जेठ १८, काठमाण्डौ । नेपाल भारतबीच चुलिएको लिपुलेक बिवादमा अझै पनि आ–आफ्नै अडान यथावत छन् । भारतीय विदेश मन्त्रीले पछिल्लो समय वार्ताबाटै निकास खोज्नुपर्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले छिट्टै सीमा बिवाद समाधानका लागि कुटनीतिक सम्वादको थालनी हुने आशा जगाएको छ ।
भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाएर बैशाख २६ गते उद्घाटन गर्यो । नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरेको भन्दै सडकदेखी सदनसम्म चौतर्फी बिरोध भएपछि सरकारले कुटनीति नोट जारी गर्दै भारतीय कदमको बिरोध गर्यो । सडक नेपालमा होइन भारतीय भूमिमै बनाएको हो भन्दै नेपाली कुटनीतिक नोटमा भारतीय जवाफ आयो ।
यतिमा मात्रै सीमित भएन, नेपाल भारतबीचको लिपुलेक सीमा बिवाद । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ जेठमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा पारित गरेसँगै भारतबाट अर्को कुटनीतिक नोट आयो र भनियो–नेपालले भारतीय सार्वभौमसत्तामाथी अनावश्यक हस्तक्षप गर्न खोज्यो, नेपाल आफ्नो कदमबाट सच्चिनुपर्छ ।
नेपालले दुई दिनपछि नक्सा सार्वजनिक गर्दै अध्यावधिक गराउने प्रक्रिया थाल्यो । अनि सुरु भयो, भारतीय मिडियामा नेपाल चीनको गुलाम बनेको भन्दै आक्रोस । नेपालले सीमा क्षेत्रका सबै विवाद समाधान गर्न सम्वादका लागि बारम्बार गरेको प्रयास भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेपछिको बाध्यता थियो, नयाँ नक्सा जारी गरिनु । पछिल्लो समय नेपाल–भारतबीचको सीमा तिक्तता केही मथ्थर भएजस्तो देखिएपनि पछिल्लो नक्सा अनुसारको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ, नेपाल । अहिले पनि कुटनीतिज्ञहरुले कुटनीतिक सम्वाद र वार्ताबाटै सबै विवादको समाधान खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यता, सीमा क्षेत्रमा रहेका बिवाद र असमझदारीको समाधान खोज्ने वार्तालाई टार्दै आएको भारत आफ्नो अडानबाट पछि हटेर कुटनीतिक सम्वादका लागि तयार देखिएको छ । पछिल्लो समय भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले एक भारतीय टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्तामा स्पष्टसँग नेपालसँगको सीमा विवादमा वार्ता जरुरी भएको संकेत दिएका थिए ।
रक्षामन्त्रीको धारणा आउनुअघि गत बिहीबार भारतीय विदेश मामला मन्त्रालयको नियमित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनको क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले छिमेकीहरूसँग पारिस्परिक संवेदनशीलता र विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले नेपालसँगको सीमा विवादको समस्या रचनात्मक प्रयासद्वारा समाधान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । श्रीवास्तवले पछिल्लो समय लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विषयलाई लिएर नेपाल गम्भीर रूपमा प्रस्तुत नभएको भन्दै त्यसलाई भारतले नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए ।
त्यसो त नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नेपालको नक्सा अस्वीकार गर्ने बताएको थियो । उक्त विज्ञप्तिले नेपालमाथि दबाब सृजना गर्न खोजे पनि तथ्य र प्रमाणमा नेपाल बलियो रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
हुनत, अहिले पनि लिपुलेकमा भारतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सडक र सदनमा बिरोध भैरहेको छ । नेपालको नयाँ नक्सा आफूलाई मान्य नहुने भारतीय अडान र जसरी पनि भुमि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपालको दाबीलाई न्यायिक किनारा लगाउन कुटनीतिक निकास खोज्नुपर्नेमा दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले समेत जोड दिदै आएका छन् ।
