काठमाडौँ, १ जेठ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावबाट यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयमा सङ्कुचन आउने अवस्था आयोगको अनुगमनबाट देखिएको हुनाले आयोगले मानव अधिकारमैत्री बजेट बनाउन सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको सातबुँदे सुझावमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्नेलगायत छन् ।
आयोगले किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापन तथा नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ का साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न सुझाव दिएको छ ।
कृषि कार्यका लागि मल, बीउ, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै वैदेशिक रोजगारबाट विमुख भई फर्किने नेपाली श्रमिकको रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि निश्चित कार्यक्रम तय गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार श्यया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १०० श्ययाको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सक रहने व्यवस्था मिलाउनपर्ने सुझाव छ ।
सबै तहका राष्ट्रसेवकलाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिजनित समितिबाट सरकारलाई गरिएका सिफारिसको समयबद्धरुपमा कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको छ । रासस File photo
