काठमाडौँ, २९ बैशाख । सरकारले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक भारतले निर्माण गरिरहेको बारे जानकारी रहेको तथ्य स्वीकार गरेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिरहेको कुरा सरकारलाई पूर्व जानकारी रहेको स्वीकार गरेका छन् । भारतले लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक निर्माण गरिरहेको थाहा पाएर पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले उक्त सडकबारेको फेहरिस्त संसदमा प्रस्तुत गरेको हो । मन्त्री ज्ञवालीले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषय सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै नहुने बताएका छन् । सरकारले भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरिरहेको पहिल्यै जानकारी पाएको बताएपनि त्यसलाई रोक्न भने कुनै पहल नगरेको पाइएको छ ।
भारतले सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरिसकेपछि जब लकडाउनकैबीच नेपाली जनता सडकमा उत्रे तब मात्रै सरकारले भारतीय कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको छ । अझ संसदमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले सन २००५ देखि नै उक्त सडक निमार्णको प्रक्रिया सुरु भएको र अहिले सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको फेहरिस्त सुनाएका छन् । नेपाल सरकारले पटक–पटक वार्ताका लागि गरेको आग्रह भारतले अस्वीकार गरेको कुरा पनि मन्त्री ज्ञवालीले संसदलाई जानकारी गराएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले पटक–पटकको कुटनीतिक पहल भारतबाट अस्वीकार भएको बताएपछि सांसदहरुले अब सैन्य समाधानको बाटो अपनाउने कि भन्नेबारे सरकारको धारणा मागेका छन् । सांसद अनिल झाले वक्तव्यबाजीले समाधान नदिए मुलुक अब सैन्य समाधान खोज्न तिर लाग्ने हो कि भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
जवाफमा मन्त्री ज्ञवालीले कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्ने कुरामा सरकार दृढ रहेको बताएका छन् ।
उनले नेपाल सरकारको वक्तव्यपछि भारतले पनि कोरोना संकटपछि वार्तामा बस्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएकोले कुटनीतिक पहलबाटै समाधान निकालिने बताएका छन् । तर यता सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरुले लिपुलेक विवादबारे अब भारतसँग मात्रै कुरा गरेर समाधान ननिस्क्ने भएकोले चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षिव वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि त्रिपक्षिय वार्तामार्फत समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्डले पनि यसबारे तीनवटै मुलुकबीच वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपयले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदातल गुहार्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका प्रचण्डले अहिले नै अन्तराष्ट्रियकरण गरिहाल्नेबारे सोचविचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । (रेडियोएनआरएनडटकमबाट)
