काठमाडौं, २० जेठ । लकडाउनले व्यापार व्यवसाय ठम्पप्रायः छ । ७० दिन लामो लकडाउनले निजी क्षेत्र सबैभन्दा थलिएको छ । तर, सरकारले कर तिर्न कडा निर्देशन जारी गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यही जेठ २५ गतेभित्र कर तथा कर विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो। विभागले एक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्ममा कर तथा कर विवरण नबुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने भनेको छ ।
सरकारले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरुले आवधिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार विभागले कर विवरण र कर तिर्न सूचना जारी गरेको हो।
यसैगरी, कर बुझाउन सरकारले सुचना जारी गरेपछि उद्दोगीव्यवसायी असन्तुष्ट भएका छन् । उनीहरुले यसलाई बेमौसमको बाजा समेत भनेका छन् ।
विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेसम्ममा कर तथा कर विवरण नबुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने बताएको छ। यसरी लकडाउनकै विचमा कर तिर्न ताकेता गर्नुलाई व्यवसायीहरुले बेमौसमी बजाको संज्ञ दिएका छन्। नीजि क्षेत्रले लकडाउन खोलौ भन्दा नखोल्ने अनी लकडाउनकै विचमा कर तिनैपर्ने भने सूचना निकाल्नु हास्यस्पद पनि रहेको व्यवसायी चण्डी राज ढकालले बताए।
एकातिर सरकार आफैले लकडाउन गरेको गर्यौ छ। अर्कोतर्फ ३ महीनादेखि बन्द रहेका उद्योगीहरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेको छ। सरकारले चाँही छुट दिन्छु भन्ने उनीहरुकै नियामक निकायले चाँही यस्तो सूचना निकालेर हिडेको छ। उनले भने यो कुरालाई गम्भिर रुपले हेर्नुपर्छ।
‘एकतिर सरकारले नीजि क्षेत्रलाई सर्भाइभ गराउने प्याकेज दिने कुरा गरेको छ। सरकारलाई थाहा छ ३ महीनादेखि सम्पुर्ण कुराहरु बन्द छन्। यो बेलामा कर बुझाउ नत्र जरीवाना लाग्छ भन्नु राज्यले निजि क्षेत्र चाँहीदैन भन्ने ?’ ढकालले भने।
सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन बढाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरुले सरोकारवालाहरु सँग छलफल नै नगरी लकडाउन बढाउदै गएको भन्दै यस अघि नै असन्तुष्ट थिए। अहिले छिमेकी राष्ट्रहरुले कर्जामा सहुलियतदेखि करको दर घटाएर व्यवसायीहरुलाई राहात दिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागले २५ गतेसम्ममा कर नतिरे जरिवाना हुने करा गर्नु बेमौसमको बाजा भएको उनले बताए।
गत तीन महिनादेखि उद्योग बन्द छ। बजारबाट पैसा,लगानी उठेको छैन। यस्तो बेलामा सरकारले यस्तो सूचना निकाल्नु राज्य निजी क्षेत्रसँग छ भन्ने कुराको परिस्थिति अहिले नरहेको उनले बताए। जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने कुरा व्यवहारीक नरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल सरकारले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण करदाताहरुले आवधिक रुपमा बुझाउनु पर्ने कर विवरण, आय विवरण तथा ती विवरण अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने कर दाखिला गर्ने म्याद थप गरेको थियो। तर अब भने विभागले उक्त म्याद नथप्ने जनाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका उप माहानिर्देशन मुक्ति प्रसाद पाण्डेले सरकारले कर तिर्ने म्याद नथपेको र सो ही अनुसार विभागले सो अवधिसम्म कर तिर्न सूचना निकालेको बताएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा समेत पर्याप्त राहात नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको नीजि क्षेत्रका व्यवसायहरु कर तिर्न ताकेता गरेपछि अझै असन्तुष्ट भएका छन्। मेरो लगानीको सहयोगमा
