काठमाडौं, २८ जेठ । अब व्यवसायीले ७ असारभित्र कर तिर्नुनपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने सुचना जारी गरेकोमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता सृजना अधिकारी र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई पछि उक्त आदेश जारी भएको हो ।
सरकारले पटक पटक गरी दुईपटक कर तिर्न सुचना प्रकाशित गरेको छ । यसअघि लकडाउनकै बखत २५ जेठभित्र कर तिर्न सुचना जारी गरेकोमा आलोचना भएपछि ७ असारसम्मका लागि म्याद थपेको थियो ।
