१. परिचय
नेपाल राज्यको पुनरसंरचना संगै नेपाल राज्यको सुदुर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा दार्चुला जिल्लामा पर्दछ भने जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा हो। यी स्थानहरु दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिममा महाकाली नदीको किनार सम्म फैलिएर रहेको छ। यश जिल्लाको पूर्वमा बझाङ्ग जिल्ला, पश्चिममा भारतको उत्तरांचल प्रदेशको पिठौरागढ, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्वत र दक्षिणमा बैतडी जिल्ला रहेका छन्।
क. कालापानी : यश क्षेत्रकाे महत्वपूर्ण भूमी कालापानी हो जुन नेपाल भारतको पश्चिम सीमा महाकाली नदीको किनारमै अवस्थित रहेको छ। बिगत ६७ बर्ष देखि यश क्षेत्रलाई भारतिय सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिंदैआईरहेको छ। हाल त्यस क्षेत्रमा भारतीय सेना तथा ईन्डो तिब्बतियन बोर्डर पुलिस फोर्सका ब्यारेकहरु, अस्पताल, स्कुल र विभिन्न भौतिक संरचनाहरु बनिसकेका छन्।
ख. लिपूलेक : दार्चुलाको ब्यास गाउमा रहेको लिपूलेक भन्ज्याङग तिब्बतको पुराङ र भारतको उत्तराखण्ड जोड्ने तृदेशिय बिन्दू हो । तर भारत र चीनले यसलाई द्विदेशिय बिन्दू मान्दै ब्यापारीक केन्द्रको रुपमा बिकास गर्ने द्विपक्षिय समझौताहरु गर्दै आईरहेको छ भने भारतले त्यहाबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटोको निर्माण गरि उद्घाटन समेत गरिसकेको छ।नेपालको यो भूमीलाई विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने बारेमा भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकहरुले नेपाल सरकारसंग कुनैपनि प्रकारको सोधपुछ, समन्वय र सद्भावको आवश्कता समेत नठानी एकपक्षियढंगले बाटोको निर्माण गरे पश्चात् बिवाद चरमउत्कर्षमा आईपुगेको छ।
ग. लिम्पियाधुरा : त्यस्तैगरी यश क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण स्थान लिम्पियाधुरा हो जुन कालापानी बाट उत्तर पश्चिम मा महाकाली नदीको उद्गमस्थलको रुपमा अवस्थित रहेको छ । जसलाई काली नदी भनेर नामाकरण गरेको पाईन्छ तापनि भारतीय सेनाले यसलाई कुटीयाङ्दी नदीको मुहान मानी काली नदीको मुहान कालापानीको उत्तर पुर्व लिपूलेक भन्ज्याङ बाट बगेर आएको सानो भङ्गालोलाई देखाई भ्रम सृजना गर्दै आईरहेको छ ।
नेपालको आर्थिक, सास्कृतिक, र रणनीतिक दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण कालापानी, लिपुलेक र लिपियाधुरा करिव ३७५ वर्ग किलोमिटर भूमी भारतबाट अतिक्रमित भई आएकोमा हालका दिनहरुमा दुबै देशले उक्त भूमीहरु आ-आफ्नै देशको राजनीतिक नकशामा समाबिष्ट गरि औंपचारीक रुपमा नक्शा प्रकाशन गरिसकेको छ। जसले गर्दा दुई देशवीचको विगत लामो समय अगाडि देखिको सिमा विवाद पुन बल्झिरहेको छ।
२. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
द्वितीय बिश्र्वयुद्धको अन्त्य संगै युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरु ब्रिटिस र फ्रान्सको साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादको क्षयिकरण हुनगई उनिहरुको नियन्त्रणमा रहेका उपनिबेश राज्यहरु पनि स्वतन्त्र हुँदै गए। यसै लहरको फलस्वरुप अन्य देशहरु लगायत हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत पनि सन् १९४७ मा ब्रिटिसको उपनिवेशवाट स्वतन्त्र भयो।उत्तर छिमेकी मुलुक चिनले सन् १९४९मा तिव्वतलाई मिलाएर आफ्नो स्वशासित क्षेत्र बनायो भने यता नेपालमा पनि जहानिया राणाशासनको बिरुद्धमा तत्कलिन राजनीतिक दल तथा आम नेपाली जनताहरु सशस्त्र क्रान्तिमा होमिईरहेका थिए ।
यता राजदरवारको चारदिवारमा कैदिको रुपमा बाध्य भई बसिरहेका तत्कालिन राजा त्रिभुवन नेपाल छाडी भारतको नया दिल्लीमा प्रस्थान गरे पश्चात् भारतको प्रत्यक्ष संलगनातामा भएको राजा र सशस्त्र क्रान्तिका प्रतिनिधिहरुको वीचमा भएको दिल्ली सम्झौताबाट बि.स. २००७ शाल फाल्गुन ७ गते ( सन् १९५१ फेब्रुअरी १८ )१०४ बर्षे लामो जहानिया राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको प्राप्ति भएको पाईन्छ। प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि राणा र नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । जसको प्रधानमन्त्री मोहाेन शम्सेर जवरा थिए। पछि उनले बि.सं. २००८ शाल फाल्गुन २६ गते राजीनामा दिएपश्चात बि.सं. २००८ शाल मंसिर १ गते मातृका प्रसाद कोईरालाको अध्यक्षतामा दोस्रो मन्त्रिमन्डल गठन भएको थियो।
नेपालमा भर्खरै प्राप्त भएको प्रजातन्त्रलाई ब्यवस्थापन गर्ने क्रममा एकातिर राजनीतिक खिचातानी , आरोप-प्रत्यारोप, टुट-फुट, दलिय र ब्यक्तिगत स्वार्थ तथा सत्ता लिप्साका चलखेल हरु देखापर्नुु र अर्को तर्फ कमजोर कुटनीतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्राविधिक लगायत अन्य बिविध पक्षको फाईदा उठाउदै भारतले नेपालको राजनीति लगायत अन्य बिविध पक्षहरुमा आफ्नो दवाव र प्रभाव देखाउदै जरा गाड्न थालिसकेको थियो। हामी सामान्य नेपालीको एउटा त्रुटिपूर्ण बुझाई ,सन् १९६२ को लडाईमा चीनसंग युद्ध लड्न हिमालयसम्म आईपुगेको भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रमा “ईन्डो तिब्बितियन बोर्डर पुलिस फोर्सको” रुपमा बस्न थालेको र युद्ध समाप्ति पछि फिर्ता नगएको भन्ने छ।
सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो “सिमा ब्यवस्थापन” पुस्तकमा बि.सं.२००९ शाल जेष्ठ २७ सन् अर्थात १९५२, जुन ९ देखि नेपालको उत्तरि सिमामा १८ वटा भारतीय सेनाको चेकपोष्ट स्थापना गरि तैनाथी शुरु भएको भनी उल्लेख गरेका छन् । (पृष्ठ ११) प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाकै पालामा बि.सं. २००८ शाल तिर नेपाली सेनाको आधुनिकिकरण तथा प्राबिधिक क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने र नेपाली सेनाको पुनर्गठन गर्ने घोषित उद्धेश्य राखेर यी भारतीय सैनिक नेपालमा प्रबेश गराईएको थियो। जसलाई भारतीय ईच्छाअनुरुप केही समय पश्चात उत्तरी सिमानाको रेखदेखमा खटाईयो।
यसभन्दा थप भारतीय र बेलायती श्रोतहरु खोज्दै जांदा सन् १९४९मा तिब्बतलाई चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्रको रुपमा मिलाए पछि सिमानामा चिनियाँ सेनाको सम्भावित उपस्थिति अवलोकन गर्न कालापानीमा भारतीय सेना पुगेको संकेत भेटिन्छ। सन् १९५०को नेपाल- भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि आदन-प्रदान भएको गोप्य “लेटर अफ एक्सचेन्ज” मा उल्लिखित “तेस्रो देशले गर्न सक्ने संभावित आक्रमणको सामना गर्न उपयुक्त प्रतिरक्षात्मक कदम उठाईने” प्राबधानले नेपालमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई बैधानिक्ता प्रदान गर्न खोजेको पुष्टि हुन्छ। करीव १६ बर्ष पछि १ बर्षको समयसिमा तोकेर प्रधानमन्त्री किर्तीनिधी बिष्टले बि.स. २०२६ भदौ १५ अर्थात सन् १९७० अगष्ट ३१ सम्ममा नेपाल भित्र रहेका सबै भारतीय चेकपोष्ट बन्दगरि सैनिक फिर्ता गर्नुपर्ने गरि भएको सम्झौता अनुसार १७ ओटा पोष्टहरु उठाई कार्यन्वयन हुदा समेत कालापानीबाट भारतले उसका सैनिक फिर्ता लगेन।
यसबारेमा नेपाललाई थाहै नदिई कालापानीमा पहिले देखिनै राखिएका भारतीय सेनालाई भने भारत र राजा महेन्द्रवीच एक अर्कालाई लेनदेनको बिषय बनाएको भन्ने रहेको छ जसको बारेमा तत्कालीन बिदेशमन्त्री ऋशिकेश शाहले भनेका हुन “महेन्द्र सरकारले कालापानीमा अहिले चुप लाग्न भनिबक्स्यो”।(सुधिर शर्मा, मूल्याङ्कन २०५५ साउन) तर वास्तविक्ता के पनि हुन सक्छ भने, भारतले आफ्ना सैनिक चेकपोष्ट उत्तरी सिमाबाट हटाउन नचाहानु र नेपालले चेकपोष्ट हटाउन अडान लिनु यी दुई बटमलाईनवीचको राजनीतिक दाउपेचको परिणामनै कालापानीमा भारतीय सेना रहिरहनु हो भन्ने विश्लेषण पनि गर्न सकिन्छ। यसभन्दा बाहेक कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सामरीक, ब्यापारीक, धार्मिक र जलसंपदाको दृष्टिकोणले भारतको लागि बढि महत्वपुर्ण हुनु पनि उक्त क्षेत्र अतिक्रमण गरि आफ्नो नियन्त्रणमा राखिराख्नु पर्ने भारतको मुख्य स्वार्थले काम गरेको हुनुपर्छ ।
३.नेपालको भूमि भनी दावी गर्ने आधारहरु
पश्चिमी सिमा लिम्पियाधुरा हो भनि दावीगर्न मिल्ने मुख्य आधारहरु छन् भन्ने बिज्ञहरुको भनाई छ। सन्१८१६को सुगौली सन्धि, ईष्ट ईन्डिया कम्पनि सरकारले प्रकाशित गरेको ऐतिहासिक नक्शाहरु, जलबिज्ञान, कुमाउ कमिस्नरलाई पठाएको पत्र, भारत- नेपालले गरेका जनगणनाहरु, विभिन्न निर्वाचनहरु आदि दावि गर्न मिल्ने मुख्य आधारहरु हुन ।
क. सुगौली सन्धि : नेपाल भारतवीच पश्चिमी सीमाना निर्धारण गर्ने मूल आधार सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । उक्त सन्धिको धारा ५ मा “नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज, मौसुफ स्वयंमका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारी वा वारीसहरुका लागि काली नदी पश्चिममा पर्ने देशहरुसित संपूर्ण दावीहरु परित्याग गरिबक्सिन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दाशीत कहिल्यैई कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन । ” भनी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे अनुसार नेपालले महाकाली पश्चिमको भूभाग छोडेको हो ।
ख. नक्शाहरु : सिमा अध्यता भण्डारीका अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेको पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधार ईष्ट ईन्डिया कंपनि र सर्भे अफ ईन्डियाले प्रकाशन गरेको त्यतिवेलाका नक्शा हुन। ईन्डियाले प्रकाशन गरेको त्यतिवेलाका नक्शा हुन। जस्तो सुगौली सन्धि हुनुभन्दा २ महिना पहिला सन् १८१६ जनवरि २ मा ब्रिटिस सम्राटका हाईड्रोग्राफरले प्रकाशन गरेको नक्शामा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाईएको छ। सुगौली सन्धि पछि सन् १८१९ मा सर्भे अफ ईन्डियाले प्रकाशन गरेको नक्शाले पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरानै देखाईएको छ । त्यसपछि सन् १८२१, सन् १८३०, सन् १८३५, सन् १८४१ र सन् १८४६ का पुराना नक्शाहरुमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको सीमा भित्र र लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको नदीलाई महाकाली(काली) नदी लेखिएको तथ्य सार्वजनिक भईसकेको छ । त्यतिमात्र होईन सन् १९०३ मा नेसनल लाईब्रेरि अफ चाईनाले प्रकाशित गरेको नक्शामा पनि लिम्पियाधुरानै कालीनदीको मुहान भएको देखाईएको छ।
ग. जलबिज्ञान : जलविज्ञानमा मुल र सहायक नदी छुट्याउन नदीको लम्बाई, नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्र, पानीको मात्रा, गहिराई, र क्रमाङ्कको आधार मानिन्छ। त्यस आधारमा हेर्दा सहायक नदी भन्दा लामो दुरीवाट आउने पानीको मात्रा बढि भएको, गहिरो र जलाधार क्षेत्र धेरै भएको नदी मुल मानिन्छ। सोही आधारमा लिम्पियाधुरा उद्गमित नदीमा पानीको आयतन बढी भएको, जलाधार क्षेत्र पनि ठूलो भएको, अन्य सहायक नदी भन्दा टाढावाट वगेर आएको,र गहिराई पनि भएकोले महाकालीको मुहान त्यसैलाई मानिएको छ।
घ. कुमाउ कमिसनरलाई पठाएको पत्र : ईष्ट ईन्डिया कंपनिको कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले गभर्नर जनरलको रुपमा सन् १८१७ मार्च २२ मा कुमाउका कमिसनरलाई काली पुर्वको ब्यास प्रगन्ना सहितको भुभाग सुगौली सन्धि अनुसार नेपालकै भएकोले ती गाउँ नेपालमा सुम्पिन भनेर लेखेका थिए।खासमा ब्यास प्रगन्ना भोटिया जमिनदारले ब्रिटिस शासन अन्तर्गत रहन पाउ भन्ने निवेदन दिएपछि आदमको पत्र आएको हो। सोही पत्रको आधारमा काली पुर्वमा कुटी, नाभि, गुन्जि, छाङ्गरु, र टिङ्कर पर्दथे। ती क्षेत्रमा स्थानियको बि.सं. १९९७ सम्म (सन् १९४०) सम्म मालपोत कार्यालय वैतडीमा तिरोतिरानका तथ्यपनि भेटिएको छ।
ङ. भारत- नेपालको जनगणनाहरु : भारतको सन् १८४० तिरको जनगणना हेर्दा लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, गब्र्याङ,नावि र गुन्जा गाउको गणना गरेको देखिदैन। नेपालमा बि.सं. २००९-११ शालमा गरिएको नेपालको पहिलो जनगणना अनुसार ती क्षेत्रको तथ्याङ्कमा ४ सय ३२ घरधुरिमा १ हजार ८ सय १६ जनसंख्या थियो।बि.सं. २०१८ शालको जनगणनामा तत्कालिन जोनल अफिसरको रुपमा भैरव रिसालले कुटि, टिङ्कर, छाङगरु, नाभी, गुन्जी र गढ्याङ्ग गाउमा तथ्याङ्क लिएका थिए।
च. विभिन्न चुनावहरु : नेपालको बि.सं. २०१५ शालको पहिलो प्रतिनिधि शभा र राष्ट्रिय पंचायतको पहिलो निर्वाचनमा त्यहाका मानिसहरुले मतदान गरेको मतदाता नामावली । यसकारण माथि उल्लेखित तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजहरुको आधारमा लिम्पियाधुरा देखि पुर्वका संपूर्ण जमिनहरु नेपालको हो भनी दावीकासाथ भन्न सकिन्छ।यद्यपि हालका दीनहरुमा अतिक्रमित भएका क्षेत्रहरुलाई भारत- नेपाल दुवैले आ-आफ्नो देशको राजनीतिक नक्शामा समाबिश्ट गरी जारी गरेपश्चात थप बिवाद सृजना भएको र त्यस विवादलाई समयमै कूटनीतिक तथा राजनीतिक माध्यमवाट सुल्झाउन आवश्यक रहेको छ अन्यथा भबिष्यमा उक्त बिवादको कारण दुईदेशवीचको सदियौ देखिको मैत्रीपुर्ण सम्बन्धमा ठूलो दरार पर्न सक्ने संभावना टड्कारो रुपमा देखिएको छ।
४. भूमि अतिक्रमणमा भारतको स्वार्थ
नेपालको कमजोर राजनीतिक, रणनीतिक, कुटनीतिक, प्रशासनिक र प्राबिधिक पहुंच लगगायत सदैव परनिर्भरता, लाचारी, गुटगत-ब्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तालिप्सा र सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्ने नेपाली शासक र राजनीतिज्ञहरुको मनस्थितिलाई नजिकबाट नियाल्दै र बुझ्दै आएका भारतले नेपाल सरहदको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपूलेक करीब ३७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई करीव ६८ बर्ष अगाडि देखि हालसम्म पनि निरन्तर रुपमा अतिक्रमण गरि आफ्नो अधिनमा राख्न प्रेरित हुनुमा सैन्य वा सामरीक, जलश्रोत, ब्यापारीक र धार्मिक महत्वको रणनीतिले गर्दानै हो भन्नेकुरा वुझ्न गाह्रो छैन । भारत सहजै त्यो क्षेत्र छाड्ने मनस्थितिमा देखिदैन। सिमा अध्येता रतन भण्डारीको बिश्लेषणमा भारतले उक्त भूमि अतिक्रमण गरिरहनुका पछाडी निम्न स्वार्थहरु रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
क. जलस्रोत; पहिलो स्वार्थ- लिम्पियाधुरा भारतीय नदी जडान योजना संग मेल खान्छ। महाकाली नदीको पानी दिल्ली हुँदै राजस्थान पुर्याउने योजना छ। तसर्थ भारतकालागि महाकालीको जलाधर क्षेत्रमा आधिपत्य कायम राख्नु अनिवार्य हुन्छ।
ख. ब्यापार; दोस्रो स्वार्थ- भारतीय स्वार्थ ब्यापारीक नाका हो। लिपुलेकले उत्तरी सिमा तिब्वतको पुराङ्ग ताक्लाकोट र दक्षिणमा भारतको उत्तराखण्ड जोड्छ। च्याङला भन्ज्याङ्ग लिपुलेक तिब्बतसंग जोडिएको प्राचीन ब्यापारीक नाकामात्र होईन नया दिल्ली बाट चीन जोड्ने सवैभन्दा नजिकको दुरिमा पर्दछ। लिपुलेक नाकाको सहज संचालनले भारतको ठूलो बजार लाभान्वित हुनेछ।लिपुलेक महाकाली नदीको उद्गमथलो लिम्पियाधुरावाट ५३.१२ किलोमिटर पुर्व र भारतको नया दिल्लीबाट ७ सय १९ किलोमिटरमा पर्दछ।
ग. सामरिक; तेस्रो स्वार्थ- जुन भारतको सैन्य उपस्थितिसंग जोडिन्छ। कालापानी भारतकालागि चीनलाई निगरानीमा राख्ने सामरीक केन्द्र हो। कालापानीबाट तिब्वत करीब १० किलोमिटर मात्र टाढा भएकोले लिपुलेक बाट चीन छिर्न तुलनात्मक रुपमा सहज छ । त्यतिमात्र होईन यो सन् १९६२ को चीन भारत युद्धसंग जोडिएको नाका पनि हो। त्यसमाथि नेपालको सिमामा रहेका १७ वटा चेकपोस्ट हटाउनु भन्दा पहिलेनै कालापानी भारतीय कब्जामा थियो। चेकपोष्ट हटाउदा पूरा नभएको स्वार्थ पछिको पीडा र आक्रोसले कालापानी छाड्न भारत राजीहुने कुरै थिएन।
त्यसमाथि बिगत देखि बर्तमान सम्मका शासकहरुको कुटनीतिक , प्रशासनिक र प्राबिधिक कमिकमजोरीहरुको फाईदा पटक- पटक राजनीतिक नक्शाहरु फेरवदल गरेर, सन् १८७९ को हाराहारि पछि प्रकाशित गरेका नक्शाहरुमा उद्गमस्थल लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको नाम परिवर्तन गरि कुटियाङ्दी नदी भनी नामाकरण गरी लिपुलेक भन्ज्याङ्गबाट निस्किएको सानो भङ्गालोलाई कालीनदी भनी भ्रम सृर्जना गरेर, फेरि त्यसपछि प्रकाशित नक्शामा यी दुवैलाई हटाएर टिङ्कर भन्ज्याङ्ग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निश्किएको नदीलाई काली भनी भारतीय सेनाहरुले विभिन्न प्रकारले भ्रम सिर्जना गरेर र गत साल सन् २०१९ नोभेम्वरमा लिम्पियाधुरा देखि कालापानी, लिपुलेक सवैलाई भारत तर्फ समाबिष्ट गरी आफ्नो राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरेर लिईरहेको छ।
घ. चौथो स्वार्थ- लिम्पियाधुरा र लिपुलेक धार्मिक महत्वका केन्द्र पनि हुन । लिम्पियाधुरास्थित जोलिङ्कन पर्वतमालामा प्रशिद्ध तिर्थस्थल “आदि कैलाश” छ। तिब्वतको मानसरोवर कैलाश पुग्न नसक्ने धर्मवालम्विहरु आदि कैलाशको दर्शन गरि नजिकै पार्वति तालमा स्नान गरेर फर्किन्छन्। ब्यास त्यहाको उपत्यकाको उत्तर पश्चिमको अन्तिम गाउँ हो। कुटि धार्मिक किंबदन्ति अनुसार पांचपाण्डव स्वर्ग जादा यो बाटो प्रयोग गरेका थिए । त्यहि सन्दर्भसंग जोडेर कुटी गाउँ नाम रहेको भन्ने धार्मिक किंबदन्ति रहेको छ । सिमा अध्यता भण्डारीका अनुसार लिपुलेक तिरवाट आउने ” खा यक्ति” जसलाई लिपु खोला भनिन्छ, त्यहावाट पुर्वतिर प्राकृतिक रुपमै ॐ देखिने अलौकिक पर्वत छ। ब्यास ऋषिको तपोभूमिका रुपमा पनि यो क्षेत्र चिनिन्छ ।
५. भूमि अतिक्रमणमा भारतको कदम र व्यवहार
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नियन्त्रणमा लिन भारत ६७ बर्ष देखि प्रयासरत देखिन्छ। बिगतका दिनहरुमा नेपाल सरकारको विभिन्न कमजोरीहरुको फाईदा उठाउंदै नेपाली सेनाको पुनर्गठन, प्रविधिक र ब्यवसायिक तालिम प्रयोजनको लागि भनी नेपालमा भारतीय सेना प्रवेश हुनुनै नेपालमा भारतीय सैनिकिकरणको शुरुआति कदमको रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पछि बि.सं. २००९ शालमा नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ वटा भारतीय सेनाको पोष्ट खडा गर्ने भन्ने तत्कालीन नेपाल र भारत सरकारवीच भएको सम्झौता अनुसार कालापानीमा भारतीय पोष्ट खडा भएको थियो । त्यहीबाट भारतीय सेनाले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो घेरामा बांधि गांठो कसिलो बनाउदै-बनाउदै आज सम्म आईपुग्दा ६८ बर्ष पुगिसकेको छ। यसभन्दा बाहेक नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा करीव ३७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गर्नको लागि भारतले चालेका कदमहरुलाई निम्नअनुसार प्रश्ट्याईएको छ।
क. कालापानीबाट सेना नहट्नु : सन् १९६२ अर्थात बि. सं. २०१९ शालमा भारत र चीन वीच भएको २१ दिने युद्धको समयमा भारतीय सेनाले कालापानीलाईनै आफ्नो आधार ईलाका बनाई लडाइँ लडेको हुनुपर्छ किनकी लडाइँ पश्चात् त्यस क्षेत्रमा भारतको ” ईन्डियन् तिब्वतीयन बोर्डर पुलिस फोर्स” अर्ध सैनिक वलको रुपमा रहेको जो लडाईको समापन पश्चात् पनि फिर्ता नगएको। पछि बि.सं. २००९ शाल अर्थात सन् १९६९ मा नेपालको उत्तरी सिमामा रहेका भारतीय सेनाका १८ वटै पोष्ट हटाउने भन्ने निर्णयनुसार अन्य १७ अोटा पोष्ट हटेको तर कालापानीको पोष्ट नहट्नुले पनि भारतले उक्तभूमि योजनाबद्ध ढंगबाट अतिक्रमण गरेको हो भनी भन्न सकिन्छ।
ख. नकशा परिवर्तन र मुहानवारे भ्रम सृजना गर्नु : सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले श्पस्ट रुपमा नेपालको पश्चिम सिमाना काली(महाकाली) नदी हो भनी उल्लेख गरि विभिन्न नक्शाहरु समेतमा प्रश्ट देखाएको छ। तापनि भारतले सन् १८६० पछि पटक- पटक आफ्नो राजनीतिक नक्शा निकाली लिम्पियाधुरा मुहान भई आएको कालीनदीलाई कुटियाङ्दी नदी र लिपुलेक भन्ज्याङग बाट वगेर आएको भंगालोलाई कालीनदी भनी भ्रम सृर्जना गर्दै आईरहनु । पछिल्लो पटक गत बर्ष सन् १९९१ नोभेम्वरमा भारतले प्रकाशन गरेको नया नकशामा लिपुलेक, महाकाली र लिम्पियाधुरालाई भारतकै तर्फ समाविष्ट गरि देखाईनुले पनि भारतको घिनौना र बलमिचाई प्रवृत्तिलाई उदाङ्गो पारेको छ।
उक्त नया नक्शाको वारेमा भारतका तत्कालिन बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतको नया नक्शाले भारतको सार्वभौम सिमा निर्धारण गरेको तर्क गर्दै उक्त नक्शाले कहि कतैपनि नेपाल संगको सिमा परिमार्जन नगरेको दावी गरे ।भारतीय सर्बेक्षण विभागका अधिकारिकाले ” दुई देशका धारणा भिन्दा भिन्दै रहेपनि यसलाई आफूहरुले विवादास्पद भूमि नमान्ने” वताएका छन्।भारतका महासर्वेक्षण लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरिश कुमारले भने, यसमा भारतले पहिलो पटक गरेको त्यस्तो कुनै कुरा छैन। ” नेपालले हामिले भने गरेको कुरा स्विकार्नै पर्छ भन्ने छैन तर हामिले जे कुरा भनिरहेका छौ त्यो भन्नू हाम्रो अधिकार हो” ।
ग. लिपूलेक समझौताहरु हुनु : लिपुलेक भन्ज्याङ्लाई ब्यापारीक नाका बनाई आफ्नो कब्जामा लिन भारतीय प्रयासमा चीनले समर्थन दिदै आएको छ। लिपूलेकलाई ब्यापारीक नाका, सीमा बिन्दू बैठक,कैलाश मानसरोवर जाने नाका, पुन ब्यापारीक नाका बनाउने सम्बन्धमा क्रमश सन् १९५४ देखी सन् १९८८, सन् १९९२, सन् १९९९, सन् २००५, सन् २०१४, र सन् २०१५ सम्ममा जम्मा ७ पटक भारत र चीनवीच दुईपक्षिय सम्झौता भईसकेको छ। नेपाल आफ्नो भूमिमा तेस्रो पक्षले सम्झौता गर्दा बोल्न नसक्ने कमजोरि त झल्कन्छनै चीनले पनि नेपालको अखण्डता बिरोधी भारतीय गतिबिधिमा समर्थन दिएको पुष्टि हुन्छ।
नेपालको भुमि लिपुलेकलाई भारतकै भएको स्विकारेर चीनले १५ मे २०१५ मा सम्झौता गर्यो। त्यसपछि भारतले नेपालको गुन्जिमा “ट्रेड अफिस” नै खोलेको छ र मिठीमा ” ईन्डो तिब्वतियन बोर्डर पुलिस स्टेसन” राखेको छ जसले ट्रेड अफिस सहितको सुरक्षा गर्दछ। हरेक बर्ष १ जुन देखि ३१ अक्टोवर सम्म चीन र भारतवीच यो नाकाबाट व्यापार हुने गर्दछ। यहिनेर चीनले नेपालसंग दोहोरो चरित्र देखाएको चर्चा पनि छ । तर चीनले २०१८ शालमा नेपालसंगको सिमा संझौतामा टिंकर लिपुलेकलाई नेपाल चीन नाकाको रुपमा स्विकारेको थियो । त्यतिवेला राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता ल्यूसा ओचीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा नेपाल चीन सिमारेखा कालीनदी र तिङ्कर भन्ज्याङ्ग लिएको छ ।
घ. लिपुलेक सडक उद्घाटन गर्नु : भारतले पछिल्लो पटक सन् २०२० जुन ८ अर्थात बि.सं. २०७७ शाल बैशाख २६ गते नेपाली भुमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्वतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोबर जाने सडक मार्गको रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेको ।
ङ. भारतले नेपालको कूटनीतिक नोट र नया नक्शा बारे औंपचारिक जवाफ नदिनु : पछिल्लो पटक लिपूलेक रोडको मुद्धामा नेपाल सरकारले भारतीय सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएको मा सोको र नेपालको परिमार्जित नया नक्शा वारे भारतवाट कुनैपनि अौपचारीक जवाफ र प्रतिक्रिया हालसम्म नआएको ।
च. भारतिय सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाउनु : भारतीय सेना प्रमुख जनरल नरमानेले ” बिगतमा कुनै समस्या नभएको लिपूलेकमा नेपालले कसैको ईसारामा मुद्धा उठाएको भन्नेमा बिश्वास गर्ने आधार देखिन्छ र बढि संभावना पनि छ” भनी बिवादास्पद अभिब्यक्ति दिनु ।
छ. भारतीय पूर्व जनरल बक्सिवाट प्रतिक्रिया आउनु : त्यस्तैगरी भातीय पूर्व जनरल बक्सिले ” नेपालमा बिगतमा भएको माओबादी जनयुद्धकालमा सहयोग गरेको खुलासा गर्नु।”
ज. भारतीय मिडियाहरुबाट नेपाललाई आक्षेप लगाउनु : भारतीय मिडियाहरुले बिगतमा चुपलागेर बसेको नेपालले हाल आएर लिपूलेकको मुद्धामा बिरोध र नया नेपालको नक्शा प्रकाशन चीनको ईसारामा गरेको भनी दोष लगाउदै आउनु।
झ. भारतले विभिन्न वहानामा वार्ता टाल्नु : नेपालले भारतलाई बिगत देखि पटक -पटक सीमा बिवाद समाधानार्थ बार्ताको लागि कुटनीतिक नोट पठाई आव्ह्वान गर्दा पनि टार्ने र बहानावाजि मात्र गर्ने गरेको । तल्लो स्तरमा वार्ता टोली गठन गरी बार्ता गरेजस्तो गरि अल्झाउने र निर्णयहरु माथिल्लो स्तरबाट गर्दै अगाडि बढ्ने गरेको छ। हालका दिनमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकावीच बि.सं. २०७७ जेष्ठ ६ गते अपरान्ह ४ बजे तय भएको संवाद भारतीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण सफल हुन सकेन।
अपितु नेपालको अतिक्रमित भूमि माथि उल्लेखित भारतको बिगत देखि हालसम्मको व्यवहार र कृयाकलापहरुलाई विश्लेषण गर्दा भारतले अगामि दिनमा हरुमा निम्नअनुसारका रणनीतिक कदमहरु चाल्न सक्ने देखिन्छ।
पहिलो- तत्काल भारत तथ्य, प्रमाण, दस्ताबेज र तर्कको आधारमा कूटनीतिक, प्रशासनिक तथा प्राबिधिकढंगले वार्ता द्वारा समस्या समाधन गर्ने पक्षमा नरहेको । बार्तालाई विभिन्न बहानामा बिगतकै जस्तो गरि टार्दै आफ्नैढंगले अगाडि बढ्ने।
दोस्रो- सैनिक शक्तिको आडमा विभिन्न मनोवैज्ञानीक र भौत्तिक डर,त्रास,र धम्कीको वातावरण सृजना गराई राख्ने।
तेस्रो-आफ्नो दवाव , प्रभाव र शक्तिको आडमा बिगतकै जस्तो नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, आवश्यकिय ईन्धन तथा वस्तुको आपूर्ति अभाव, जातीय क्षेत्रिय तथा धार्मिक द्वन्द्व आदीको चक्रब्यूहमा फसाई थकाउन, गलाउन, र झुकाउन बाध्य बनाउने।
चौथो- अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो बर्चस्व, दवदवा र दादागिरी कायमै राखि राख्ने ।तसर्थ नेपाल सरकारले अवका दिनहरुमा छिमेकी मुलुकको स्वार्थ , रणनीति र विगतमा उनिहरुले देखाएका ब्यवहारहरुलाई गहिरो ढंगबाट मनन् गरि कूटनीतिक र राजनीतिक पहलबाट छिटो भन्दा छिटो बार्तागरि समस्याको निकाश निकाल्नु पर्दछ।
६. भुमि अतिक्रमण हुनमा देखिएका कमजोरी र प्रयासहरु
भारतीय सेनाहरुलाई सहजै ढंगवाट नेपालमा प्रवेस गराउनु, राज्यका हरेक निर्णयहरुमा भारतको प्रभाव र दवावलाई सहन वाध्य हुनु, सत्तालिप्सा र ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दै जानु, राष्ट्रियहित भन्दा पनि दलगत स्वार्थको लागि राजनीतिक पार्टीहरुकोवीचमा खिचातानी भईरहनु , सुगौली सन्धि पछि बनेका नेपालको राजनीतिक चुच्चे नक्शालाई कायम गर्न नसक्नु आदि विगत देखि हालसम्मका नेपाल सरकारका कमि कमजोरीहरु हुन भन्दा केही फरक नपर्ला। हालसम्म पनि उक्त भूमिहरु अतिक्रमीत भईरहनु र विवाद सुल्झन नसकि परिणाम नआउनुमा उल्लेखित कारणहरुनै धेरै वा थोरै रुपमा जिम्मेवार रहेको कुरा घामझै छरलङ्ग भईसकेको छ। यद्यपि नेपालले सुस्ता कालापानीको सिमा विवाद सल्ट्याउने प्रयास त गरेको देखिन्छ तर कमजोर कुटनीतिक र भारतीय दवदवाको कारण गांठो फुक्न सकिरहेको छैन।
विगतमा बि.सं २००७ शाल देखि – बि.सं. २०११ शाल सम्म नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राबिधिक, कुटनीतिक तथा प्रशासनिक ब्यवस्थामा भारतको चरम हस्तक्षेप रहेको पाईन्छ। यो अवधिमा नेपाल भारतको उपनिवेस, स्वशासित, तथा कुनै राज्यको हैसियतमा भन्दा माथि रहेको पाईन्न। यो समयमा नेपालको भारतसंगको आर्थिक निर्भरता ७०/८०% सम्म रहेको पाईन्छ। सरकार गठन-बिगठन लगायत राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुमा भारतकै दवदवा रहेको थियो। नेपाल भारतवीचको सन्१९५०को असमान सन्धि प्रधानमन्त्री मोहोन शम्शेर(बि.सं.२००७ शाल) र सन् १९५२ मा नेपालको उत्तरी सिमाका १८ स्थानमा भारतीय सेनाका चेकपोस्ट राख्ने काम प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद प्रसाद कोईराला(बिं.सं.२००९ शाल) सरकारको समयमा भएको थियो। यसअवधिमा नेपालमा भारतलेनै परोक्षरुपमा शासन गरेको थियो भन्दा पनि हुन्छ।
राजा त्रिभुवनको देहावशन पश्चात् बि. सं . २०११ शाल फाल्गुनमा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव राजा भएपश्चात त्यसभन्दा अगाडिका परनिर्भरता, छिमेकी मुलुकबाट हरेक क्षेत्रको निर्णय प्रकृयामा हुने गरेका हस्तक्षेप र ब्यथितीलाई केही हदसम्म हटाउदै मुलुकको सार्बभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधिनताको पक्षमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाईन्छ। यहिबाट नेपाललाई भारतीय हस्तक्षेप , दवाव र प्रभाव वाट केही हद सम्म भएपनि कमि गर्दै सिमा विवाद लगायत नेपालका तमाम मुद्धाहरुलाई निम्नानुसार समाधान गर्ने प्रयास गरिएको पाईन्छ।
क. पहिलो : २०२६ शालमा प्रधानमन्त्री कृतिनीधि बिष्ट मार्फत भारत संग कडा अडान राखि कालापानी बाहेक अन्य १७ वटा भारतिय सेनाका पोष्ट हटाउन सफल रहेको कुरामा ईतिहास साक्षिरहेको छ। भारतले आफ्नो पोष्ट हटाउन नचाहादा चाहादै पनि हटाउनु परेको कारण त्यसपछिका दिनमा नेपालले नाकाबन्दि झेल्नुपरेको थियो। कालापानी पोष्ट नेपालले चाहेर पनि हटाउन नसक्नुमा भारतीय दवाव प्रभाव र राजनीतिक लेन-देनको एक दाउपेच हो भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ।
ख. दोस्रो : कालापानी अतिक्रमण माथि राज्यमा कसिलो गरि आवाज उठाउने ब्यक्ति हुन बहादुर सिंह ऐतवाल । नगेन्द्र प्रसाद रिजाल नेतृत्वको सरकारमा वन सहायक मन्त्री रहेका ऐतवाल दार्चुलाका छाङ्गरु क्षेत्रका बासिन्दा समेत हुन।उनकै जोडवलमा बि.सं. २०३० असोज १२ मा तत्कालीन नेपाल सरकारले ” कालापानी अतिक्रमण अध्ययन समिति ” बनायो। उक्त समितिमा तत्कालिन गृह पंचायतका अधिकृत पुरुषोतम रेग्मी र परराष्ट्र अधिकृत हरी प्रसाद खत्री संलग्न थिए । उनी पछि संसदमा निरन्तर आवाज उठाउने ब्यक्ति भने प्रेम सिंह धामी हुन। नेपाल सरकार गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी सिमा अतिक्रमण बारे तयार गरेको स्थलगत प्रतिवेदन बिं.सं.२०३० , दार्चुलाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. द्वारिका नाथ ढुङ्गेलले २०३८ शालमा र अर्का प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले २०४५ शालमा केन्द्रलाई बुझाएको प्रतिवेदनहरुमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख छ ।
ग. तेस्रो : निरन्तरको सिमा बिवाद टुङ्ग्याउन बि.सं. २०३८ फाल्गुन १४( सन् १९८१ फेव्रुओरी २५ ) मा ” नेपाल भारत संयुक्त प्राबिधिक स्तरिय सिमा समिति गठन भयो जसको पहिलो वैठक सन् १९८१ नोभेम्वर, १५-१७ मा नयादिल्लीमा बस्यो।
सन् १९८१ देखि सन्२००८ सम्म बसेका ३१ वटा बैठकले समेत कालापानीको विवाद सुल्टाउन सकेन बरु सिमा समितिनै सन् २००८ जनवरि १ मा बिघटन भयो।
घ. चौथो : बि.सं. २०७१ शाल (सन् २०१४) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउदा सुस्ता र कालापानी सहितको सिमा विवाद सल्टाउने सहमति जुट्यो , उक्त विवादमा परराष्ट्र सचिव स्तरिय समिति र अन्य विवादित स्थान सल्टाउन नापि विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा ” बोर्डर ओर्किङ्ग ग्रुप ” गठन गरियो। ग्रुप सुस्त गतिमै रह्यो तर भारतीय अरुचीकै कारण कालापानी र सुस्ताको मुद्धा सल्टाउनु पर्ने सचिव स्तरीय वैठक समेत भएन।
ङ. पांचौ : बि.सं. २०७२ जेष्ठ २ (१५ मे २०१५) मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कुमार कोईरालाको कार्यकालमा भारतले चीनसंग ४ बुंदे सम्झौता गर्यो जसको २८ नंवर बुंदामा नेपालको सीमाभुमि लिपुलेकलाई सीमा व्यापार नाकाको रुपमा बिकास गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त बिषयको बिरुद्धमा नेपालका बिद्धार्थि संगठनहरु, नागरिक समाज, नेपालका राजनैतिक दलहरुले बिरोध प्रदर्शन गर्नाको साथै नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उक्त लिपुलेक लाई व्यापारी नाका बनाउने भारत र चीनकाे सम्झौताको आपत्ति जनाउदै कुटनितिक नोट दुवै देशका राजदुतलाई बुझाएकोमा चीनवाट पुनर्विचार गरिने जवाफ आएको तर भारत बाट केही जवाफ नआई यो बिषय त्यतिकै ओझेलमा परि थप राजनितीक र कूटीतिक पहल भएको पाईदैन।
च. छैटौ : भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको पहिलो कार्यकाल बि.सं. २०७२ शालमा नेपाल र भारतवीच सिमा ब्यवस्थापन सहितका बिषय संबोधन गर्न “संयुक्त प्रवुद्ध समूह” गठन भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको।
छ. सातौ : बि .सं.२०७५ शाल भाद्र १४-१५ गते अर्थात ई.सं. २०१८ अगष्ट ३०-३१, सम्म नेपालमा आयोजना भएको चौथो “बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडिको प्रयास” अर्थात “बिम्सटेक” शिखर सम्मेलनको अबधिमा नेपालका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिचको अनौपचारिक भेटघाटमा लिपुलेक लगायत अन्य बिवादित बिषयहरुमा नेपालको तर्फ बाट कुराको उठान भएको भन्ने विभिन्न पत्रपत्रिका मार्फत जानकारी हुन आएको ।यसप्रकारले पंचायत मात्र होईन बहुदल, संघिय गणतन्त्रका अध्ययन प्रतिबेदनहरु पनि न छलफलमा आयो नत भारतीय पक्षसंग दरिलो अडान राखी तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्यो । यो मुद्धा त खालि बेला-बेलामा चर्कोरुपमा बल्झिने र केही समयपछि फेरि सामसुम भएर जाने खेल जस्तोमात्र भईरहेको छ।
७. लिपुलेक सडक उद्घाटन पश्चात सरकारले चालेका कदमहरु
पछिल्लो समयमा आएर बि.सं. २०७७ शाल बैशाख २६ गते लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्वतमा रहेको धार्मिक स्थल मानसरोबर जाने सडक मार्गको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गरेसंगै यश मुद्दाले आमनेपाली जनतालाई तरंगित बनाएको छ। फलस्वरुप उक्त कदमको विरोधमा समग्र राष्ट्र एकढिक्का भई नेपाल सरकारले निम्नअनुसार एकपछि अर्को महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरि कार्यन्वयन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
क. सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपि स्थापना गर्नु : नेपाल सरकारले उक्त कालापानी बाट १० कि.मि. वर दार्चुला ब्यास गाउपालीका वार्ड नं-१ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बि.ओ.पि. स्थापना गर्ने निर्णय गरि बि.सं.२०७७ शाल बैशाख ३१ गते सशस्त्र प्रहरी नीरिक्षकको कमाण्डमा २५ जनाको टोलि नेपाली सेनाको हिलिप्याडद्वारा उक्त स्थानमा पुगि सशस्त्र प्रहरी बलको नया बि.ओ.पि. स्थापना गर्यो।
ख. कूटनीतिक नोट मार्फत आपत्ति प्रकट गर्नु : तत्काल नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारलाई लिपुलेक – मानसरोवर सडक कार्य अगाडि नबढाउन, उक्त अतिक्रमित भुमि खालि गर्न र बार्ताको टेवुलमा वसि कुटनितीक तवरले समस्याको समाधान गर्न कुटनितीक नोट भारतीय राजदुत बिनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमै बोलाएर बुझायो।
ग. रा्ट्रपतिद्वारा संयुक्त सदनमा नया नक्शा निर्माण वारे वाचन हुनु : बि.सं. २०७७ शाल जेष्ठ २ गते संघिय संसदको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामि आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति बिद्धादेवि भण्डारीले लिपुलेक, कालापानी, र लिम्पियाधुरा समेत संलग्न गरि नया नक्शा निर्माण गर्ने र अतिक्रमित भूमी फिर्ता ल्याउने भनी बाचन गर्नु भएको ।
घ. सर्वदलीय बैठक र नेपाल- भारत प्रधानमन्त्री वीच वार्ता प्रयास : बि.सं. २०७७ शाल जेष्ठ ६ गते सर्वदलिय वैठक वसि संवादको माध्यमवाट सिमा सम्वन्धि विषय टुङ्ग्याउन सुझाव आएको र सोहिअनुसार प्रयास भईरहेको भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीवाट वैठकलाई जानकारि गराएको। सोहिवमोजिम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वीच सोही दिन अपरान्ह ४ बजे टेलिफोन वार्ता गर्ने तय भएकोमा अन्तिम समयमा आएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ब्यस्तताको कारण बार्ता हुन नसकेको।
ङ.नेपालको परिमार्जित नया नक्शा जारी हुनु : बि.सं. २०७७ शाल जेष्ठ ७ गते बुधवार नेपाल सरकार भूमि ब्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्रि पद्मा देवी अर्यालले अतिक्रमित भूमि कालापानी , लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत नेपाल तर्फ समाविष्ट गरि नेपालको परिमार्जित नया नक्शा जारि गर्नु भएको ।
च. संविधान संशोधन प्रस्ताव आउनु : बि.सं. २०७७ शाल जेष्ठ १८ गते नेपालको परिमार्जित नया नक्शा संबिधानको धारा ९, २को निशान छापमा राख्न संविधान संशोधन गर्नु पर्ने भएकोले सो संशोधन प्रस्ताव संसदको कार्यसूचिमा राखिनु।यसप्रकार सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपि स्थापना हुनु, सडक उद्घाटनको बिरुद्धमा कूटनीतिक नोट बुझाउनु, नया नक्शा वारे राष्ट्रपतिद्वारा संयुक्त सदनमा वाचन हुनु, सर्वदलिय बैठक तथा भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीवीच संवादको प्रयास हुनु, नेपालको परिमार्जित नया नक्शा जारि हुनु, नया नक्शालाई निशान छापमा राख्न संविधान संसोधनको लागि प्रस्ताव संसदको कार्यसुचिमा राख्नु आदिले नेपाल सरकार राष्ट्रिय सार्वभौमिक्ता, अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षाको लागि आज भन्दा करिव ६७ बर्ष अगाडि देखि भारतबाट अतिक्रमित हुँदै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत सरकारबाट भईरहेका कार्यहरुलाई स्थकित गरि भारतीय सेनालाई फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा कटिबद्ध रहेको छ भन्ने देखाउछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका कतिपय कामहरु आलोचित भएतापनि ओली सरकारले चालेका माथि उल्लेखित कदमहरुलाई ऐतिहासिक कदमको रुपमा आम नेपालीले मुक्तकंठले प्रशंसा गरेका छन्। यश संगै नेतृत्वले अब जसरि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ तर अहिले केही दलभित्र र संसदमै सांसदहरू वीच संविधान संसोधनको विषयलाई लिएर बाधा अड्चन शुरु भएको देखिन्छ।
६७ बर्ष पछि भएको यो कामलाई सफल वनाउन सवै राजनीतिक दल एकजुट हुनु अवको पहिलो र निशर्त आवश्यक्ता हो । किनकी राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनता भन्दा ठूलो केही हुन सक्दैन। त्यसैले राष्ट्र हाक्ने जिम्मा लिएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले नेपाली भावनामा नखेलौ । नागरिको अपेक्षालाई नजरअन्दाज नगरौ। राष्ट्रप्रेम गर्दै राष्ट्रिय भावनाकासाथ बांचौ। आत्मनिर्भर बनौ। कायर भएर बांच्ने नेपालीको इतिहास छैन।राष्ट्रघाती नेताहरुको अब भविष्य छैन ।
८. भबिष्यमा सरकाले चाल्नुपर्ने कदमहरु
विगतमा नेपाल सरकारका विभिन्न राजनीतिक, कूटनीतिक , प्रशासनिक र प्राविधिक लगायत अन्य बिविध कमजोरीहरुको फाईदा उठाउदै छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको हरेक निर्णयमा आफ्नो दवदवा कायम राखेको थियो। जसको फलस्वरुप नेपालको कालापानी क्षेत्र लगायत उत्तर सिमानाका अन्य १७ स्थानमा भारतीय सैनिक पोष्ट स्थापना भएको हो। स्थापना भएको करिब १७ बर्ष पछि अरु १७ ओटा पोष्ट हटेर गएपनि कालापानीको पोष्ट हालसम्म नहटेकोले उक्त भूमीहरु लामो समय देखि अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आईरहेको छ। उक्त समस्या समाधानका लागि विगत देखि बर्तमान सम्मका नेपाल सरकारले केही प्रयास गरेको भएतापनि त्यति प्रभावकारी हुन नसकि समस्या झनै पेचिलो बन्दै गईरहेको छ ।
सिमा सुरक्षा कुनै राष्ट्रवादको बिषय होईन हरेक नागरिकको राष्ट्रिय दायित्व हो । ईतिहास देखि गांठो परेर बसेको जटिल बिषयलाई कुनै खास नेता वा सरकारको टाउकोमा हालेर निशाना सांध्ने कार्यले अन्ततोगत्वा देशलाईनै दीर्घकालीन हानी हुन्छ। तसर्थ गम्भीर र एकीकृत साझा राष्ट्रिय प्रयासद्वारा समाधानको खोजि गर्नु सरकारको दायित्व हो भने त्यस प्रयासका कमजोरी पहिचान गर्दै सरकारको प्रयासमा सघाउनु नागरिकको कर्तब्य हो।
सिमा विवाद सुलझाउने धेरै उपायहरु हुन सक्दछन जसलाई देश काल समय परिस्थितिअनुसार बुद्धिमतापूर्ण ढंगबाट सुल्झाउनु पर्दछ। मुख्यरुपमा सिमा विवाद सुल्झाउने पहिलो उपाय भनेको कूटनीतिक प्रयास, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता वा अदालत र तेस्रो युद्ध। नेपाल र भारतवीच कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नुनै सबैभन्दा उत्तम बिकल्प हुनेछ। आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई थप बलियो र बहुआयामिक ढंगबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ जसको लागि विगतमा हुन नसकेका नेपालले तत्काल गर्न सक्ने केही काम छन् जसलाई सम्पन्न गर्ने कार्यको नेतृत्व वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपि ओलीले लिनु पर्दछ।
क. पहिलो : नेपालमा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले विगतका सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेतृत्व गरिरहदा भारतसंग धेरैपटक सिमा सम्बन्धि वार्ता भएका छन् । यसकारण दलिय नेतृत्व समस्या बारे पुर्ण जानकार छन्।अब सरकारले तत्काल पहल गरेर सिमा सम्बन्धि बिषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्नु पर्दछ। राजनीतिक फाईदा लिन सिमा जस्तो संवेदनशिल बिषयलाई कुनै पनि दलले प्रयोग गर्नु हुदैन।
ख. दोस्रो : नेपाल र भारतवीच सिमा विवाद सुल्झाउन हाल सम्मका वार्तामा के कति प्रगति भए? समस्या के छन् ? दुवै देशले के कस्ता प्रमाण राखेका छन् ? तिनमा एक अर्कालाई मान्य अमान्य पक्षको संपूर्ण जानकारी सहितको श्र्वेतपत्र अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा जारि गर्नु पर्दछ। साझा सहमतिको राष्ट्रिय दस्तावेजले हाल आम नागरिकमा रहेको भ्रम चिर्न मद्धत गर्छ भने सरकारको अडानलाई बल पुग्छ।
ग.तेस्रो : नेपाल र भारतवीच हाल कायम रहेको सिमाना सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको हो । त्यसैले सिमाना ब्यवस्थापन र निर्धारणका प्रमाण जुटाउने कार्यमा यहि सन्धि आधार विन्दू हुनुपर्दछ। कालीनदीका मुहान लिम्पियाधुरा हो र सिमा नदी त्यहिवाट पैदा हुने नदी हो भन्ने मान्यता र ऐतिहासिक सत्य स्थापना गर्न नेपालका तर्फबाट के कस्ता प्रमाण पेश भएका छन् ? र त्यसमा भारतको असहमति के कति हो? भन्ने बारे तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्दछ।
घ. चौथो : नेपालको उत्तर पश्चिम सिमानामा त्रिदेशिय विन्दू निर्धारण गर्न नेपाल चीन र भारतका सरकारवीच यथासम्भव चाडै वार्ता हुनु पर्दछ जसको पहल नेपाल सरकारले गर्नु पर्छ। यस्तो वार्ताको अभावमा लिपुलेक प्रकरण वारम्वार दोहोरिन सक्ने खतरा हुन्छ।
ङ. पाचौं : नेपाल र भारतवीच सिमा ब्यवस्थापन सहितका बिषय सम्बोधन गर्न “संयुक्त प्रवुद्ध समूह” गठन भएको हो उक्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयारपारी सकेको छ सो सार्वजनिक गर्नु पर्छ।
च. छैठौं : नेपाल र भारतवीच सहज सम्बन्धका प्रशस्त आधार छन्, दुवै देशका नागरिक समाज र जानकार वर्गले पारस्पारिक अन्तरक्रिया तिव्र बनाउदै आ- आफ्ना सरकारहरुलाई समस्या सुल्झाउने सहयोगि वातावरण निर्माण गर्न सघाउनु पर्छ।
छ. सातौ : पटक-पटक कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास गर्दा पनि सहयोग नगर्ने, वास्ता नगर्ने र बहानाबाजी मात्र गरि फेरि पनि आलटाल गर्न खोज्छ भने मात्र नेपालले मध्यस्थता तथा अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन समेत हिचकिच्याउनु हुदैन ।
अब हामीले हाम्रा सिमारेखालाई नक्शा फिजाएर होस् या सन्धि तेर्साएर , इतिहास केलाएर होस या जलाधार क्षेत्र पहिल्याएर किन नहोस् सदैव-सदैव सुरक्षित राख्न सक्नु पर्दछ । भारतले अतिक्रमित गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि महत्वपूर्ण निर्णय लिन पनि ऐतिहासिक ब्यवस्थापिका संसदले दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यक्ता रहेको छ।
७३ बर्षको इतिहास मात्र भएको भारतले २५० बर्ष भन्दा बढी इतिहास बोकेको नेपाल त्यसमा पनि हाम्रो भुभागमा, महाकाली नदिको सिर यहि हो भनेर निर्धारण कसरी गर्न मिल्छ? त्यो त विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरुको आधारमा हामिले पो भन्ने हो महाकाली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा नै हो भनेर । अबका दिनमा हामीले हाम्रो देशलाई सानो देश भन्न छाडिदिउँ, किनकि युरोपको औसत साईजको देश बराबर छ हाम्रोदेश । सिँगापुर भन्दा करिब २२० गुणा, मध्यपुर्बको सबैभन्दा शक्तिशाली देश इजरायल भन्दा ७ गुणा, उत्तर कोरिया भन्दा ठूलो र धनी देश नेपाल सानो देश होइन ।
त्यसैकारणले अब हामिले पनि हाम्रो देशको गरिमा र अस्तित्वलाई उच्च स्थानमा राखि केही ऐतिहासिक कामहरु गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने समय आईसकेको छ । त्यसको लागि अबको बर्तमान नेपाल सरकारले विभिन्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक माध्मबाट भविष्यमा हुनसक्नेआ- आफ्नो स्तरअनुसारको द्विपक्षिय, त्रिपक्षिय संवाद तथा वार्ताको लागि विभिन्न ढंगबाट पूर्व तयारी हुनु पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ। विगतमा तयारी , अभ्यास, ज्ञान , क्षमता र अन्य विविध कमिकमजोरीहरुको कारण गरिएका कतिपय सन्धि तथा सम्झौताहरु असमान र राष्ट्रघाती भएको भनी हालसम्म पनि ब्यापकरुपमा आलोचना हुनेगरेको पाईन्छ ।
तसर्थ अबका दिनमा नेपाल सरकारले विगतका जस्ता कमिकमजोरी तथा त्रुटिहरुको पुनरावृत्ति कुनैपनि हालतमा गर्नु हुदैन । बिगतमा जस्तो हाम्रा कमिकमजोरीहरुको फाईदा उठाई विभिन्न दवाव र प्रभावबाट लेनदेन, स्वार्थको सट्टापट्टा गराउन चलखेल गर्ने देशि, बिदेशि तथा छिमेकी घिनौना राजनीतिक दाउपेचहरु बाट हामि मुक्त रहनु पर्दछ।
यसभन्दा बढि आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिक्ता र स्वाधिनताका खातिर दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठि भूमि अतिक्रमणको यश बिषयलाई सवैदल र आमनागरिकहरुको साझा मुद्धा बनाउदै एकढिक्का भई परिणाममूखी वार्ता गर्नुनै नेपाल सरकारको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भने यश महान कार्यलाई भौतिक तथा नैतिकरुपले सहयोग र समर्थन गर्नु सवै राजनीतिक दल तथा विभिन्न तह र तप्कामा रहेका आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरुको पनि कर्तब्य हो। अन्यथा अबपनि हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधिनताको पक्षमा एकजुट हुन नसकि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य छिमेकी शक्तिको दवाव, प्रभाव, र स्वार्थमा लिप्त हुँदै बिगतकै जस्ता कमिकमजोरीहरु दोहोर्याउदै जाने हो भने मुलुक पुन ठूलो दुर्घटनामा परि पुरै राष्ट्र अतिक्रमित नहोला भन्न सकिन्न।
९. उपसंहार तथा निचोड
नेपाल राज्यको पुनरसंरचना संगै नेपाल राज्यको सुदुर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गत लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा दार्चुला जिल्लामा पर्दछ भने जिल्लाको सदरमुकाम खलंगा हो। यी स्थानहरु दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिममा महाकाली नदीको किनार सम्म फैलिएर रहेको छ जुन नेपाल र भारतको पश्चिम सिमाना हो भने नेपाल चीनको उत्तरी सिमा तिब्वतको पुराङ्ग ताक्लाकोट हो।
दोस्रो बिश्वयुद्धको अन्त्य भएसंगै युरोपका शक्तिशालि राष्ट्र ब्रिटिस र फ्रान्सको उपनिवेशमा समेत क्षेयिकरण भएको थियो। परिस्थितिवस छिमेकी मुलुक भारत पनि आजभन्दा ७३ बर्ष अगाडि ब्रिटिसको उपनिबेश बाट स्वतन्त्र भयो। नेपालमा पनि आजभन्दा ७० बर्ष अगाडि १०४ बर्षको राणाशासनको अन्तय भै प्रजातन्त्रको प्राप्ति भएको थियो भने सोही समयमा चीनले तिब्बतलाई मिलाएर आफ्नो स्वशासित राज्य बनायो। लामो समय सम्म अर्काको अधिनमा रहेको भारतले छुटकारा पाएको केही बर्ष भित्रै तत्कालिन नेपाल सरकारको राजनीतिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक कमजोरिको भरपुर फाईदा उठाउदै नेपालको हरेक महत्त्वपूर्ण निकायका नियुक्ति तथा निर्णयमा आफ्नो दवाव र प्रभाव देखाउन शुरु गर्यो।
यसैको परिणामस्वरूप भारतले नेपालको सैनिक पुनर्गठन, सैनिकलाई ब्यवसायिक र प्राविधिक प्रशिक्षण दिने प्रयोजनको निम्ति भनी आफ्नो सेनालाई नेपालमा भित्र्याउन सफल भयो। केही समयको अन्तराल पश्चात् भारतकै ईच्छानुसार नेपालको उत्तरी सिमाका १८ स्थानमा भारतीय सेनाको पोष्ट स्थापना गर्ने भन्ने दुई देशवीचको सहमतिअनुसार आजभन्दा ६८ बर्ष अगाडि भारतिय सेनाको चेकपोष्ट कालापानीमा स्थापना भएको हो। स्थापना भएको १७ बर्ष पछि अन्य १७ वटा भारतीय सेनाका पोष्टहरु हटेर गएपनि कालापानीको पोष्ट नहट्नु, चीन र भारत युद्ध पश्चात् भारतीय सेना फर्केर आई कालापानीमै रहनु र त्यहा ” ईन्डियन तिब्बतियन बोर्डर पुलिस फोर्स” लाई परिचालन गर्नुले त्यहि बाट भारतले नेपालको कालापानी लगायत बिस्तारै लिम्पियाधुरा र लिपुलेक गरि करिव ३७५ वर्ग किलोमिटर भूमिहरु अतिक्रमण गर्दै आईरहेको हो भनी दाविका साथ भन्न सकिन्छ।
उक्त भूमि नेपालको हो भनी दावि गर्ने तथ्य प्रमाणहरुमा सुगौली सन्धि, उक्त सन्धिको आसपासमा तत्कालीन ” ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कंपनि” को पालामा बनेका नक्शा हरु, विभिन्न जनमत संग्रह तथा चुनाव हरु आदि प्रमुख छन्। जसअनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी(महाकाली) हो र जुन नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भनी नक्शाहरुमा समेत प्रश्ट्याईएको छ। उल्लेखित भूमिलाई अतिक्रमित गरिरहनुको पछाडि भारतको जलश्रोत योजना, ब्यापारीक, सामरीक र धार्मिक स्वार्थ रहेको र जुन स्वार्थपूर्तिको लागि भारतले समय-समयमा राजनीतिक नक्शा परिवर्तन गर्ने र काली नदीको नाम परिवर्तन गरि कुटियाङ्दि नदि र कालीनदीको मुहान लिपुलेक पासवाट आएको भंगालोलाई देखाई दिग्भ्रमित पार्दै आईरहेको छ।
अघिल्लो बर्ष भारतले पुन अर्को राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरि अतिक्रमित भूमिहरुलाई भारत तर्फ देखाएको छ। यता लिपुलेकलाई चीन र भारतको द्विदेशिय व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने भनी आजभन्दा ६६ बर्ष अगाडि देखि हालसम्ममा करिव सातौ पटक द्विपक्षिय वार्ता तथा सम्झौता भईसक्दा पनि नेपाललाई संलग्न नगराउनु अर्थपूर्ण रहेको छ। यतिमात्र होईन भारतले हालसालै एक महिना अगाडि लिपुलेक-मानसरोवर सडक निर्माण गरि भारतीय रक्षामन्त्रीबाट उद्घाटन समेत गराई सकेको छ।
भारतले एकपछि अर्का आफ्ना स्वार्थहरु जवरजस्ति र एकपक्षीय ढंगबाट पुरागर्दै जांदा पनि नेपालका सरकारहरु मौन वस्नु, आफ्ना भूभागहरुलाई राजनीतिक नक्शामा समाबेश गराउन नसक्नु, विभिन्न कूटनीतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक पहुच पुर्याउन नसक्नु, आफ्नो राजनीतिक र दलिय तथा ब्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्तभै असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दै जानू , सिमा विवादलाई वार्ता गरि टुङ्गोलगाउन नसक्नु आदि विगतका सरकारका कमजोरीहरु हुन ।
तापनि पंचायत, बहुदल हुँदै संघिय सरकारको पाला सम्म आईपुग्दा सिमा विवाद सुल्झाउनको लागि नेपाल सरकारवाट केही प्रयास नभएको भने होईन। विभिन्न समयमा विभिन्न संयुक्त सिमा विवाद समाधान समितिहरु गठन गरि पटक- पटक छलफल र बैठकहरु पनि भएको हो। राजनीतिक उच्चस्तरीय संवाद पनि केही मात्रामा भएकै हो। यद्यपि यो समस्याले परिणाममूखि समाधान हाल सम्म पाउन सकेको छोईन ।भारतले खालि बार्ता टार्न खोज्ने,बहानावनाएर वार्तामा नवस्ने, तल्लोस्तरको कामचलाउ वार्ता टोलि वनाएर झाराटार्ने र माथिल्लो स्तरवाट निर्णयहरु गर्दै जाने गरेको बिगतका व्यवहारहरुवाट प्रश्ट रुपमा अनुभव गर्न सकिन्छ।
सिमा अतिक्रमणको मुद्दालाई लिएर बर्तमान सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपि स्थापना, विभिन्न कुटनीतिक नोट पठाउने, अतिक्रमित भूमिहरुलाई समेत समाबिष्ट गरि नेपालको परिमार्जित नया राजनीतिक नकशा जारी तथा उक्त नक्शालाई निशान छापमा राख्नको लागि संविधान संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव समेत संसदको कार्यसूचिमा राख्ने जस्ता ऐतिहासिक कदम चालेको छ। जसलाई आम नेपाली जनताले प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य भने तापनि केही दल र राजनीतिक ब्यक्तित्वहरुले आलोचना नगरेका भने होईनन्। बर्तमान सरकारले आफुलाई हरेक ढंगले भविष्यमा हुनसक्ने बार्ताको लागि पूर्व तयारिका साथ राख्नु पनि आवश्यक छ। अबका सिमा बिवाद सुल्झाउने उपायहरु भनेकै कूटनीतिक प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र युद्ध हुन तापनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमवाटनै समस्या सुल्झाउन प्रयासरत रहुनु पर्दछ।
त्यसकारण अब हामिले बिगत देखि वर्तमान सम्मका बिविध घटना, परिघटना, गल्ति तथा कमजोरीहरुलाई गम्भीर ढंगबाट मनन् गरि आफ्नो राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिक्ता र स्वाधिनताका खातिर दलिय स्वार्थ भन्दा माथि उठि भूमि अतिक्रमणको यश बिषयलाई सवैदल र आमनागरिकहरुको साझा मुद्धा बनाउदै एकढिक्का भई परिणाममूखी वार्ता गर्नुनै नेपाल सरकारको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो । यश महान कार्यलाई भौतिक तथा नैतिकरुपले सहयोग र समर्थन गर्नु सवै राजनीतिक दल तथा विभिन्न तह र तप्कामा रहेका आम देशभक्त नेपाली नागरिकहरुको पनि कर्तब्य हो। अन्यथा अबपनि हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधिनताको पक्षमा एकजुट हुन नसकि विभिन्न आन्तरिक र बाह्य छिमेकी शक्तिको दवाव, प्रभाव, र स्वार्थमा लिप्त हुँदै बिगतकै जस्ता कमिकमजोरीहरु दोहोर्याउदै जाने हो भने मुलुक पुन ठूलो दुर्घटनामा परि पुरै राष्ट्र अतिक्रमित नहोला भन्न सकिन्न।
धन्यवाद ।।।
सन्दर्भ सामाग्रीहरु:
१. “राष्ट्रिय सुरक्षा सन्दर्भमा सीमा ब्यवस्थापन” पुस्तक- सिमाविद बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ।
२. कालापानी,लिपुलेक,र लिम्पियाधुरा सम्बन्धि पुर्व प्रकाशित लेख रचनाहरु- सीमा अध्यता रतन भण्डारी।
३. “कालापानीमा भारतको सामरीक स्वार्थ” रचना- योगेश ढकाल।
४. “कालापानी”- विकिपिडिया
( लेखक श्रेष्ठ सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक(अ.प्रा.) हुन । )
