काठमाडौं, २५ जेठ । सरकार लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने टुंगोमा पुगिसकेको छ । प्रमुख शहरहरुमा स्थानीय निकायले नै लकडाउन खुकुलो पारिसकेका छन् । मानिसहरुको आवतजावत बढेको छ । सरकारले यसलाई नजिकबाट नियाल्दै खुकुलो बनाउने निर्णय लिन लागेको हो ।
हिजो पनि कोभिड-१९ सम्बन्धी संयन्त्रको बैठक बसेर मस्यौदाको तयारी गरेको थियो । त्यसबारे अझै छलफल जारी भएको संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले जानकारी दिएका छन् ।
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति र कोरोना रोकथाम संकेत व्यवस्थापन केन्द्र दुवैले मस्यौदाका लागि तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुले विभिन्न चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने नीति ल्याउन लागेका छन् ।
पहिलो चरणमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ । अन्तमा मात्र शैक्षिक संस्थ र मनोरञ्जनस्थलहरु खुल्नेछन् । यसरी हेर्दा विद्यालय भदौं यता खुल्ने सम्भावना देखिदैन । साउनमा खोल्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । पौडीपोखरी यसवर्ष खुल्ने सम्भावना टर्दै गएको छ । हलहरु पनि असोज नलागी खुल्ने छाँट देखिदैन ।
असारभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु गर्ने तयारी भएको छ । सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण थाती रहेकाले असारमा धमाधम शुरु गर्ने तयारी भएको हो । तर, श्रमिक पाउन मुश्किल छ ।
वित्तीय संस्थाहरु खुल्न थालिसकेका छन् । बैंकहरुमा भींड हुनथालेको छ । असारबाट बैंकिङ क्षेत्र पुरै खोल्ने तयारी भएको छ ।
लकडाउन खुकुलो पार्ने पहिलो चरणको छलफल, कृषि र निर्माणसम्बन्धी उद्दोग कलकारखाना र व्यवसाय सञ्चालन प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पहिलो चरणको छलफलमा अत्यावश्यक सेवाका अलावा निर्माणजन्य उद्दोग कलकारखाना र व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन दिने मस्यौदा बनाइरहेको संयन्त्रका सदस्यले सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले हिजो जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार बैंकिङ कारोबार, कृषिजन्य उद्दोग व्यवसाय, अत्यावश्यक सेवामा पर्ने अस्पताल तथा प्रयोगशाला पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरी चरणवद्ध रुपमा सहजीकरण गर्दै जाने कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार भएको छ । मस्यौदाबारे निर्णय नभइसकेको र अझै छलफल गरी तयार गरिने उनले बताए ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा विकास निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्नेबारे मस्यौदामा उल्लेख भएको बुझिएको छ । विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई अगाडि बढाउने गरी त्यससम्म सम्बन्धी क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने मस्यौदामा समावेश भएको छ ।-File Photo: Mukunda Kalikote
