काठमाडौँ, २९ वैशाख । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत सीमा विवाद सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाली भूभागसमेत समेटेर भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक ट्रयाक विस्तार गरेपछि प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा समस्या सुल्झाउन नेपाल तयार रहेको बताएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले सीमाको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले विगतमा पनि भनेको छ, सीमाबारे सुगौली सन्धि र त्यसयताका पूरक सन्धिलाई निर्दिष्ट मान्छौँ । सुगौली सन्धिपछि सन् १८७५ सम्मका तीन पूरक सहितले सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसयता त्यो सीमा परिवर्तन गर्नेगरी अर्को कुनै पूरक सन्धि भएको छैन । त्यही सन्धि, प्राप्त ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हामी मान्यता राख्छौँ भनेका छन् ।
भारतले राजनीतिक नक्साको आठौँ संस्करणमा नेपाली भूभागसमेत समेटेको विषयमा सरकारले कूटनीतिक नोट पठाई वार्ताका लागि पहल गरिरहेको बेलामा भएको अर्को कदम दुःखद भएको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ । वार्ताका लागि गरिएको आग्रहलाई भारतले कुनै जवाफ नदिएको पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय हितलाई दृढतासाथ राखेर सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्ने पक्षमा नेपाल रहेको उनको भनाइ छ । मानवीय सङ्कटमा रहेको बेला छिमेकीका संवेदनशील पक्षमा प्रश्न उठ्ने गतिविधि नगर्न पनि उनले भारतको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । भारतीय पक्षले कोरोना महामारीपछि वार्ताको पहल हुने भन्ने जारी वक्तव्यलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको उनको भनाइ छ ।
सीमा चौकी राख्न दिनु गम्भीर गल्ती
यसैबीच संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार आयोजित बैठकमा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षलाई अस्थायी सीमा चौकी राख्न दिएर इतिहासमा गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन् । उनले विगतमा अस्थायी रूपमा कालापानीमा राखिएको सेना भारतले फर्काउनुको सट्टा राजनीतिक रूपमा कब्जा गर्दै व्यापारिक र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिरहेको बताएका छन् ।
उनले कूटनीतिक र राजनीतिक पहल तीव्र पार्दै अतिक्रमित भूभागको रक्षा गर्न सांसद सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन् । बैठकमा सांसद दिलेन्द्र बडूले अतिक्रमित भूमिमा भारतीय पक्षबाट सडक निर्माण गर्नु गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको बताएका छन् । बैठकमा सांसदले कूटनीतिक, राजनीतिक तहबाट समस्याको समाधान गर्न उच्चस्तरीय पहल हुनुपर्ने र विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेसमेत माग राखेका छन् । (गोरखापत्रबाट)
