काठमाडौं, १२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई वर्षे कार्यकाल पुरा भएलगत्तै चुनौतीहरु बढ्दै गएका छन् । उनका सामु सबैभन्दा ठुलो चुनौती पार्टीभित्रबाट देखिएको छ ।
लकडाउन लगत्तै ओलीले चालेका केही कदमका कारण उनी संकटमा परेका थिए । विशेषगरी दल फुटाउन सहज हुने राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति सहज हुने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले उनी विवादमा परे । त्यसले उनको सत्ता नै संकटमा परेका थियो । निकै संघर्ष गरी सत्ता संकटबाट पार पाएपनि ओलीसामु नयाँ चुनौतीहरु थपिएका छन् ।
लिपुलेकसहित देशको नयाँ नक्शा जारी गरेपछि ओली लोकप्रीयताको चुलीमा पुगेका छन् । तर, उनलाई दुई तिहाईले संसदबाट नक्शा पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । देशभित्र नक्शाको वैधानिकता संसदको दुई तिहाईबाट मात्र रहनेछ । त्यसका लागि नेकपाको मतले मात्र पुग्दैन । कम्तिमा नेपाली काँग्रेस या जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन चाहिन्छ । तर, दुवै दलले केही न केही शर्तहरु सार्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
काँग्रेसले नक्शामात्र नभई भुमी पनि आफ्नो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइसकेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा नक्शा पारित गर्न काँग्रेस तयार रहेको भनेपनि भुमि पनि आउने गरी कुटनीतिक पहलको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले मधेशी र जनजातिको अधिकार सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधनको शर्त अगाडि सारेका छन् । नक्शा पारित गर्न तयार रहेको तर विगत देखि सारिएको मधेशको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सँगै संविधान संशोधन गर्ने विषय उठाएका छन् । यसले ओलीसामु नयाँ चुनौती थपिने देखिएको छ । तथापि, संसदबाट नक्शा पारित हुने निश्चितप्रायः छ ।
यो विषयभन्दा महत्वपूर्ण अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने हुनसक्छ । एमसीसी पारित गर्ने प्रस्ताव अहिलेकै अवस्थामा संसदमा प्रस्तुत भएमा नेकपाभित्र सांसदहरु नै विभाजित हुनसक्छन् । नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नेकपाभित्र नै मत विभाजन हुने चेतावनी दिइसकेको छन् । काँग्रेसको भने समर्थन मिल्न सक्छ ।
एमसीसी पारित गर्नुलाई ओलीले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्बोधन गर्दा पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा पटक पटक जोड दिएका थिए । एमसीसी यथावस्थामा पारित गर्न नहुने पक्षमा नेकपाका ओलीबाहेकका बाँकी प्रभावशाली नेताहरु देखिएका छन् । सचिवालयमा एमसीसीको विषयमा ओली अल्पमतमा छन् । त्यसैले यसबारे छलफलका लागि डाकिएको बैठकमा उनी अनुपस्थित भएका थिए ।
एमसीसी संसदबाट पारित नभए के हुन्छ ? यो गम्भीर प्रश्न छ । ओलीमाथि यो विषयले ठुलो संकट आउनसक्छ । पारित नहुने उनकै दलको समर्थन भएन भने हुने हो । यसले गलत सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । त्यसैले ओली एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने माहोल तयार गर्न लागिपरेका छन् । अन्यथा सत्तामै संकट आउनसक्ने देखिन्छ ।
