काठमाडौं, बैशाख २८ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सीमाविवाद विषयमा बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान भन्दै त्यसलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर सरकारले समितिको निर्देशन पालना गरेको छैन। नयाँ नक्सा छाप्ने विषयमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्यसमेत गरेको छैन।
२०७६ कात्तिक १८ मा भारत सरकारले नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। कात्तिक २५ मा बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
यसबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू औपचारिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन्। परराष्ट्रका उच्च कर्मचारी पनि यसबारे औपचारिक रुपमा बोल्न चाहँदैनन्।
नापी विभागका प्राविधिक भने लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाउन सबै तयारी पूरा भएको बताउँछन्। नागरिक दैनिकबाट
