काठमाडौं, २३ जेठ । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले कोरोना भायरसको जोखिमसँग लड्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारै सुचारु हुने बताएका छन् । उनले रोकथामका लागि सचेतना र सुरक्षाका लागि विशेष पहल गरिएको जानकारी दिए । यीनै सेरोफेरोमा मेयर पराजुलीसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
विराटनगर महानगरपालिकाको हालखबर के छ, त्यहाँका जनता धेरै दुःख, पीडामा छन् रे नि ?
विराटनगरका नगरवासीहरु त्यस्तो दुःख, पीडा र समस्यामा छैनन् । विश्वनै त्राहिमाम भइरहेको बेलामा विराटनगर पनि त्यसबाट अछुतो छैन । कोरोनाको प्रकोप यहाँ अरुमा भन्दा कम छ । अहिलेसम्म यहाँ तीन जनामा मात्रै पोजेटिभ केस भेटिएको छ । ती पनि भारतबाट आएका व्यक्ति हुन् । यहाँ हामीले जसरी सचेतनाका कामहरु गरेका छौं । त्यसकारण कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएको छैन ।
विराटनगर महानगरपालिका कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित छ भन्ने तपाईंको दावी हो ?
अहिलेसम्म विराटनगर महानगरपालिका सुरक्षित छ । अरु ठाउँमा जुन रुपले संक्रमण देखिएको छ, त्यसको तुलनामा सुरक्षित छ ।
तर, जनताहरुले खान पाएका छैनन् नि तपाईंहरु के हेरेर बस्नुभएको छ ?
विराटनगर महानगरपालिकाले पहिलो चरण समस्यामा परेका नगरवासीहरुलाई राहत वितरण ग¥यो । त्यो राहत कोषमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुको एक महिनाको सेवा सुविधा र मैले एक वर्षको सुवासुविधा दिएँ । र केही सांसदहरुले दिएर हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै लगभग ३० हजार परिवारलाई राहत विरण गर्यौं । दोस्रो चरणको राहत प्रदेश र संघीय सरकारले वितरण गर्ला भन्ने हामीले आशा गरेका थियौं । तर, प्रदेश सरकारले हामीलाई जम्मा २० लाख रुपैयाँ सहयोग ग¥यो । त्यो रकम हिसाब गर्दा प्रतिपरिवार ६० रुपैयाँ पनि नपर्ने रहेछ । र, संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्न रुचाएन ।
त्यसोभए प्रदेश र संघीय सरकारले तपाईंलाई सहयोग गरेन ?
गरेन । पटक्कै गरेन ।
किन गरेन ? मुख्यमन्त्री शेरधन राईले तपाईंलाई किन सहयोग गर्नुभएन ?
यस सन्दर्भमा हामीले पटक–पटक बसेको बैठकमा कुरा राख्यौं । यहाँ धनी वर्ग पनि छन्, अत्यन्तै विपन्न वर्ग पनि छन् । त्यसकारण यहाँ प्रदेश र संघीय सरकारले राहत वितरण गर्नुपर्छ भनेर मैले संघीय मामिला मन्त्रीलाई पनि कुरा गरेँ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईजीसँग पनि कुरा गरेँ । यसरी अहिले प्रदेश र संघीय सरकार राहत वितरणमा सहयोग नगरेर देशैभरी स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाएर गर्नुप¥यो । यो हाम्रो लागि अत्यन्तै दुःखद् कुरा हो । त्यसको बाबजुद पनि हामीले कसैलाई भोकभोकै राखेका छैनौं । यहाँ भएका विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई जोडेर आफै पनि लागेर हामीले राहत वितरण, खाना खुवाउनेदेखि लिएर निरन्तर रुपमा जुटिरहेका छौं । यद्यपि संघ र प्रदेशले सहयोग गरिदिएको भए हामीलाई सहज हुनेथियो ।
संघीय मामिला मन्त्री हृदयश त्रिपाठीसँग कुरा हुँदा उहाँले के भन्नुभयो ?
उहाँले हामी गर्छौं भन्नुभयो । स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले सहयोग गर्छ, गर्नुपर्छ भनेर दोहोर्याउनुभयो । तर, विराटनगरले मात्रै होइन कुनै पनि स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग पाएन । यसले संघ र प्रदेश सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यो व्यवहार देशैभरिका स्थानीय तह र हामीले भोगेका छौं । यो देखेर हामीलाई अत्यन्तै खुःख लागेको छ ।
संघीय र प्रदेश सरकार समस्याबाट पन्छियो होइन ?
हो । एकदमै पन्छियो ।
त्यसोभए विराटनगरको कुरा बजारहरु खुल्न थाले ?
हामीले हिजोदेखि बिहान बजेबाट १२ बजेसम्म बजार निर्वाद रुपमा खोल्ने निर्णय गरेका छौं ।
यसरी बजार खुल्दा संक्रमणले महामारी फैलिएला नि त्यतातिर ध्यान दिनुभएको छ ?
हामीले विराटनगर महानगरपालिकाको सीसीएमसी बैठक बसेर त्यसमा उद्योगी, व्यवसायी सबै राखेर निर्णय गरेका छौं । त्यसमा भोलि गएर कोरोनाको संक्रमण नफैलियोस भनेर एउटा नियम राखेका छौं । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । भोलि गएर संक्रमण फैलियो भने हामी जस्तो गरिब मुलुकले थेग्न सक्दैनौं । त्यसले सबै सुरक्षित ढंगले काम गर्नुपर्छ भनेर अत्यन्तै सचेतनाका साथ सर्वपक्ष रुपमा निर्णय गरेका हौं । दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने वर्गदेखि उद्योगी व्यवसायीका लागि पनि लकडाउन अत्यन्तै लामो भयो । त्यसैले व्यवसाय सञ्चालनसँगै कोरोनासँग पनि लड्नुपर्छ भनेर सचेतनामा सक्रिय भएर लागेका छौं । अब यो रोगसँग जीवनपद्धति पनि चलाउनुपर्छ । भनेर आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर अगाडि बढाइएको हो ।
अब ठूला–ठूला विजनेश हाउसहरु पनि खुल्छन् ?
अब लगभग सबै खुल्ला हुन्छन् ।
विराटनगरमा सबै किसिमको गतिविधि सुचारु भयो ?
यसमा होटल, रेष्टुरेन्ट, व्यवसायहरु, सैलुनहरु, ब्युटिपार्लरहरुलाई, सिनेमा, जीम,पार्टी प्यालेसहरु नखुलाउने निर्णय गरेका छौं । किन भने यसमा मानिसहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहन्छ । बाँकी सबै पसल, व्यवसायहरु सबै खोल्ने निर्णय गरेका छौं ।
होटल व्यवसाय चाहीं किन नखुल्ने ?
अहिले होटेलहरुलाई चाहीं पेड क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्ने भनेका छौं । त्यहाँ जसले पे गर्न सक्छन् । यो चाहीं होटलहरुलाई पनि केही राहत होस् भनेर त्यो व्यवस्था गरेका हौं । तिनीहरुको लागि व्यवस्था गर्ने भनेका छौं । जसले तिर्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि महानगरपालिकाले अतिथि सदहरुलाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ ।
अनि मजदुरहरुको पीडा के छ ?
मजदुरहरुको पनि पीडा छ । त्यसको लागि विराटनगरमा हामीले विकास, निर्माणको काम खोलेका छौं । त्यो काम गर्नुपर्दा स्थानीय मजदूरबाट काम गराउने भनेर निर्णय गरेका छौं । त्यसैगरी उद्योग, धन्दा, कलकारखाहरु पनि सुचारु गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं । अहिले त अब कोरोनाभन्दा पनि खाननपाएर मान्छे मर्ने बेला हुनलागेको छ । विकास निर्माणदेखि कृषि क्षेत्रको काममा समेत यहीका स्थानीय मजदूरहरुलाई प्रयोग गरौं भनेर निर्णय गरिएको छ । यसरी हामीले सकेको प्रयत्न मजदुरहरुको विषयमा गरेका छौं ।
कोरोना परीक्षणको कुरा गर्दा प्रदेश नं. १ को अवस्था के छ ?
अब किटको कुरा गर्नुपर्दा प्रदेश र संघीय सरकारले अत्यन्तै नगन्य रुपमा उपलब्ध गराएको छ । परीक्षण गर्न पनि आफैले किट किन्नुपर्ने अवस्था छ । स्वापको परीक्षण गर्दा पनि कोशी अञ्चल अस्पतालमा गराउन सकेका छैनौं । हामीले स्वाप संकलन ग¥यौं भने पनि हाम्रो प्रदेशको ल्याबमा परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं । बल्लबल्ल परीक्षण भयो भने पनि रिजल्ट पाउन धेरै समय लाग्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले जसरी किटदेखि पीपीई दिनुपर्ने हो त्यो दिएको अवस्था छैन ।
विराटनगरको कुरा गर्दा तपाईंहरुले स्वास्थ्यमा संकटकाल घोषणा गर्नुभएको हो ?
तत्काल नेपाल सरकारले लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर संघीय सरकारभन्दा पहिले विराटनगर महानगरपालिकाले निर्णय गरेको हो । हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरुको हेल्थ इन्स्योरेन्स पनि पहिलो निर्णय ग¥यौं । त्यसैगरी बोर्डरहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई राख्ने काम ग¥यौं । आवश्यक बजरा खोज्नुपर्छ भनेर पनि विराटनगर महानगरपालिकाले ग¥यो । अब स्वास्थ्यमा संकटकालको कुरा त्यसमा आज जसरी पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको कुरा छ । त्यो हामीले पाइराखेका छैनौं । आफैले किन्नुपरेको छ । स्वास्थ्य संकट काल भयो भने सोझै आफैले निन्न सकिन्छ । त्यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐनलाई निलम्बन गरेर गर्न सकिन्छ । आज देशमो यत्रो संकट आउँदा निजी अस्पतालले सेवा नदिइरहेको अवस्था छ । केही सरकारी अस्पतालबाहेक यसको उपचार भएको छैन । हामीसँग अहिलेसम्म भ्यान्टिलेरको पनि व्यवस्था छैन । अहिलेसम्म भाग्यमानी छौं त्यस्तो भ्यान्टिलेरमै राख्नुपर्ने खालको केसहरु फेला परेको पनि छैन । भोलि भयावह अवस्था आयो भने राज्यले चाहेको बेला निजी अस्पतालहरुलाई साझै लिन सक्छ । राज्यलाई आवश्यक ठानेको खण्डमा साभैm लिन सक्ने र सेवा दिन सक्ने भएकाले हामीले एक महिना अगाडि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति प्रकाशित गरिसकेका छौं । त्यसकारण विराटनगर महानगरपालिकाले अत्यन्त सुझबुझका साथ काम गरिरहेको छ ।
