Logo

सांसद सुरेन्द्र यादवको ‘अपहरण’ पुष्टि भएन, सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा मुद्दा तामेलीमा



काठमाडौं, ४ जेठ । तत्कालिन समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण भएको दाबीमा प्रमाण नपुगेको भनी प्रहरीको निष्कर्षमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सहमति जनाउँदै आरोपी सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्धको मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ । महानगरीय प्रहरी काठमाडौंको अनुसन्धानपछिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अहिलेलाई मुद्दा तामेलीमा राखिएको जनाएको छ ।

प्रहरीको प्रतिवेदनमा प्रमाण अपुग भएको भनिएको थियो । यसैका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपनि पछि प्रमाण फेला परे पुनः अनुसन्धान हुने गरी तामेलीमा राखेको छ । प्रहरीले घटनाका आरोपी देखि किटानी जाहेरी दिने डा. सुरेन्द्र यादवका अलावा घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसँग बयान तथा जानकारी लिएको थियो । यसपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेर मुद्दा तामेलीमा राख्ने सुझावपछि सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय आएको हो ।

घटनामा यादवसँगै काठमाडौं आएका सांसद उमाशंकर अगरिया, कौशल यादव, सुरेन्द्र यादवका अंगरक्षकसँग पनि बयान लिएको थियो ।
१० वैशाखमा महोत्तरीबाट सुरेन्द्र यादव नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनालका अलावा सांसदहरु महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै आएका थिए । उनी होटल मेरियटमा बसेका थिए । भोलिपल्ट होटल छाडेका उनले अपहरणको आरोप लगाएका थिए । १४ वैशाखमा महानगरीय प्रहरी काठमाडौंले उनको जाहेरी लिन नमानेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेका थिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई पत्र लेखेपछि अनुसन्धान बढाइएको थियो ।

घटनामा सुरेन्द्र यादवले आफ्नो अपहरण भएको आरोप लगाएपनि सांसदहरु बस्नेत र श्रेष्ठका अलावा पूर्व आइजीपी खनालले झुटा आरोप लगाइएको दाबी गरेका थिए । दुई पक्षबीच आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११ मा भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने भनिएको छ । प्रहरीले सोही अनुसार तामेलीमा राख्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । दफा ११ मा भनिएको छ, कुनै कसुरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवालासमेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्नेछ।’

योसँगै यो प्रकरणले अझै टुंगो पाउने नपाउने अपहरणको दाबी गर्ने सुरेन्द्र यादवको अबको कदमपछि टुंगो लाग्नेछ । उनलाई अदालत जाने बाटो अझै खुल्ला छ । तर, अदालतमा घटना पुष्टि नभएमा र उनले काल्पनिक तथा झुटो आरोप लगाएको ठहर भएमा कानुनबमोजिम कारबाही भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । आरोप पुष्टि भएमा सांसदद्वय महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठका अलावा पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले कारबाही भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।-File Photo



प्रतिक्रिया दिनुहोस्