काठमाडौं, २६ जेठ । भारतभित्र नेपालसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ अन्त गर्ने बहस चलेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले यसबारे विषय उठान गरिरहेका छन् ।
आज हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालमा उग्र राष्ट्रवाद र नयाँ पुस्ताका नेपालका संभ्रान्तहरुले भारतसँगको विगतमा जस्तो भावनात्मक सम्बन्ध नचाहेकोले काठमाडौंले सम्बन्ध नयाँ अवस्थामा लान चाहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालसँगको विशेष सम्बन्धबाट दुवै देशले लाभ लिइरहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्ध नयाँ अवस्थामा लगिए नेपालले मूल्य चुकाउनुपर्ने भनेको छ ।
विशेष सम्बन्धको अन्त भएमा सिमामा कडाई हुने, भारतमा कामका सिलसिलामा आउने नेपाली रोकिने, नेपाललाई दिइँदै आएको विकास सहयोग घट्ने र तराईबाट राजनीतिक प्रतिरोधको अवस्थामा वृद्धि हुने उल्लेख छ । हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रश्न गरेको छ- के नेपाल स्पष्ट चीनतर्फ झुकाव राखेर यी आक्रामक राष्ट्रवादका लागि यो मूल्य चुकाउन तयार छ ?
उसले विशेष सम्बन्ध अन्त गरेमा दुवै देशलाई नोक्शान पुग्ने र नेपाललाई झन् बढी क्षति हुने उल्लेख छ ।
यसअघि इन्डियन एक्सप्रेसमा लेख लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सामरिक मामलाका जानकार सी राजा मोहनले भारतले नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको विरोध गर्ने भन्दा नेपालसँगको सम्बन्धलाई भावनामा भन्दा यथार्थपरक रुपमा बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका उनले नेपालको भुराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भावनामा भन्दा यथार्थमा आधारित रहेर सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने नीति अलबम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
दिल्लीले चीनसँग नेपालको सम्बन्धको विरोध गर्नेभन्दा आफ्नै सम्बन्ध बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हनुपर्छ, सी राजा मोहनले इन्डियन एक्सप्रेसमा २ जुनमा लेखमार्फत् भनेका थिए, ‘नेपालको आर्थिक भुगोलको तर्क र सन्तुलित राजनीतिका बाबजुद दिल्लीले आफ्नो स्वार्थलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो ढाँचाका साथ नेपालसँगको भविष्यको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनसक्छ ।’
राजा मोहनले भारतले नेपालसँग भएको सन् १९५० को सन्धीको साटो अर्को सन्धी गर्न पनि सुझाव दिएका थिए । उनले १९५० को सन्धीको विकल्पमा पुनरावलोकन गर्न, बदल्न या रद्द गर्ने जोड दिए । भुटानसँग १९४९ को सन्धी यसरी नै बदलिएको स्मरण गराउँदै नेपालसँग पनि गर्न सकिने लेखेका छन् उनले भनेका छन्, ‘कुनैपनि देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध भावनामा आधारित हुँदैन बरु विश्वास, विचारधारा वा विरासतमा आधारित हुन्छ । ती साझा स्वार्थको जगमा रहेर भोगिन्छ ।’
सन् १९५० को सन्धीमा नेपाल र भारतबीच खुल्ला आवतजावत, भीसारहित प्रवेश देखि नेपाली नागरिकले भारतको सेना र प्रशासनमा समेत प्रवेश पाउने आधार तयार गरेको छ । राजा मोहनले काठमाडौंको ठुलो तप्काले विशेष सम्बन्ध चाहँदैन भने दिल्ली त्यसैमा लालायित भएर बस्न नहुने लेखेका छन् । उनले लेखेका छन् , यदि दिल्ली काठमाडौंसँग सामान्य सम्बन्ध चाहन्छ भने सन् १९५० को सन्धी, नेपाली नागरिकलाई भारतमा राष्ट्रकै नागरिक जस्तो व्यवहार, व्यापार र ट्रान्जिटको प्रबन्ध, खुल्ला सीमा र भीसारहित यात्रालगायत द्विपक्षीय विषयमा सबै सहमतिका विषयहरु वार्ताको टेबुलमा राख्नुपर्छ ।
१९५० को सन्धी खारेज भएर नेपाली नागरिकले भारतको नागरिक सरह त्यहाँ पाइआएको अवसर खारेज भएमा नेपालीहरुको सैनिक र प्रशासनमा प्रवेश बन्द हुनेछ । नेपालीहरु विना भीसा भारतमा जान पाउनेछैनन् र भारतीयहरु पनि नेपालमा आउन पाउनेछैनन् । भारतमा नेपालीका लागि वार्षिक लाखौंको संख्यामा उपलब्ध हुँदै आएको रोजगारीको अवरण समाप्त हुनेछ ।
भारतले लिपुलेक हुँदै बनाएको लिंकरोडप्रति नेपालले आपत्ती जनाएपछि भारतीय सेनापति एम एम नरवाणेले कसैको उक्साहट भनी चीनतर्फ संकेत गरेका थिए । भारतीय अधिकारीहरु नेपालसँगको विशेष सम्बन्धमा परिवर्तन नचाहिरहेको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पनि देखाउँछ । नेपालसँग विशेष सम्बन्ध जोगाउने तर सत्तारुढ कम्युनिस्टप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नीतिलाई सत्तारुढ भाजपा निकट बुद्धिजीवीमार्फत् अभिव्यक्त गरिएको छ ।- एजेन्सीको सहयोगमा File Photo
