काठमाडौं, २९ जेठ । व्यवसायीले ७ असारभित्र कर तिर्नुनपर्ने भएपनि असारभित्र भने बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बन्न लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले असार ७ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने सुचना जारी गरेकोमा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न हिजो अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार लकडाउनको साटो १ असारबाट लुजडाउन लागु गरिने निर्णय भएकाले असारभित्र व्यवसायीले कर बुझाउनुपर्नेछ । सर्वोच्चको आदेशपछि अब असारभित्र कर बुझाउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था तयार गर्न सरकार लागेको बुझिएको छ ।
यसअघि बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता सृजना अधिकारी र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई पछि उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारले पटक पटक गरी दुईपटक कर तिर्न सुचना प्रकाशित गरेको छ । यसअघि लकडाउनकै बखत २५ जेठभित्र कर तिर्न सुचना जारी गरेकोमा आलोचना भएपछि ७ असारसम्मका लागि म्याद थपेको थियो । अब सर्वोच्चको आदेशपछि नयाँ सुचना जारी गरी असारको ३० गतेभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ ।
