नो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध रहेको हालै नेकपा सांसदसँगको छलफलमा बोलिसकेका छन् । यसलाई उनको कतै ‘सत्ताको सौदावाजी’ त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महत विगतमा आफूले भारतसँग कालापानीको विषय उठान गरेको बताए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आफू भारत भ्रमणमा गएको र तत्कालिन विदेश सचिव एस जयशंकरसँग प्रश्न उठाएको बताए । उनले भने, ‘जयशंकरजी भेट्न आउनुहुँदा भारत र चीनबीच लिपुलेकको विषयमा सम्झौता भएकोमा आपत्ती जनाउँदै सच्याउन भनेको थिएँ ।’ सरकारले आवश्यक कुटनीतिक पहल नगर्दा यो अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । रासपा नेता महेन्द्र रायले सरकारले खोक्रो राष्ट्रवाद मात्र देखाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘चाहिएको बेलामा नबोल्ने र कदम नचाल्ने अनि खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउने ?’

पाँच वर्ष अघि नै भएको सम्झौतामा त्यसयताका सरकारहरुले लिपुलेकको विषयमा गम्भीरताका साथ कुटनीतिक पहल नगर्दा अहिले सडक मार्ग खोल्ने सम्मको अवस्था पुगेको हो । देशभित्र चर्का कुरा गर्ने तर कुटनीतिक दबाब सृजना गर्न नसक्ने सरकारहरु बन्दा देशको भुमी गुम्ने खतरा बढेको विश्लेषणहरु हुन थालेको छ ।-Photo Source: Agency and Twitter Account of Rajnath Singh