काठमाडौं, २६ जेठ । अर्थविद एवं आर्थिक मामलाका विश्लेषक राजु नेपालले देश आर्थिक रुपमा निकै जटिल अवस्थामा पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् । सरकार टाट पल्टिसकेको देखिन थालेको र कर तिर्न आउनु भन्ने सुचना हतारमा निकालेको बताए । उनले असोज यता उद्दोगी व्यवसायीले कर तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले कम्तिमा तीन महिना कर तिर्ने समय थप्नुको विकल्प नभएको बताए । यसै सेरोफेरोमा अर्थविद राजु नेपालसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
हाम्रो देशको अर्थतन्त्र नकारात्मक कि सकारात्मक कुन दिशातिर जाँदैछ ?
भरखरै करसम्बन्धी सूचनाले यो सरकार कता कता टाट पल्टिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा पनि त्यस्तो सूचना जारी गरेर मिति तोकेर कर तिर्न आउनु भनियो । यो देख्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारोमा सरकार पुगेको देखियो । चौतर्फी विरोधका बाबजुद पनि सरकार जुन असारको ७ गतेसम्ममा कर तिर्न आउनुभनेको छ । त्योबेलासम्म पनि व्यापारीहरु कर तिर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
ट्याक्स तिर्न किन सक्दैनन् व्यापारीहरुले उनीहरुसँग पैसा छैन र ?
व्यापारमा एक दिन बन्द हुँदा त्यसको घाटा ६ दिनलाई पर्दछ । साँढे दुई महिना बन्दाबन्दी हुनुभनेको त्यसको घाटा दुई वर्षलाई पुग्ने भइसकेको छ । तपाईं पनि एउटा व्यवसाय गर्नुहुन्छ । त्यसमा तपाईंको स्थिति के छ मलाई थाहा छैन । एक दिन व्यापार बन्द हुँदा त्यसको असर ६ दिनलाई पर्छ भन्ने एउटा क्याल्कुलेसन छ । एकातिर सरकार ट्याक्स तिर्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । अर्कोतिर सरकार ट्याक्सबिना चल्नै नसक्ने हुँदा देशको अर्थतन्त्र कतातिर गइराखेको छ भन्ने कुरा ऐनाजस्तै छर्लङ्गै छ ।
त्यसोभए अर्थतन्त्र कतातिर गइराखेको छ त आज हामी कुन अवस्थामा छौं ?
आज हामी एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेका छौं भन्छु मैले । हिजोसम्म सप्लाई गर्न सकेनौ, यातायात भएन । बजारमा सामान पुर्याउन सकेनौ भन्ने स्थितिमा थियौं भने आज हामी डिमान्डमा एकदमै संकुचन भएको स्थितिमा पुगेका छौं । तपाईंलाई सानो उदाहरण दिन्छु । लकडाउन सुरु हुँदा एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो तरकारी थियो भने अहिले २५ रुपैयाँ किलोमा तरकारीको भाउ झरेको छ । यो सरकारको कारणले होइन । यहाँ डिमान्ड भएन । मानिसको खल्तीमा पैसा सकिन थाल्यो । अहिले व्यापारीसँग पनि पैसा छै्रन त्यसैले बजारमा सामान भएपनि उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगियो । त्यो भनेको अर्थतन्त्रको लागि अत्यन्तै खतराको सुचक हो ।
अर्थमन्त्रीले त एकदमै जनताको मन छुनेगरी बजेट ल्याएका छौं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षत्रका लागि भन्नुभयो नि ?
पहिलो कुरा त बजेट राम्रो आएन । दोस्रो कुरा तालिम दिँदैमा मान्छेले काम पाउँदैनन् । काम पाउनको लागि काम नै क्रेयट गर्नुपर्छ । तालिम कामको आधार होला । तर, विदेशमा अल्रेडी दुई वर्ष काम गरेर आएका एक्पोर्ट मान्छेलाई फेरि यहाँ ल्याएर तालिम दिने भन्ने कुरा तिनीहरुलाई अलमल्याउने कुरा हो । रोजगारीको लागि त उद्योगधन्दा चलाउने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । बन्द भएका उद्योगलाई चलाउने र नयाँलाई खोल्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जुन कुरा यसपालि अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनुभएको बजेटले पटक्कै सम्वोधन गरेको छैन ।
तर, बजेटको साइज त घटाउनुभयो नि ?
घटेको छैन भनेर फेरि पनि मैले यहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु ।
कसरी घटेन ? पोहोरको भन्दा अहिले साइज घटेको छ नि ?
बजेटको साइज हेर्ने होइन नि । यसपालि जम्मा १० खर्ब खर्च गर्ने, अर्को साल १५ खर्ब खर्च गर्ने, यो त पालिसे कुरा भइहाल्यो नि ।
अर्थमन्त्रीले मैले समय र परिस्थिति हेरेर बजेटको साइज घटाएँ भन्नुभएको छ नि ?
छैन, छैन कम्प्टिली होइन बजेटको साइज घटेको छैन । ५० प्रतिशतभन्दा ठूलो भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीज्यूले जम्मा १० खर्ब खर्च गर्नुभएको छ । अर्को साललाई झन्डै १५ खर्ब, १४७४ को बजेट ल्याउने त्यस्तो पनि साइज घटेको हुन्छ । त्यो त मान्छेको आँखामा छारो हाल्ने काम भइहाल्यो नि । बजेटको साइज घटेको छैन ढुक्क हुनुहोस् । अझ बजेटको साइज अत्याधिक बढेको छ यसपालि ।
प्रचण्डले त यसपालि समाजवाद उन्मुख बजेट आयो अत्यन्तै राम्रो छ भन्नुभयो नि ?
उहाँहरुको समाजवादको अर्थ पनि फरक होला । अब कम्युनिजमको समाजवाद भनेको शासनप्रणाली हो । कांग्रेस अथवा डेमोक्रेटहरुले भन्ने समाजवाद एउटा लक्ष्य हो । समाजवाद शब्दमै धेरै कुरा खेल्नुपर्ने होलान् हामीले तपाईंले त पटक–पटक समाजशास्त्री साथीहरुसँग अन्तर्वार्ता लिँदा त्यो कुरा याद गर्नुभएको होला । साच्चिकै कम्युनिजममा प्रचण्डले भनेको जस्तै समाजवाद उन्मुृख बजेट हो भने त्यो देशको लागि खतराको चिन्ह हो ।
त्यसोभए हाम्रो देशको आर्थिक स्थितिको कुरा गर्दा अहिलेका अर्थमन्त्रीको बजेटले उकास्न सक्छ कि सक्दैन ?
मलाई लाग्दैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा यसले लगानीको लागि कुनै वातावरण बनाएको छैन । पूर्वाधारको लागि बजेट घटाइएको छ । र, रोजगारीमा तालिम दिएर मात्रै मान्छेहरु रोजगार हुँदैनन् । चालु आर्थिक वर्षमै पनि सरकारले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेको थियो । र, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बाँदर धपाउने र कुलो सफा गर्ने मान्छेलाई पैसा दिएको बाहेक अर्को ४५ हजार पनि रोजगारी सिर्जना भएको छैन, ५ लाखको टार्गेटमा । यसपालि त यहाँ भएका ५ लाख र विदेशबाट आउने १५ लाख गरेर २० लाख नेपालीहरुको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । ती २० लाखमा २० हजार रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने कार्यक्रम यसपालिको बजेटले समेटेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
अब तपाईंले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो भनिरहँदा त्यसलाई उकास्न सबै लाग्नुपर्ने होइन अब कसरी जाने देश बँचाउन ?
सरकारले कमसेकम आफूले छुट्ट्याएको बजेट खर्च गरिदिए हुन्छ क्या । खर्च मात्रै गरिदिने वातावरण सिर्जना गरेपनि हुन्थ्यो, खर्चै भएन । सरकारमा बस्ने दलहरुमा आन्तरिक झगडाले होला बेलामा टेण्डर ननिकाल्ने । जसले समयमा ठेक्का बुझाएका हुँदैनन् । फेरि पनि उनीहरुलाई नै ठेक्का दिने । अनि उनीहरुले समय र बजेट मात्रै थपिरहने । काम समयमा नगर्ने । अहिले पनि हेर्ने हो भने चालु आर्थिकमा ४ खर्ब पूर्वाधार विकास खर्च छुट्ट्याइएको थियो । अहिलेसम्म २ खर्ब ४० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । खर्च गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । दुई तिहाई हाराहारीको सरकार छ । सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा एउटै पार्टीको सरकार छ । त्यस्तो बेलामा कमसेकम पैसा खर्च गरिदिनुहोस् भनेर हामीले हात जोडेको मात्रै हो । त्यसैले खर्च मात्रै गरियो भने पनि विपन्न वर्गको हातसम्म त्यो पैसा जान्छ । त्यसले बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले नेपालमा केहीपनि गर्नुपर्दैन । सरकारले आफैले छुट्ट्याएर राखेको पैसा खर्च गरिदिए हुन्छ ।
त्यसोभए अहिले व्यापारीहरु कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ?
करको बारेमा त म अभैm पनि भन्छु असोज मसान्तसम्म नबढाइकन सुखै छैन । अझ म त सम्पूर्ण रुपमा बजार खुल्ला भइसकेपछि पूर्ण रुपमा लकडाउन सकिएपछिको तीन महिना समय दिनुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि व्यापारीहरुले पैसा तिर्न सक्दैनन्, तिर्दैनन् । भोलि आएर किन आन्दोलन गराउनु, किन भद्रअवज्ञा गराउनु । भोलि त्यसैले गर्दा अर्को किसिमको समस्या सिर्जना नहोस् भन्ने मेरो धारणा हो । सरकार आफै उदार भएर राहत प्याकेज ल्याएर, कर तिर्नुपर्छ नतिरी हुँदैन । तर, तपाईंहरुलाई हामी समय दिन्छौं भन्नुपर्छ । कुनैपनि हालतमा व्यापारीहरुलाई कर छुट दिनुहुँदैन । तर, तिर्नको लागि समय दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
विद्युतीय गाडीमा त कर बढाइयो नि तपाईंलाई के लाग्छ ?
त्यो भनेको नेपालमा विद्युतीय गाडीमा हामी प्रतिगमनतर्पm गयौं भन्ने तर्क हो । विद्युतीय गाडिमा त मैले किलो १२ रुपैयाँमा बेच्ने होइन ? भनेर मैले केही साथीहरुलाई भनेको छु । जो विद्युतीय गाडी चढ्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । तिमीहरुले किलोमा जोखेर बच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भनेको छु । यति भनेपछि सनिरहनुभएका स्रोता नेपाली जनताले बुझ्नुहुन्छ ।
