दीपेश केसी: ‘महाकाली सम्झौतामा नदीको मुहान टुंगो नलगाई केपी शर्मा ओलीको समर्थन होइन ? शेरबहादुरले सही गरेको होइन ? अपराध गर्ने देश बेच्ने र राष्ट्रघात गर्ने यीनीहरु हुन् !’
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोको यो अभिव्यक्ति ऋषि धमलासँग १५ जेठमा रेडियो अन्तवार्ताको हो (हेर्नुहोसु या सुन्नुहोस्) । महतो तीनै हुन् जसले नाकाबन्दीका बेलामा भारतसँगको सिमामा बसेर अवरोधको नेतृत्व गरेका थिए । ‘काठमाडौंको दानापानी बन्द गर्छु’ भन्दै उनले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो । अहिले उनै महतोले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्ने प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नक्शाको पक्षमा उभिएका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘राष्ट्रघाती’ भनेका छन् । उनको भनाई छ– ‘महाकाली सन्धीको मुहान टुंगो नलगाई भारतसँग हस्ताक्षर गर्ने शेरबहादुर देउवा हुन् र संसदबाट पारित गर्न मुख्य भुमिका निभाउने केपी शर्मा ओली हुन् ।’
विगतमा भारतसँगको महाकाली सन्धी गर्दाको हस्ताक्षरकर्ता तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् जसले भारत भ्रमणका बेलामा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावसँग संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसरी नै दुई तिहाईबाट संसदबाट पारित गराउन तत्कालिन नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले मुख्य भुमिका निभाएका थिए । दुई दशक अघिको घटनाक्रम उल्लेख गर्दै महतोले गरेको प्रश्न जायज नै छ । वैधानिक दस्तावेजका रुपमा यी विषयहरु सुरक्षित छन् । इतिकासको यो घटनामा देउवा र ओलीको भुमिका छोप्न सकिदैन ।
ऐतिहासिक तथ्य के छ
नेपालको इतिहासमा महाकाली सन्धी एउटा त्यस्तो घटनाक्रम थियो जसले राजनीतिक धार नै परिवर्तन गरिदिएको छ । राज्यलाई प्रतिवर्ष एक खर्ब आर्थिक फाइदा हुन्छ भन्ने शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले आजसम्म त्यो फाइदा दिलाउन सकेका छैनन् । बरु सन्धी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने परिस्थितिले तत्कालिन नेकपा एमाले नै विभाजित भएको थियो । राजनीतिक मुल्य मान्यताको धज्जी उडाउने घटनाक्रमहरु विस्तारै विकसित भए । तत्कालिन नेकपा माओवादीले यही विषयलाई समेत एजेन्डा बनाएर तत्कालको राजनीतिक लाभ लिनसक्यो । तर, रोचक पक्ष यो छ कि महाकाली सन्धीलाई ‘राष्ट्रघाती सन्धी’ को नाम दिएर सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक लाभ लिनसकेको माओवादीको आधारभुमी रोल्पामा रहेको भनिएपनि दिल्लीमा अघोषित रुपमा थियो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ । भारतीय सेनाका पूर्व जर्नेल गगन दिप बक्सीले ‘भारतले माओवादीलाई पालेर नेपालमा हिन्दु राष्ट्र ध्वस्त पारेको‘ अभिव्यक्ति एबीपी टेलिभिजनमा दिएका छन् । उनले यसलाई ‘भारतको सेल्फ गोल’ भन्दै त्यसको सजाय भोग्नुपरिरहेको बताए । भारतको सत्तारुढ भाजपाका प्रवक्ता प्रेम शुक्लाको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै छ (हेर्नुहोस्) । माओवादी नेताहरुकै पुस्तक र स्मरणहरु लिखित र मौखिक रुपमा सार्वजनिक रुपमा आउँदा समेत यस्तै आशय देखिन्छ ।
१९९६ मा दिल्लीमा भएको महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षरको पृष्ठभुमी केलाउँदा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको भुमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । लोहनी परराष्ट्रमन्त्री हुँदा तत्कालिन भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएर महाकाली सन्धीसँग सम्बन्धित महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धीको सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका थिए । मुखर्जी र लोहनी बीच २९ जनवरी १९९६ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यो महाकाली सन्धीको प्रस्थानबिन्दु थियो । १२ फेब्रुअरी सन् १९९६ मा महाकाली सन्धी अगािड बढाउन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका बेलामा सहमति गरेका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्ट १३ फेब्रुअरीमा पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले जनयुद्ध घोषणा गर्नु संयोग थियो या थिएन ? अध्ययनको विषय बन्नसक्छ ।
सन्धीमा १० अप्रिल सन् १९९६ मा संक्षिप्त हस्ताक्षर भएपछि सार्वजनिक रुपमा विरोध भयो । नेकपा एमालेको २६ औं केन्द्रीय कमिटि बोलाएर महाकाली सन्धीको स्वागत गरियो । साथै सन्धी र यसको कार्यान्वयनका बारेमा अध्ययन कमिटि बनाइयो । २० अगष्ट १९९६ मा तत्कालिन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर राणाले सन्धीबारे छलफल र पारित गर्न संसदमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । २ सेप्टेम्बर १९९६ मा एमालेभित्र सन्धीबारे अध्ययन गर्न गठित ओली कमिटिले २६ वटा त्रुटी औल्याएको थियो । जसमध्ये कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प रहेको विषय उल्लेख थियो । ४ देखि ९ सेप्टेम्बरसम्म बसेको एमालेको २८ औं केन्द्रीय कमिटि बैठकले भारत सरकारले केही विषयमा लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरे सन्धी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बुँदा उल्लेख गरेको थियो । जसमध्ये निश्चित समयभित्र नेपालको भारतसँगको पश्चिमी सिमाको सिमांकन गर्नुपर्ने र दार्चुलास्थित भारतीय सैनिक चेकपोष्ट हटाउनुपर्ने, महाकाली नदीलाई आधारभुत रुपमै सिमा नदी घोषणा गर्नुपर्ने विषय थियो ।
भारत सरकारसँग प्रतिवद्धता आउने गरी नेपाल सरकारका तर्फबाट पत्र लेख्न भन्दै एमालेले बुँदागत रुपमा सरकारलाई पत्र लेख्यो । तर, भारतीय राजदुतले यसबारे कुनै जवाफ दिन मानेनन् । एमालेभित्र यस विषयमा द्वन्द्व चर्किदै गएको थियो । २९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिमा महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा मतदान हुँदा पक्षमा विपक्षमा रहनेबारे आन्तरिक मतदान हुँदा १६ का विरुद्ध १७ मतले पक्षमा मत गयो । एक मतले पक्षमा मतदान गर्ने अवस्था ल्याउन भएका घटना इतिहासकै चर्चित विषय बनेको छ ।
महाकाली सन्धी मध्यरात हुनैलाग्दा संसदबाट पारित भएको थियो । देशको भुभाग कहाँसम्म हो भनी टुंगो नलगाई महाकाली सन्धी पारित गर्न मध्यरातमा संसदभित्र हस्ताक्षर गर्नेहरु अहिलेपनि सबैभन्दा राष्ट्रवादीका रुपमा चर्को आवाज निकालिरहेका छन् । सन्धीको बुँदामा स्पष्ट रुपमा महाकाली नदीलाई आधारभुत रुपमा सिमा नदी भनियो । सम्झौतामा उल्लेखित यही विषय अहिले फेरि ध्यान दिनुपर्नेमा परेको छ । शुरुमा सम्झौता भई नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरेका थिए । त्यसपछि भारत भ्रमणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधामन्त्री पीभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
लोहनीको महाकाली सन्धीमा भुमिका सदास्मरणीय रहेको छ । उनको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेश्वर देवकोटा बाहेक सबै सांसदहरुले महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्दा पक्षमा मतदान गरेका थिए । द्वन्द्वको अवसानका लेखक देवकोटाको अवसान भइसकेको छ जसले महाकाली सन्धीमा सही धस्काउन पर्ला भनेर अनुपस्थित भइदिए । बाँकी सबैले सन्धीको पक्षमा मतदान गरी पारित गर्न भुमिका खेलेका थिए ।
संसदको दुवै सदनमा सन्धीबारे मतदान हुँदा नेकपा एमालेले पक्षमा मतदान गर्न व्हीप नै जारी गरेको थियो । तर, तत्कालिन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसहित बामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनालीसहित ३१ जना सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए । सन्धीको पक्षमा दुवै सदनको गरी २२० जना सांसद थिए । ३१ जना अनुपस्थित भए । विपक्षमा मतदान गर्नेहरुमा नेमकिपा अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालिन सांसद नारायणमान बिजुक्छे रोहित र नेमकिपाकै अर्का सांसद आशाकाजी बासुकला, तत्कालिन नेकपा एमालेका सांसदहरु भक्तबहादुर रोकाय, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पद्यमरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारीका अलावा नेकपा मसालका सांसदहरु नवराज सुवेदी र परी थापा थिए ।
सन्धीमा आर्थिक लाभको आशा धेरै देखाइएको थियो । तर, भविष्यमा बल्झन सक्ने सिमा विवादको विषयमा बेवास्ता गरिएको थियो । महाकाली नदीको मुहान कुन हो भन्ने टुंगोमा दुवै देश नपुगिसक्दा कालापानी क्षेत्रको सिमा विवाद सुल्झिइसकेको थिएन । तर, मुहान कुन हो भनी टुंगो नलगाई महाकाली नदी नै दुई देशको सिमा हो भनी सम्झौताको शुरुमै उल्लेख गरिएको थियो । यो विषयमा टुंगोमा नपुगी गरिएको महाकाली सन्धी गम्भीर त्रुटी थियो । सन्धी हुँदा देउवा प्रधानमन्त्री रहेको र सदनबाट पारित गर्न एमालेबाट केपी शर्मा ओलीले मुख्य भुमिका खेलेकाले राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले प्रश्न उठाएका छन् । सन्धीमा हस्ताक्षर हुँदा महतो र यादवहरु राजनीतिक मुलधारमा थिएनन् । त्यसैले महतोले भनेका छन्, ‘यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता हामीले गरेका हौं ?’ विगतमा भएका सन्धी सम्झौतामा मधेशी दलको भुमिका थिएन भन्ने सन्देश दुवैले दिन खोजिरहेका छन् । विगत सन्धीको त्रुटीलाई उल्लेख गर्दै महतोले हस्ताक्षरकर्ता देउवा र सदनबाट पारित गर्ने महत्वपूर्ण भुमिका निभाउने तत्कालिन एमाले नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘देश बेच्ने राष्ट्रघाती’ सम्म भनेका छन् । यही विषय उठाएर उनी अहिले ‘राष्ट्रवाद’ को नयाँ अस्त्र फँयाक्न थालेका छन् । उपेन्द्र यादवको शैली त्यस्तै देखिनथालेको छ । परिस्थिति यस्तो बन्दै गएको छ कि अब ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने पालो राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको देखिएको छ ।
कुनैबेला प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले ‘महाकाली सन्धी’ लाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै भारतको घोर विरोध गरी ‘राष्ट्रवाद’को नारा चर्काएका थिए । यसले उनीहरुलाई माओवादी जनयुद्धको जग तयार गर्न बल प्रदान गरेको थियो । महाकाली सन्धी दिल्लीमा भएको भोलिपल्ट माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गरेको थियो । तर, ‘माओवादीलाई भारतले हिन्दु राष्ट्र ध्वस्त पार्न प्रयोग गरेको’ भनाई भारतकै पूर्व जर्नेल बक्सीबाट आउँदा माओवादीका नेताहरुको बोली बन्द भएको छ । अर्को देशमा बसेर राज्यमाथि युद्ध छेडेको आरोप माओवादीमाथि त्यतिबेला पनि लागेको थियो । यो तथ्य पुष्टि भएमा प्रचण्ड र बाबुरामको ‘राष्ट्रवाद’ को यथार्थ बुझ्न सकिन्छ । वर्तमानले उनीहरुलाई दण्डित नगरेपनि इतिहासले दण्डित गर्नेछ ।
हिजो आज र भोलिको राष्ट्रवाद
कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरा समेटेर देशको नयाँ नक्शा जारी गरेर लोकप्रीयताको चुलीमा पुगेका ओलीको इतिहास केलाउने र उल्लेखित तथ्यहरुको संग्रहको तस्बिरले उनको ‘राष्ट्रवाद’ माथि समेत कडा प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन्छ । यद्यपि ओलीका विश्वासपात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीमार्फत महाकाली सन्धी गम्भीर त्रुटी हो भनिसकेका छन् । तर, देशको भुभागमा खेलाँची गर्ने कदम त्रुटी हो भनी पन्छन मिल्दैन । महाकाली नदी सिमा नदी भनी गरिएको सन्धी सदनबाट पारित गर्न भुमिका खेल्ने तर नदीको मुहान टुंगो नलगाई बलमिच्याईँका साथ अगाडि बढ्दा ओलीलाई राजनीतिक शक्ति भएकै हो ।
नाकाबन्दीपछि ‘राष्ट्रवादी’ कहलिएका र नयाँ नक्शापछि झन् ठुलो ‘राष्ट्रवादी’ कहलिएका ओलीले महाकाली सन्धीमा त्रुटी मान्दै ३ करोड जनतामाझ क्षमा माग्ने हिम्मत समेत गरेका छैनन् । जसका कारण अहिले राजेन्द्र महतो सबैभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ कहलिने महोल बन्दै गएको छ । देशको भुमी नसमेटेर नक्शा बनाउने शासक देखि महाकालीको मुहान टुंगो नलगाई सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने र भुमिका खेल्नेमाथि उनले उठाएको प्रश्न वजनदार र तथ्यपरक देखिदैछ । विदेशी भुमिमा बसेर देशको सत्ताविरुद्ध युद्ध छेड्ने प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले आफूलाई भारतसँगको सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै ‘राष्ट्रवादी’ कहलाइसकेको इतिहास साक्षी छ ।
मुहान टुंगो नलागेको र सिमा कहाँसम्म हो निक्र्यौल नभएको महाकाली सन्धीमा मुख्य भुमिका खेलेर अहिले नक्शा जारी गरेर ओली आधुनिक नेपालको इतिहासकै ‘राष्ट्रवादी’ कहलिन खोजेको जगजाहेर छ । यस्तो अवस्थामा ‘काठमाडौंको दानापानी बन्द गर्छु’ भन्दै सीमानाका छेकेर नाकाबन्दीमा भुमिका खेल्ने राजेन्द्र महतो महाकाली सन्धीका हस्ताक्षरकर्तालाई देश बेच्ने र राष्ट्रघाती भन्दै नयाँ अवतारका राष्ट्रवादी कहलिने सम्भावना बलियो भएको छ । आखिर राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो । इतिहास जित्नेको घोडा हो । आखिर हाम्रो इतिहास जित्नेको घोडामै सिमित बन्दै आएको छ ।
