विपिन देव: असंलग्न आन्दोलन वा असंलग्न परराष्ट्रनीति साम्राज्यवाद, साम्यवाद, पुँजीवाद, उपनिवेशवाद र रङ्गभेद विरुद्धको एउटा ठुलो आन्दोलन थियो । द्वितीय विश्वयुद्धपछी विश्व दुईवटा ध्रुवमा विखण्डित भयो । दुवै ध्रुवीकरणको नेतृत्व पश्चिमा जगतले लिएको थियो । पुँजीवाद र उदारवादको आवरणमा प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, खुला समाज, वाक स्वतन्त्रता जस्ता नाराका साथ अमेरिका आफ्नो बाहुल्य र सामर्थ्यलाई अगाडी बढाइरहेको थियो भने अर्को तर्फ सोभियत संघले साम्यवादको छत्रछायाँमा आर्थिक समानता र समतामूलक समाजको सपना बाँडी संसारमा आफ्नो हैकम बढाइरहेको थियो । द्वितीय विश्वयुद्ध पछी भारत लगायत चीन र अफ्रीकाका धेरै मुलुकहरु साम्राज्यवादको चंगुल र चपेटाबाट मुक्ति पाउन समर्थ भएका थिए । यहि परिवेशमा संसारमा एउटा नयाँ विचारको उद्गम भयो । त्यो विचार थियो, असंलग्न आन्दोलन र असंलग्न परराष्ट्रनीति ।
असंलग्न परराष्ट्रनीतिको मौलिक प्रस्तावना नै गुटनिरपेक्षता थियो । अर्थात् परराष्ट्रनीतिको परिचालनमा कुनै पनि महाशक्तिको पछाडी नलागी गुण र दोषको आधारमा हरेक वैश्विक मुद्दा र समस्या प्रति आफ्नो दृष्टिकोण र धारणा राख्नु नै यस आन्दोलनको ध्येय थियो । असंलग्न आन्दोलनको प्रणेताका रुपमा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरुलाई नै लिइन्छ । नेहरु संसारको उत्पीडित, प्रताडित, पीडित र अवहेलित मुलुकहरुको आवाजलाई ध्वनित गर्न एउटा मञ्चको खोजीमा थिए । भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनको सिलसिलामा पश्चिमा राष्ट्रहरुको चरित्रलाई नेहरुले सुक्ष्म अनुभव र अनुभूति गरेका थिए । आफ्नो कालजयी कृति “डिस्कभरी अफ इण्डिया” मा पूर्वीय राष्ट्रहरुको गौरव गाथाको बखान गर्दै संसारमा पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिलाई पुनर्जागरण गर्न उनले आग्रह गरेका थिए ।
भारत स्वतन्त्र हुन भन्दा पहिले नै दिल्लीमा एसियाली मुलुकहरुको सम्मेलन उनले दिल्लीमा आयोजन गरेर एसियाली एकताको लागि अपिल गरेका थिए । इन्डोनेसियाको नेतृत्व सुकार्नोको सक्रियतामा सन् १९५५ मा इन्डोनेसियाको शहर वांगडुगमा पहिलो पटक असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलन भएको थियो ।
घाना, इजिप्ट, युगोस्लाभिया लगायत विभिन्न मुलुकहरुको सक्रिय सहभागिता थियो । असंलग्न आन्दोलनमा चीनको हैसियत समिक्षक (अवजरभर) को मात्र रहेको छ । हाल असंलग्न राष्ट्रहरुमा १२० राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलन प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छैन । सन् १९६१, सन् १९६५ र सन् १९७० मा असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलन भएको थियो । भारतको दिल्लीमा सन् १९८३ मा भएको थियो । सन् १९१६ मा भेनेजुएला र भर्खरै सन् २०१९ मा असंलग्न आन्दोलनको आयोजना अजरबैजानले गरेको देखिन्छ । सन् २०१९ मा अजरबैजानको आयोजनामा भएको सम्मेलन कोरोनाको कहरको पृष्ठभूमिमा भएको छ ।
संसार कोरोनाको सन्त्रासले छटपटाइरहेको अवस्थामा असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनको मानव कल्याणको लागि ठुलो महत्व रहेको देखिन्छ । अजरबैजानको राष्ट्र प्रमुख वा राष्ट्रपति अलहेयले असंलग्न आन्दोलनको माध्यमबाट कोरोनाबाट साझा संग्राम गर्न १२० वटा राष्ट्रहरु बाहेक पनि सम्पूर्ण मानव समाजको सहभागिताको लागि अपिल गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा अजरबैजानका राष्ट्रपतिले असंलग्न राष्ट्रहरु बीच साझा समझदारीको साथै साझा संकल्पको लागि सहकार्यमा जोड दिँदै “विशेष कोरोना भाइरस फण्ड” को लागि प्रस्ताव राखेको देखिन्छ । तदनुरूप अजरबैजानले ३.५ बिलियनको धनराशीको सहयोगको पनि उद्घोष गरेको छ । अजरबैजानले वर्तमान समस्यालाई समाधानका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सक्रियतालाई विशेष महत्व दिएको छ । अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई प्रभावशाली बनाउन ५ मिलियनको फण्डको समेत संकल्प जाहेर गरेको छ । असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा मोदीको उद्घोषलाई विश्व समुदायले बहुतै गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ ।
४ मई मा भएको मोदीको उद्घोषको विभिन्न आयामहरू छन् । कोरोनाले विश्वमा तनाव र कटुताको वातावरण निर्माण गरेको अवस्था छ । चीन र अमेरिका एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा सम्पूर्ण उर्जा खर्च गरिरहेको छन् । चीन र अमेरिकाको टकरावलाई जानकारहरुले दुई सभ्यता र दुई विचारहरुको द्वन्द र भिडन्तको रुपमा पनि चित्रित गरेका छन् । अमेरिका र चीनको संग्राममा कोरोनाले ठुलो मलजल गरेको छ । यस प्रतिकुल अवस्थामा दुइवटा ध्रुवीकृत शक्तिहरुको बीच मध्यममार्गी बाटो भारतले रोजेको अवस्था छ जुन कि गुटनिरपेक्षताको मुलमन्त्र नै हो । गुटनिरपेक्षता आन्दोलन पञ्चशीलाको आधरमा स्थापित छ । पञ्चशील सिद्धान्तको सुत्रको प्रस्फुटन बुद्ध दर्शनबाट भएको छ । पञ्चशील बुद्ध दर्शन मध्यमार्गी दर्शनको बिम्व हो पञ्चशील मोदीले आफ्नो उद्घोषमा यहि अवधारणालाई सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।
मोदीले असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भारत जस्ता संसारको १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकको अवस्था, चुनौती, प्रतिबद्धता र अनुभवलाई बडो रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन् । असंलग्न आन्दोलनलाई नैतिक शक्तिको रुपमा परिभाषित गर्दै संसारलाई ध्रुवीकृत शक्तिहरुको द्वन्दबाट बचाउन असंलग्न आन्दोलनको अपरिहार्यतामाथि उनले प्रकाश पारेका छन् ।
१२० राष्ट्रहरुको प्रतिनिधित्व गरेका असंलग्न आन्दोलन संसारको सबभन्दा ठुलो शक्ति बन्न सक्ने संकेत दिँदै कोरोनासँग संग्राम गर्न मोदीले “काउन्सिल अफ मेडिकल साइन्टिष्ट टू कम्ब्याट कोरोना” को अवधारणालाई अगाडी बढाएका छन् । सार्क र जी–ट्वेन्टीको अनुभवलाई बटुल्दै सहकार्य र सहयात्राको लागि मोदीले असंलग्न राष्ट्रका नेताहरुलाई समेत अपिल गरेको छ । विगतका दिनमा भारत औषधीको भण्डार भएको अवस्थमा संसारको १३० वटा मुलुकहरुलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सहयोगको चर्चा गर्दै आउने दिनमा विश्वका पीडित र प्रताडित मुलुकहरुमा आफ्नो ध्यान बढी केन्द्रित रहेको पनि उनले चर्चा गरे । सन् १९७० देखि सन् १९८० सम्म असंलग्न राष्ट्रहरुले विश्वको आर्थिक संरचनामा ठुलो मदत गरेको चर्चा गर्दै कोरोना समस्यासँग जुध्न सहभागितालाई विशेष महत्व दिएको चर्चा गरे । आफ्नो ओजपूर्ण अभिव्यक्तिमा प्रजातन्त्रलाई जीवनशैलीको रुपमा लिदै सहभागिता र सामुहिक प्रतिबद्धताको माध्यमबाट कोरोनासँग जुध्न उनले प्रस्ताव जाहेर गरे ।
मोदीको उद्घोष अनुसार कोरोना वैश्विक समस्या भएकोले गर्दा यसको समाधान पनि वैश्विक रुपमा नै गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । मोदीले कोरोना संग्राममा आयुर्वेदको अपरिहार्यतामा पनि जोड दिएका छन् । संसारमा शरीरको रोगसँग लड्न प्रतिरोधात्मक शक्तिको टड्कारो आवश्यकतामाथि जोड दिँदै त्यसको समाधानका लागि आयुर्वे्दिक चिकित्सा पद्धति माथि पनि उनले जोड दिए । त्यति मात्र होइन कि कोरोनासँग जुध्न बहुपक्षीय सम्बन्धको आवश्यकता माथि पनि उनले असंलग्न राष्ट्रहरुसँग अपिल गरे । विश्व योग दिवसको चर्चा गर्दै संसारमा नयाँ मानव कल्याणको थालनी भारतीय नेतृत्वबाट नै भएको उनले चर्चा गरे ।
पूर्वीय दर्शन माथि चर्चा गर्दै “वसुधेवम् कुटुम्बकम्” को सिद्धान्त अनुरुप विश्व समुदायलाई आफ्नो परिवारको सदस्य जस्तै सद्भाव र सहानुभूतिले राख्ने आस्था अनुरुप कोरोनासँग जुध्न सहयात्रा र सहकार्यलाई अगाडी बढाउन उनले अपिल गरे । समग्रमा चीन र अमेरिकाको भिडन्तमा अफ्रिकी र एसियाली गरिब मुलुकहरुमा विभिन्न सहयोग र राहतको आवश्यकताको परिदृश्यमा गुटनिरपेक्ष आन्दोलनको मंचको एक्यबद्धताले केहि राहत दिन सकिने अनुमान पनि यहि दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
