काठमाडौं, ५ जेठ । राजपा नेपालकी सांसद तथा पूर्व सहायकमन्त्री चन्दा चौधरीले दैनिक ज्यालादारी, मुजदुरी गरेर खाने अति विपन्न वर्ग लकडाउनपछि थप जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै ती वर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा कसरी राहत दिने भन्नेबारे सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख नगरिएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
सोमबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले यस्तो बताएकी हुन् । उनले भनिन्,”हामीले अहिले देखिरहेका छौं कति मानिस आफ्नो रोजगारी गुमेर सहरबाट गाउँ फर्की रहेका छन्, कोभिडले पहिले नै जोखिममा रहेका यस्ता दैनिक मजदुर र अति विपन्न वर्गलाइ थप जोखिममा पारेको छ, यस नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता वर्गलाइ प्रत्यक्ष रूपमा कसरी राहत दिने केही लेखिएको छैन। राज्यसंग न यस्ता जोखिममा रहेका जनसंख्याको लागत छ, न पहिचान गर्न सकेको छ।”
उनको सम्बोधनको पूर्णपाठ :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. सर्वप्रथम म सरकारलाई बधाइ दिन चाहन्छु कि यो वर्ष पनि सरकारले आफ्नो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को नारा घनीभूत गर्दै कार्यान्वन को पाटो जस्तो भएनी एउटा महत्वकांक्षी दस्तावेज यस संसद मा पेश गरेको छ ।
२. यस ६३ पाना लामो दस्तावेज ले अहिले को कोभिड महामारी बाट आक्रान्त समाजलाइ कतिको हौसला प्रदान गर्यो त्यो त हामीले सामाजिक सञ्जाल हेर्यौं भने प्रष्ट हुन्छ नै ।
३. सरकार ले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ले २०% भन्दा बढी जनता गरिबीको रेखा मुनि रहने प्रक्षेपण गरिएको नेपालका अति विपन्न वर्गलाइ कसरी वार्षिक यति आय सुनिश्चित गर्ने भन्ने बारेमा त केही बोलेको छैन, अर्थतन्त्रलाइ सदृढ राख्न आबस्यक पुँजी निर्माणको लागि चाहिने श्रोत व्यवस्थापन गर्नेबारे पनि केही बोलेको छैन ।
४. गैर कृषि क्षेत्र को औसत वृद्धिदर २०७५/७६ मा ८.४% रहेकोमा यसमा रेमिट्यान्सको ठूलो हात रहेको र यस कोभिड महामारीपश्चात रेमिट्यान्स उल्लेख्य घट्ने निश्चित प्राय: भइसकेकोमा अब हाम्रो अर्थतन्त्र के हुने र ४.७% ले वृद्धि भइरहेको कृषि क्षेत्रको ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान बढाउन के गर्ने, भन्ने बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै ढाँचाको कार्यक्रम यस बदलिँदो परिवेशमा फोटोकपी गरेकोमा खिन्न छु।
५. स्वास्थ्य, मानिस को आधारभूत आबस्यकता हो र यस्ता महामारीले जनताको समग्र स्वास्थ्य जीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाइ कसरि व्यवस्थापन गर्ने, भन्ने राज्यको मुख्य जिम्मेवारी रहनु पर्नेमा पनि यस नीति तथा कार्यक्रमले ठोस योजना नल्याएको मा दु:खी छु ।
६. २ महिना देखि ठप्प अर्थतन्त्र अझ कति लम्बिने हो र यसबाट मझौला तथा लघु उद्यमी र किसान लाइ कसरी आर्थिक सहुलियत दिने , Bank को चर्को ब्याज, घर भाडा लगायत दैनिक जीवनमा नै असर पर्ने यस्ता लघु उद्योग, व्यवसाय र किसानलाइ एउटा निश्चित आर्थिक प्याकेज आउने अपेक्षा थियो तर यो दस्तावेजमा त्यस्तो केही भेटिएन।
७. ५ लाखभन्दा बढी लाइ रोजगारी दिएको र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५% भन्दा बढी योगदान दिने पर्यटन क्षेत्र मा यस महामारीले पारेको प्रभाव त सर्वविदितै छ, तर अब यो जनशक्ति र लगानी लाइ कसरि पुरानो अवस्था मा फर्काउने भन्ने बारेमा पनि ठोस योजना देखिँदैन।
८. ६६ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि मा निर्भर रहेको मुलुक मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि को योगदान भने घटेको घटेई छ्र हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मा कृषि मा यान्त्रिकरण र विकास को लागि भनेर कार्यक्रम ल्याइन्छ तर अझै पनि हामी खाद्यान्न को महत्वपूर्ण हिस्सा आयात गर्छौं, जसले समग्र पुँजी निर्माण मै धक्का दिएको छ ।
जबसम्म बेसिक एग्रेरियन कोइसन को हल नखोजी हामी लगानी बढाउने मात्र कुरा गर्छौ, तबसम्म कृषिमा आधारित रहेर पनि वर्ष भरि खान नपुग्ने कृषि मजदुरको अवस्थामा परिवर्तन आउँदैन्र भुस्वमित्वको कुरा हरेक सरकारले स्थापना गर्ने भूमि आयोगको योजनामा हुन्छ तर कार्यान्वन हुँदैन्र लाखौंको संख्यामा विदेशमा रहेका माइग्रेन्ट लेबर नेपाल फर्कदै छन । भूमिको मुद्दा सल्टाएर यी प्रोडक्टिभ युथलाइ कृषिमा कसरी मोटिभेट गर्ने भन्नेबारेमा पनि यस सरकारले योजना बनाएको देखिँदैन्र ।
९. हामीले अहिले देखिरहेका छौं कति मानिस आफ्नो रोजगारी गुमेर सहरबाट गाउँ फर्कीरहेका छन् कोभिडले पहिलेनै जोखिममा रहेका यस्ता दैनिक मजदुर र अति विपन्न वर्गलाइ थप जोखिममा पारेको छ । यस नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता वर्गलाइ प्रत्यक्ष रूपमा कसरि राहत दिने केही लेखिएको छैन्र राज्यसंग न यस्ता जोखिममा रहेका जनसंख्याको लागत छ, न पहिचान गर्न सकेको छ ।
अघिल्लो साल हरेक घरमा Bank खाता भनेर प्रधानमन्त्रीले सपना त देखाउनु भो, तर पहिला यस्ता अति विपन्न वर्गलाइ पहिचान गरी आफ्नो डाटा बेसमा राखेर यो २०% जनसंख्याको मात्रै ब्याङ्क खाता खोल्न सकेको भएनी अहिले यस्तो विषम परिस्थितिमा उनीहरूको दैनिक जीवनमा केही राहत दिन सकिन्थ्यो्र विकशित देशहरुले समेत यस्तो महामारीको बेला आफ्ना जनतालाइ सीधा क्यास ट्रान्सफर गरेर अलिकति राहत दिएका छन् तर हामी संग त आफ्ना गरीब जनता को विवरण पनि छैन्र कमसेकम अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुलाइ विलो पोभर्टी लाइन कार्ड वितरण गर्न सके यस्ता अरु विपद्का बेला पनि सिधा रकम ट्रान्सफर गर्देर केही राहत दिन सकिन्थ्यो तर यस्ता परिवारलाइ अति जोखिमबाट निकाल्नेमा सरकार उदासीन हुनु दुःखदायी छ ।
१०. सरकारले हरेक वर्ष झै यो वर्षपनि टेक्नोलोजीलाइ विशेष प्राथमिकता राख्दै स्मार्ट सिटी र स्मार्ट कन्ट्री बनाउने भनेर भन्छ तर जहाँ इन्टरनेटको स्पीड देश को विकास भन्दा कम छ, त्यस्तो पूर्वाधारले अहिलेको विश्वमा भइरहेको प्रविधि विकासमा कसरि अपडेट हुन सक्छ ?
११. अंत मा सम्माननीय सभामुख महोदय, म यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वन हुनेमा विश्वस्त त छैन, तर पनि यो वर्ष सरकारले बढ्दो बेरोजगारी, कृषि मा परनिर्भरता, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्यलगायत अरु क्षेत्रमा आइरहेको विषम परिस्थितिको आँकलन गर्दै गरीब जनता मुखी बजेट ल्याओस् भन्ने आशा गर्दछु र कार्यान्वयनप्रति सरकार, सदन, प्रदेश र स्थानीय तह सबै गम्भिरतापूर्वक लागुन् भनेर शुभकामना दिन चाहन्छु ।
