एमसीसीको भ्रम निवारण गर्ने काम सरकारको हो
– रमेशकुमार महत : अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता समेत भईसकेको र अन्तिम रुपदिन संसदबाट अनुमोदन मात्र गर्न बाँकी भएको अवस्थामा रहेको एमसीसी सम्झौताको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल कम्युनिस्ट पार्टि भित्रै विवाद सिर्जना भएको छ । खासगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरुले एमसीसीलाई अमेरिकाको ‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ को अंग भएको भन्दै आलोचना गरेपछि यसबारे बहस शुरु भएको हो । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबारे छलफल गर्न २७ जेठ, मंगलबार ४ बजे सत्तारुढ दल कम्युनिस्ट पार्टिको सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको छ ।
नेपाली जनमानसमा खुल्दुली रहेको अनि नेपाल सरकारको आफ्नै पहलमा भएको र सोहि सम्झौताअनुसार प्राप्त हुन लागेको ठूलो सहयोग नेपालको हितमा छ कि छैन रु हामीले एमसीसीको इतिहास, नेपालको सन्भर्दमा यसबाट प्राप्त हुने अनुदानको उपयोग, यसका कार्यक्षेत्र अनि यसको इन्डोप्यासफिकसंगको सम्बन्धको बारेमा अनि यसको विवाद कहाँ बाट कसरी शुरु भयो भन्ने विषयमा स्पष्ट गर्नु सरकारको दायित्व हो ।तर यस बिषयमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न ढिलाई गरिरहेको छ ।
जसको कारण आम नागरिकहरुमा भ्रम श्रजना भइरहेको छ । संझौता अनुसार काम शुरु भएमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन १६ असार ०७७ देखि हुनेछ । तर आयोजना कार्यान्वयन थालनीका लागि पूरा गर्नुपर्ने ६ पूर्वसर्तहरू छन् । तीमध्ये नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा भारतसँग गर्नुपर्ने सम्झौतासहित चार पूर्वसर्तहरू पूरा भइसकेका छन् । अब पूरा हुन बाँकी दुई पूर्वसर्तहरू छन् । पहिलो– कम्प्याक्टको संसदीय अनुमोदन र दोस्रो– आयोजना क्षेत्रमा पहुँच ।
तर करिब ९ वर्षको तयारीसहित कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको एमसीसीबारे सत्तारुढ दलको नेतृत्व तहमै अहिले देखिएको विवाद हेर्दा यसको समाधान सहज देखिन्न । यो कार्यक्रम आउने असारबाट शुरु भई पाँच वर्षसम्म ९१८६५ दिन० सम्म मात्र चल्नेछ । परियोजना अन्तर्गत भएका काम नेपाल सरकारलाई हन्तान्तरण गरिसकेपछि यो कार्यक्रम नेपालको लागि सकिनेछ, समाप्त हुनेछ । नेपाल जस्तो देशमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक विभाजनको कारण अधिकांश परियोजना समयमा नसकिएको परिस्थितिमा पाँच वर्ष भित्रमा नै सकिने गरी योजनाको सहि समयमानै कार्यान्वयनको लागि संसदीय अनुमोदनबाट विशेष अधिकार मात्र मागेको हो ।
नेपाल तथा अमेरिकी बिज्ञहरु र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी) को अध्ययनपछि सन् २०१४ को मे महिनामा तयार पारिएको १३० पृष्ठको प्रतिवेदनमा नेपालको विकासका चार मुख्य अवरोधहरू पहिचान गरिएको छ । पहिलो– नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता । दोस्रो– विद्युत् आपूर्तिको अपर्याप्तता । तेस्रो– यातायातको उच्च लागत । चौथो– चुनौतीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध तथा श्रमसम्बन्धी कठोर कानुनहरू । यो प्रतिवेदनमा प्राप्त प्रमाणको आधारमा यातायात तथा श्रमभन्दा नीति कार्यान्वयनको अनिश्चितता र विद्युत् अपर्याप्ततालाई बढी गम्भीर विश्लेषण गरिएको छ । यही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा नेपालमा एमसीसीको कार्यक्रम शुरु गरिने भयो र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय सञ्चालन समेत भयो । यो नेपालको आफ्नै योजना भईसकेको छ ।
२०७५ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कार्यक्रम अन्तर्गत “मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालको” गठन भइसकेको छ । यसले एमसीए कार्यान्वयनका लागि विकास समितिको हैसियतले नेपाली एजेन्सीका रूपमा काम गर्नेछ । एमसीसीबाट प्राप्त ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग अनुदान र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानीलाई यही निकायले कार्यान्वयन गर्नेछ । छनोटमा परेका दुई आयोजना ९विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मत० कार्यान्वयन गर्नु एमसीएको काम हो । यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष छन् भने जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुन्छन् ।
यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित निजी क्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि तथा नागरिक समाजबाट एक प्रतिनिधि सदस्य हुनेछ । एमसिए अन्तर्गत नेपालमा दुई आयोजना स् सडक र विद्युतस् एमसीसीअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता विद्युत् पूर्वाधार र सडक पूर्वाधारमा खर्च हुने निश्चित भइसकेको छ ।
‘नेपाल कम्प्याक्ट’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई नेपाल सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’ का रूपमा घोषणा गरेको छ । यस आयोजनाले नेपालको विद्युतीय ग्रीडमा विद्युतको उपलब्धता र दिगोपनामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस आयोजनाद्वारा निर्माण गरिने ३ सय १२ किमि लामो दोहोरो सर्किटयुक्त ४ सय केभीको प्रसारण लाइनलाई भारत–नेपाल बीचको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । यसका अतिरिक्त यसले तीन वटा सब–स्टेसन पनि निर्माण गर्नेछ ।
यस्तै एमसीए–नेपालको सडक मर्मत आयोजनाले नेपालको व्यापारिक महत्त्व रहेको रणनैतिक सडक सञ्जालमध्ये बढीमा ९९ किमि सडकको आवधिक मर्मतसम्भार गरिनेछ । यस आयोजनाले पहिला पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ–लमही ९२७ किमि० खण्डमा उक्त प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ भने उक्त परीक्षण सफल भएपछि चन्द्रौटा–भालुवाङ ९३५ किमि० र लमही–शिव खोला ९३७ किमि० सडक खण्डमा सोही प्रविधि प्रयोग गरी मर्मत कार्य गर्ने छ । यस प्रकारको प्रस्तावित आयोजनाको बिषयमा बिभिन्न कोणबाट बहस भईरहेको छ ।यस प्रकारको बहसको निराकरण गर्नु अर्थात भ्रम निवारण गर्ने काम सरकारको हो ।जुन कार्यमा सत्तारुढ दलनै बिबादित र बिभाजित देखिएको छ जसले यस बिषयमा थप अन्यौल र अनिश्चितता सृजना गरेको छ ।
