उप प्रा. डा. दीपक राज जोशी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू , नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति एवंम् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाज्यू , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अध्याक्ष एवंम् सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्यू , सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू , सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालज्यू , सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यू , सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईज्यू , सम्माननीय मन्त्रीपरिषदका पुर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीज्यू समक्ष तपशिल वमोजिमका माग राख्दै यहा¤हरु सबै आ-आफ्नो पार्टि भन्दा माथि उठेर नेपाल आमा र नेपालीको रक्ष गर्नका लागि एक जुटभएर अगाढि बढि दिनका लागि कोटी कोटी अनुरोध साथ यो खुला पत्र पठाएको छु ।
मागहरु:
१. श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहले दुःखले आर्जेको नेपालको भुमी रक्षाका लागि विर गोर्खाली सेनाहरुले आफ्नो ज्यानको साहादत दिएर पनि मातृभुमिको रक्षामा जुट्दा जुटदै पनि अंग्रेजी वैरीहरुले हाम्रो केही भुमि लुटेर लगेको तथ्य सर्व वितीतै छ ।
२. दुई देश विचको असल मित्रराष्ट?का रुपमा रहेको नेपाल ले विश्वका धेरै देशहरुले शान्तिक्षेत्रका रुपमा स्वीकार गरेता पनि आजका मिति सम्म भने भारतले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र का रुपमा स्वीकारनगरि सकेकाले यस तर्फ सवै पार्टि र नेपाल सरकार लागीदिनहुन जोडदारमाग गर्दछु ।
३. दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउ¤पालिकाका दुई वटा गाउ¤छयाङग्रु र तिंकर छन् । लिम्पियाधुरामा २०१८ सालमा जनगणना भएको भैरव रिसालको तथ्यबाट प्रष्टहुनुका साथै पहिले नाबीको नाब्याल, गुञ्जीको गञ्ज्याल, कुटीको कुट्याल कुटी, नाबी , गञ्जी गभ्र्याङजस्ता गाउ¤का बासिन्दा नेपालका नागरिक भएको उनीहरुले नेपालमा मालपोत तिरेको भन्ने पनिछ तर अहिले उक्त गाउ¤हरु पनि भारतले लिएको र ति नागरिकहरु पनि भारतिय नागरिक भएको दुःखत अवस्थामा हाल नेपाल सरकार, नेपालका सबै राजनिति पार्टि एवंम् जनताहरु सबै एक भएर नेपालले २०१८ सालको जनगणना १८१६ को सुगौली सन्धिको तथ्य र प्रमाणका आधारमा हाम्रो पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुरालाई स्थापित गर्नुपर्दछ । सुगौली सन्धिबाहेक भारतस¤ग सीमानाका विषयमा अन्य कुनै पनि सम्झौता भएकोछैन् । यदि भारतले सुगौलि सन्धि मान्दैन भने त्यसअघि नेपालको भुभाग त पश्चिम किल्ला का¤कडा र पुर्वमा टिस्टासम्म हुनुपर्दछ भनि जोडदार माग राख्दछु ।
४.नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या सुल्झाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेका छन् । नेपाल-भारत प्रवुद्ध समुहको प्रतिवेदन तयार भएको भएता पनि भारतले यस प्रतिवेदन लाई बुझ्न मानेकोछैन् यसका साथै भारतले एकतर्फिरुपले नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पीयाधुराको भुभाग लाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गरेकोछ भने अर्को तर्फ उक्त भुभागमा मानसरोवरजाने बाटो बनाएर नेपालको हकविपरित कार्य गरिरहेकोछ त्यसकारण नेपाल ले राष्टि?यस्वधिनता, सर्वभौमसत्ता, अखण्डता कायम राख्नकालागि भारत संग रणनीति, कूटनीतिक र राजनीतिक रुपले यथाशीघ्र परिपक्क ढ¨ले लाग्नका लागिसवैमा जोडदार माग गर्दछु ।
५.नेपाल– भारत र नेपाल – चीन सिमा जोडीएको प्रत्येक १५÷१५ सिमास्तम्भहरुमा स्थायीरुपले नेपाली सेना राख्नुपर्ने ।
६. नेपाल बाट भारत जाने नेपाली नागरिक र भारत बाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकहरुको Online data मबतब राख्नुपर्ने जोडदारमाग गर्दछु ।
७. नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पीयाधुरा सहितको नेपालको नक्सा तुरुन्त बनाएर मन्त्रालय,सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, स्कुल, संघ संस्था, विदेशीकुटनीति विभाग, संयुक्त राष्ट?संघ, निजिक्षेत्र लगायत बजारमा सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
८. राजनीतिदलहरुले देशमा सत्ताको खेलका लागि विदेशीहरु संग गुहारमाग्ने प्रवृत्तिलाई बन्दगर्नुपर्ने । अन्यथा विदेशीहरुको हेपाहा प्रबृति जिवीतैरहने देखिन्छ ।
९. नेपाली नागरीकहरु कामको सिलसिलामा भारत लगायतका अन्यदेशहरुमा गएकाछन् तिनिहरु कोरानाभईरका कारण विचल्लीमा परेका सवै नेपालीहरुको समयमै उद्दार गर्नका लागि आ.ब. २०७७/०७८ को वजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गरि कल्याणकारी राज्यको भुमीका निवार्ह गर्नका लागि नेपाल सरकार र सम्पुर्ण सम्माननीय पुर्वप्रधानमन्त्रीज्यु समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
१०. नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष सन् २०२० घोषण गरे अनुसारनै निजिलगानि कर्ताहरुले पनि उक्त कार्यको सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानि बढाएतापनि विश्वमा कोरोनाभाईरसका कारण सम्पुर्णक्षेत्रका लगानिकर्ताहरु को अवस्था निकै दैनिय भएको र लगानिकर्ता लागि बचाउनु नेपाल सरकारको प्रमुख दायित्व भएकाले आ.ब. २०७७/२०७८ को वजेटमा राहातका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिदिनका लागि माग गर्दछु ।
११. नेपालको समग्र र सन्तुलीत विकासकालागि बहुदलीय गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि हजारैं नेपालीहरुले साहदत प्राप्त गरे तर वडा सदस्य देखि प्रधानमन्त्री सम्मका सबैतहका जनप्रतिधिहरु त तलबी नेता कारुपमा देखापरेकाले आ. ब. २०७७/२०७८ को वजेटमा प्रत्येकतहका जनप्रतिनिधहरुको तलब कटौती गरि उक्त रकममा थप गरि सात वटै प्रदेशमा धोषण गरेको औधोगिक क्षेत्रको संचालनका लागि विकास कोष बनाई बेरोजगारी कमगरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनका साथै तलबी नेता को सट्टा त्यागीनेता मोडलको विकास गरिदिनका लागि सवैमा जोडदार माग गर्दछु ।
१२.विलासिताका वस्तुहरुमा करको दर बढाएर आयात निरुत्साहित गर्नु पर्ने ।
१३. हालसम्म राज्यले मदिरा र सुर्तिजन्य उद्दोगबाट राज्यश्व संकलन गरि देशको विकासमा टेवामिलेको छभन्ने जुन परिकल्पनाका स्वरुप करका लोभले दिर्धकालीन नकारात्मक असर पर्ने यस्ता क्षेत्रको संरक्षण गरिरहेकोछ अव नेपाल सरकारले यस्ता उद्दोगहरुलाई हतोत्साहित गरी नेपालका सात वटै प्रदेशमा धोषण भएका औद्योगिक क्षेत्रको तिव्रविकास गरि राजश्वको आकारमा वृद्धि, आयातमा कटौती, बेरोजगारीमा कमि, गरिवि निवारण र देशको सन्तुलीत विकासमा टेवामिल्नका साथै दिगो मानविय विकासहुने भएकाले यसै आ.ब. २०७७/२०७८ को बजेटमा उक्त विषयलाई सम्वोधनका लागि सवैमा जोडदारमाग गर्दछु ।
१४. कृर्षिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र गरिवि निवारण का लागि देशका प्रत्येक स्थानिय निकाय, प्रत्येक प्रदेश सरकार र संधिय सरकारले जमिन लगानमा लिने, बाझो जमिनको उपयोग गर्ने र माटोको गुणस्तर अनुसारको Pocket area निर्धारण गरि खेतीगर्नका लागि यसै आ. ब. २०७७/२०७८ को वजेटमा आवश्यक रकम विनियोजनका लागि जोडदार माग गर्दछु ।
१५. जग्गाधनि प्रमाण पुर्जा वितरणका लागि आ.ब. २०७७/२०७८ मा आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि माग गर्दछु ।
१६. कोरोना महामारी बाट स्वदेश एवंम् विदेशमा रहेका सम्पुर्ण नेपालीको रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण किसिमको औषधि, उपकारण एवंम् चिकित्सकहरुको सन्तुली व्यवस्थापनका लागि यथेष्ट वजेट विनियोजनका लागि माग गर्दछु ।
१७. भविष्यमा रोग बाट बच्नका लागि ७७ जिल्लाहरुमा सम्पुर्ण सुविधासहितको आधुनिक अस्पतालको निमार्णका लागि क्रमागत बजेटको तर्जुमागरि दिनका लागि नेपाल सरकार र सम्पुर्ण पुर्व प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष माग गर्दछु ।
१८. सांसद विकास कोष लाई यसै आ. ब. २०७७/२०७८ को बजेटबाट कट्टीगरि अस्पताल विकास कोष स्थापना गर्नुपर्ने मागगर्दछु ।
१९. नेपालको सर्वोत्महित हुने गरि MCC मा सुधारगरेर मात्र सम्मानीत प्रतिनिधि सभा बाट पास गर्नु पर्ने ।
२०.हाल सम्म नेपालमा रहेका सम्पुर्ण विश्वविद्यालय संधिय सरकार मार्फनै संचालनमा निरन्तरता दिनुका साथै सातवटै प्रदेशमा एक ÷एक प्राविधिक प्रदेशीक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यसै आ.ब. २०७७/२०७८ को बजेटमा एथेष्ट रकम विनियोजनका लागि जोडदार माग गर्दछु ।
२१.हालसम्म सरकारी क्याम्पस नभएका प्रत्येक जिल्लामा संधिय सरकारको मार्फत संचालनहुने गरि कम्तिमा एक/एक सरकारी क्याम्पस संचालनका लागि यसै आ.ब. २०७७/२०७८ को बजेटको निति तथा कार्यक्रममा सम्बोधनका लागि माग गर्दछु ।
२२.शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालयले यसै शैक्षिक सत्र २०७७/२०७८ बाट विद्यालयको पाठ्यक्रममा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पीयाधुरा सहितको भुभाग समेटेको नेपालको नक्सा अनिवार्यरुपले प्रकाशनका लागि माग गर्दछु ।
२३.माध्यमिक विद्यालयतहमा व्यवसाय र खेलकुद विषय समावेसहुनु पर्ने ।
२४.कक्षा ४ देखि कक्षा ८ सम्म संस्कृत र नैतिक शिक्षा अनिवार्यरुपले पढाई हुनुपर्ने ।
२५.आ.ब. २०७७/२०७८ को बजेटको विनियोजन पहुचका आधारमा नभएर ७७ जिल्लामा सन्तुलीत रुपले रकम विनियोजन हुनुपर्ने माग गर्दछु ।
२६. प्रत्येक जिल्लामा खाद्यान्न र Blood Bank अनिवार्य संचालनका लागि आ. ब. २०७७/२०७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिदिनका लागि माग गर्दछु ।
२७.देशको बजेट विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन गरेको रकमको सहिरुपले खर्च गर्नका लागि खर्चगर्नमा सहभागि सम्पुर्ण निकाय एवंम् व्यक्तिहरुले आत्मासाछी राखेर खर्च गरीदिनहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
२८. विगत लामो समयदेखि सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पक्कीपुल, ओभरहेड खानेपानी ट्याङ्की र सडकका योजनाहरुको D.P.R. तयार भएका योजनाहरुको निर्माणका लागि यसै आ.ब. २०७७/२०७८ को बजेटमा अवश्यक रकम विनियोजनका लागि नेपाल सरकार एवंम् सम्पुर्ण सम्माननीय पुर्व प्रधानमन्त्रीज्यु मा जोडदारमाग गर्दछु ।
कोरोनाभाईरस ले उत्पन्न गरेको विषम परिस्थितिमा भाइरस संक्रमणको जोखिम कमगर्न र उपचार प्रकिृयामा आफ्नो ज्यान तथा परिवारको समेत परवाह नगरी रिन्तर रुपमा सक्रिय रहनुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई अभियन्ता, अग्रसर मजदरहरु एवंम् दैनिक उपभोग्य बस्तु उपलब्ध गराउन लागि पर्ने कृषक तथा उद्दमी व्यवसायी एवंम् मजदुरहरु र सूचना सम्प्रेषण गर्नहुने सम्पुर्ण संञ्चारकर्मी लगायत यस्तो दुःखत अवस्थामा आ–आफ्नो ठाउँबाट अटुट रुपले सहयोग गर्नुहुने सम्पुर्ण स्वदेशी एवंम् विदेशी व्यक्ति, संघसस्था एवंम् सरकारप्रति नमन गर्दछु ।
Email:- [email protected]
