काठमाडौं, २२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको नयाँ मोडालिटी टुंगो लगाउन रायसुझाव लिएका छन् । उनले हिजो विज्ञहरुसँग यसबारे सुझाव लिएका छन् । देशभर लकडाउन उल्लंघन हुनथालेपछि सरकारले नयाँ मोडालिटी ल्याउन लागेको हो ।
एकातर्फ आर्थिक वर्षको अन्तिम समय नजिकिदा कर संकलनको दबाब अर्कोतर्फ उद्दोगी व्यवसायी र सर्वसाधारण लकडाउनले आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा सरकार सोच्न वाध्य भएको हो । अब सतर्कता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि गर्न दिने गरी तयारी भएको छ ।
११ चैत्रबाट शुरु गरिएको कोभिड १९ को रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन ७२ दिन कटेपछि जनजीवन निकै कष्टकर भएको छ । व्यवसायीले लकडाउन उल्लंघन गर्न थालेका छन् । पसलहरु खोल्न आव्हान समेत गरेका छन् ।
चौतर्फी दबाबपछि लकडाउन निश्चित क्षेत्रमा मात्र लगाउने गरी सरकारले खुकुलो बनाउँदैछ । सरकार निर्णयको बिन्दुमा पुगिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले यसअघि जानकारी दिएका छन् । विज्ञ समुहसँगको छलफलपछि नयाँ मोडालिटीसहित अब त्यसलाई अन्तिम रुप दिई मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ । मोडालिटीबारे अब निर्णय गरिने र लागु अर्को हप्ताभित्र भइसक्ने विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन भइसकेको र मोडालिटी औपचारिक रुपमा आउने जनाइएको छ । बढी संक्रमण भएको क्षेत्र र कम संक्रमण भएको क्षेत्र तोकेर लकडाउन खुकुलो बनाउने सरकारको तयारी छ । जोखिमलाई दृष्टिगत गरी निश्चित मापदण्ड तोकेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ ।
लकडाउन क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको सरकारका मन्त्रीहरुले बताइसकेका छन् । उद्दोग व्यवसायहरु सञ्चालनको क्रममा छन् ।
नयाँ मोडालिटी अनुसार अत्यावश्यक सेवाका अलावा नागरिकलाई पनि निश्चित नियम पालना गरी कामको सिलसिलामा आवतजावत गर्न दिने तयारी भएको छ । उद्दोग व्यवसाय रोकथामको उपायसहितको नियम पालना गरी सञ्चालनमा आउनेछन् ।
यसैगरी, चौतर्फी विरोधपछि सरकारले कर तिर्ने म्याद थपेको छ । यसअघि २५ जेठसम्म तिर्नुपर्ने गरी आन्तरिक राजश्व विभागले सुचना जारी गरेकोमा हिजो फेरि सुचनामार्फत् म्याद थपेको हो ।
नयाँ म्याद अनुसार ७ असारभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क तिर्नुपर्ने भनेको छ । देशमा लकडाउन भइरहँदा २५ जेठभित्र कर तिर्न सुचना जारी गरेपछि धेरैले हाँस्यास्पद भनेका थिए ।-File Photo: Mukunda Kalikote
