काठमाडौं, बैशाख २८ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सहकारीलाई प्रवेश गराउन कानुन सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सहकारीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न राष्ट्र बैंक तयार भए पनि कानुनी र प्राविधिक समस्या भएको बताए।
कानुन संशोधन गरेर सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्न सकिनेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले नै सहकारीलाई उक्त प्रणालीमा जोड्दा सुरक्षा र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेकाले समस्या आएको हो’, उनले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर जानुपर्छ।’
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति नलिई सहकारीसँग सम्झौता गरी एटीएम सेवा सञ्चालन गर्नु वैधानिक नभएको उनले बताए। ‘अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले सहकारीसँग कारोबार गर्न स्वीकृति लिएको छैन’, उनले भने, ‘कुनै समस्या आए त्यस्तो सेवा बन्द हुन्छन्।’
सहकारीलाई भुक्तानी प्रणाली सेवा दिन कानुनी पूर्वाधार र जोखिम व्यवस्थापनबाट मुक्त गराउन कानुनी र प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई क्लियरिङ हाउसमा जान स्वीकृति दिन नसकिएको उनले बताएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकले खवर छापेको छ ।
