काठमाडौं, १६ जेठ । बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले नेपालमा अहिलेसम्मपनि जातीय विभेद, छुवाछुत अन्त्य नभएको बताएका छन् । बिहीबार राति प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेपालमा जातीय विभेदको अन्त्य कहाँ भएको छ ? नवराज बिकलगायतका युवाहरुको भर्खरै हत्या भएको होईन ? रुकुमपश्चिमको यो अमानवीय घट्नामा नेताहरु नै दोषीलाई बचाउन लागेका छन् । जनयुद्धमा लागेका नेताहरु यो घट्नाका दोषीलाई बचाउन लागेका छन् ।’
को-को नेताहरु दोषी बचाउन लागिपरेका छन् ? नाम बताउनुहोस न त भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले भने-‘संसदमा बोलेको तपाईलाई थाहा छैन् ? जनयुद्धका नाईकेहरु, ठकुरी बाबुसाहेबहरु, जनार्दनजी, शत्तिजी हुनुहुन्छ, बाहिर सुनिन्छ चर्चा प्रचण्डजी स्वयम बोल्नुभएको छैन् । प्रधानमन्त्री स्वयम बोल्नुभएको छैन् । राष्ट्रपति महोदय बोल्नुभएको छैन् । नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा बोल्नुभएको छैन् । किन बोल्नुपर्दैन यो ?’ यो घट्नाको विरुद्धमा आफूहरुले सुनामीभन्दा खतरा क्रान्ति गर्नेपनि उनको चेतावनी छ ।
वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो नभएको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,’यो बजेटमा के राम्रो छ ? यो सरकारले दलित, जनजाति, आदिवासी, पिछडा, मजदुर, किसान, विपन्न र तमाम कमजोर वर्ग जसलाई बहुजन, बहुसंख्यक शोषित पीडित भनिन्छ, त्यसको पक्षमा यो बजेटले सम्बोधन गरेकै छैन् ।’ उनले कार्यकर्ता पाल्ने बजेट राम्रो हुन्छ ? भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए । पासवानले भने,’प्रचण्डले यो बजेट राम्रो भनेर हुन्छ ? प्रचण्डको सबै कुरा हावादारी भनेर अरुले भन्छ, म त भन्दिन् ।’
उसो भए प्रचण्डलाई तपाईले हावादारी नेता भन्न खोज्नुभएको हो त ? भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले थपे,’समाजवादउन्मुख बजेट हो त यो ? उहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ त यो समाजवादउन्मुख बजेट हो भनेर ?’ उनले हिजो आएको बटेटले कोरोना नियन्त्रण गर्नै नसक्ने दाबी गरे । त्यतिमात्रै होईन, उनले सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा अहिलेनै असफल भैसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने,’दिन दुई दुणा रात चौगुना संक्रमितहरु बढिरहेका छन् । संक्रमितहरु ५ जनाको निधन भएको छ । अहिले एक हजार भन्दा बढि संक्रमितको संख्या पुगेको छ। सय दुई सय जनालाई कोरोना जाँचेर मुलुकको तीन करोड जनतालाई जाँचेको भनेर भन्न मिल्छ ?’ बजेटमार्फत गरिएका कबुल पूरा गर्न असम्भव रहेको उनको दाबी छ ।
