काठमाडौं, जेठ ६ । सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्साको प्रस्ताव सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुगौली सन्धिअनुसारको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कायम गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने भएको सरकारका प्रवक्ता डा। युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि भने । ‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नेपालको अध्यावधिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यो राजनीतिक नक्साले नेपालको उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिमका अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक, प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ ।’
उनले यो नक्सा सबै किसिमका प्रशासनिक प्रबन्धमा प्रयोग गर्ने गरी लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइने पनि बताए । निशान छाप, सांसदको लोगो, संविधानको पुस्तकदेखि सरकारी कार्यालय नयाँ नक्सामा विशेष त पश्चिमोत्तरी सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको रहने आजको अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकमा खवर छ ।
