काठमाडौं, ३२ जेठ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी पारित हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । यसलाई पारित गर्न नेकपाभित्र निर्णय हुनुपर्ने बताएका छन् । यसै विषयमा नेता गुरुङसँग रेडियो एनआरएनका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सरकारको जताततै आलोचना छ, सडकमा जनता आएका छन् तपाईं के हेरेर बस्नुभएको छ ?
सरकारको आलोचना भन्नाले कति तथ्यपरक हो या होइन, त्यसको आधारमा समीक्षा गरिनुपर्छ । आलोचना मात्रै भनेर चाहीं हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
जनताले सडकमा आलोचना गरिसके, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ ?
निश्चित रुपले सडकमा जनता पुगेका छन् । त्यसको सार र नारा के हो ? त्यो भाव पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै बुझेरै मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
जनता त सकडमा भ्रष्टाचारलगायत अनियमितताका धेरै कुरा उठाएर आएका छन् नि ?
त्यहाँ उठेका सबै विषयहरु सही छन् भन्न सकिँदैन । कतिपय कुराहरु गलत पनि छन् । त्यसकारण त्यसको उपयुक्त समयमा समीक्षा र मूल्यांकन गर्दै जानुपर्छ । त्यहाँ उठेका सबै कुरा सही छैनन् ।
त्यसोभए सडकमा जनताले उठाएका मुद्दा सही छैनन् ?
उनीहरुले उठाएका कतिपय कुराहरु सही नभएका होइनन् । ती विषयहरु सरकारले सुधार गर्दै लैजाला । तर, कतिपय कुराहरु सही देखिँदैनन् । त्यसकारण सही र गलतका आधारमा छुट्ट्याउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
स्वस्फूर्त सडकमा युवाहरु आइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरु सहयोग गर्न तयार छन् नि तपाईंं के भन्नुहुन्छ ?
यसमा राजनीतिक दलहरु संलग्न छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यहाँ राजनीतिक दलहरुको नाराहरु देखिँदैन । त्यसकारण यसमा सबै राजनीतिक दलहरुले साथ दिएका छन् भन्ने होइन ।
तर, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले त युवाहरुको मागमा हाम्रो समर्थन भनिसक्नुभयो नि ?
प्रतिपक्षले नैतिक रुपले समर्थन गर्ने कुरा एउटा पाटो होला । तर, समग्रतामा त्यसका नाराहरु, कार्यक्रमहरु, स्वरुपहरु सबै पाटा, पक्षहरु हेर्दा सबै कुरा राजनीतिक ढंगले उठेका छन् भन्ने देखिँदैन ।
तर, सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरुमा पनि जस लिने होडवाजी चल्न थालिसकेको छ नि ?
यो लोकतन्त्र हो । त्यसमा कसैले समर्थन गर्ने, कसैले विरोध गरिरहने प्रक्रिया हो, भइरहन्छ ।
त्यसोभए तपाईं भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ?
भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न होइन । भ्रष्टाचारहरुलाई छानविन गर्नेपर्छ । छानविनमा भ्रष्टाचारी ठहरिएको खण्डमा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसमा छुट दिने विषय होइन ।
तर, तपाईंले त १० अर्ब हिनामिना भएको कुरा लिएर सडकमा आएका जनतालाई समर्थन गर्नुपर्ने होइन र ?
जनताको उपयुक्त मागहरुको सन्दर्भमा सरकारले मूल्यांकन गर्दै गरेको होला । त्यसमा उपयुक्त र जाहेज माग छन् भने सरकारले सम्वोधन गर्ला ।
गर्नुपर्छ भन्नुपर्यो नि जनताको मागलाई सम्बोधन नगर्ने ?
जाहेज मागहरु छन् भने सरकारले सम्बोधन गर्छ ।
यस्तो महामारीको संकटमा भ्रष्टाचार गर्न मिल्छ ?
त्यही त यस्तो महामारीसँग जोडिएको काम कतै प्रभावकारी ढंगले हुन सकेन । अब कही, व्यवास्ता, लापरवाही र कमीकमजोरी भएको रहेछ भने सरकारले सुधार गर्दै लान्छ ।
त्यसोभए १० अर्ब खर्च कहाँ कसरी भयो त्यो सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्नेमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ हो ?
त्यसको विषयमा निश्चित रुपले छानविन हुनुपर्छ । बाहिर आएको विषय हो होइन छानविन हुनुपर्छ । छानविनबाट पुष्टि नभइकन त्यतिकै भन्दै हिड्ने कुरा चाहीं भएन । त्यसकारण सरकारले उपयुृक्त समयमा छानविन गरेर दोषि देखिए, उसलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
त्यसोभए जनताको मागलाई सरकारले सम्वोधन गर्छ ?
जाहेज मागहरुलाई सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्छ ।
अब एमसीसी पनि यही प्रतिनिधिसभाले पारित गर्छ ?
त्यो त पार्टीले निर्णय गरेपछि हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा पारित गर्नुपर्छ भनेर त सत्तारुढ दलकै नेताहरुले भनिरहनुभएको छ नि ?
पार्टीले छलफल गरेर निर्णय लिइसकेपछि हुने हो ।
अर्थमन्त्रीले त अनुदान लिनुपर्छ भनिसक्नुभयो नि ?
सरकारमा भएका साथीहरुले भन्ने कुरा त कुनै नयाँ, नौलो होइन ।
तपाईं कता हुनुहुन्छ ? एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने ?
सरकार उत्तराधिकारी सरकार भएकाले विगतका सरकारहरुले गरेका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने उसको कुटनीतिक दायित्वभित्रको कुरा हो । निरन्तरता भएकाले सरकारले भन्ने कुरा नयाँ, नौलो भएन । तर, यो विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले पार्टीले छलफल गरेर टुंगो लगाउँछ । त्यसपछ मात्रै अगाडि बढ्छ ।
अझै पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र ? त्यो त संसद्मा छ नि ?
लोकतन्त्रमा पार्टीभित्र छलफल नगरिकन कहाँ गर्ने त ?
संसद्मा छलफल गर्ने होइन ?
संसद् भनेको त सबै पार्टीहरुबीच संरचना हो नि ।
एकैचोटी संसद्मा छलफल गरेर पारित गराउन सकिँदैन ?
मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी भनेपछि पार्टीको नीतिगत कुरामा पार्टीमा छलफल नगरेर कुनै विषय संसद्मा अगाडि बढेको छ ?
विगतमा पार्टीमा छलफल गरिकन धेरै कुरा संसद्बाट अगाडि बढाएको छ नि ?
विधि र प्रक्रियाको सन्दर्भमा संसद्मा जाने कुरा भयो । वैचारिक र नीतिगत प्रश्नहरुको बारेमा पार्टीमा निर्णय नगरिकन मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीले निर्णय नगरी कुन विषय अगाडि गएको अलिसम्म ?
सरकारले चाह्यो भने अगाडि बढाउन सक्छ नि ?
सरकारले चाह्यो भने बढाउन सक्छ । मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीले निर्णय गरेपछि गर्ने हो कि निर्णयबिना नै गर्ने हो ?
पार्टीको निर्णय आवश्यक छैन भनेर धेरै नेताहरुले भन्न थालेका छन् नि ?
कसैले त्यो भन्न सक्ला । तर, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मान्दिनँ भनेर पनि भन्न सक्छ त ? म पार्टी मान्दिँन, मलाई पार्टीको आवश्यकता छैन पनि भन्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंकै पार्टीका नेताहरुले यो अनुदान लिनुपर्छ, राष्ट्रघाती छैन भनेका छन् नि ?
व्यक्ति, व्यक्तिले गर्ने कुरा होलान् । लोकतन्त्र छ, त्यसमा स्वतन्त्रता छ त ।
लोकतन्त्रमा संसद्लाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने कि नदिने ?
कि त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ओइन भनेर खारेज गर्नुपर्यो । त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । लौ त्यसोभए संविधान संशोधन गरौं । त्यसमा यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होइन, नन्पार्टी सिस्टम हो भनेर संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । अनि पार्टीलाई वाइपास गरेर जाने कुरा हुन्छ । संविधानमा चाहीं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेर लेख्ने । नीतिगत निर्णयहरु सबै पार्टीबाट गर्नुपर्ने । अनि राष्ट्रियताको मुद्दामा पार्टीमा निर्णय गदिँन भनेर कही हुन्छ ?
होइन केही नेताहरुले भनिसके पार्टीको निर्णय चाहिँदैन भनेर ?
यदि कसैले त्यसो भन्छ भने त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा भयो । कि संविधान संशोधन गरेर निर्दलीय व्यवस्था हो भनेर लेख्नुप¥यो । अनि निर्दलीय व्यवस्था हो भने पार्टीलाई सोधिरहनुपर्दैन । होइन भने पार्टी सिस्टमलाई छाडेर निर्दलीय व्यवस्थामा जान मिल्छ ? यो पञ्चायती व्यवस्था हो र ? यो निर्दलीय व्यवस्था हो र ?
नेकपाकै नेताहरुले पार्टीलाई साध्नुपर्दैन भनेका छनि ?
त्यो त व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो । त्यो स्वतन्त्रता छँदैछ नि । व्यक्तिको पछाडि दौडिने हो ? यहाँ त स्टिमको कुरा छ । त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्दैन ?
संसद्मा कार्यकारी प्रमुख त प्रधानमन्त्री हो उहाँले त भनिसक्नुभयो त ?
प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो । कार्यकारी भनेको नीतिगत निर्णय गर्ने संरचना हो । मन्त्रिपरिषद् भनेको नीतिगत निर्णयलाई कार्यकारिणी गर्ने संरचना हो । दलको निर्णय के हुन्छ त्यो आधार चल्ने कुरा हो ।
संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले दलीय निर्णय मान्नुपर्छ र ?
दलीय निर्णय नमान्ने भए निर्दलीय सिस्टम हो त यो ? संविधानबाट दलीय सिस्टम खारेज भइसक्यो ? होइन भने दलीय स्टिममा निर्णय बिना कसरी हुन सक्छ ?
तपाईंकै पार्टीभित्र पार्टीको निर्णय नगरिकन पास गराउन सकिन्छ भनेर बहस सुरु भयो नि ?
व्यक्तिले कसले के भनेका छन् । व्यक्तिको पछाडि लाग्ने कुरा होइन । स्टिम, विचार, लाइन र सिद्धान्तको पछाडि लाग्ने कुरा हो । पार्टी भनेको विचार र सिद्धान्तको आधार बन्ने हो । व्यक्तिव्यक्तिको झुन्ड त होइन ।
अब ढिला भइसक्यो, पार्टीमा निर्णय गर्न भ्याइँदैन, संसद्बाटै पारित गराउनुपर्छ भनिएको छ नि ?
समय निर्धारण गरेर हेर्ने विषय हो र ? समयसीमा भनेको प्राविधिक प्रश्न हो । सार्वभौमसत्ताको विषयमा समयसीमाले तोक्ने होर ?
एमसीसी पारित हुँदैमा सैन्य गठबन्धन आउने आधार के ?
सैन्य गठबन्धनको पार्ट होइन भनेर अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्यो नि । सम्झौतामा चाहीं गठबन्धनको पार्ट हो भनेर अमेरिकाले घोषणा गर्ने । अनि हामीले होइन भनेर मिल्छ ? अमेरिकाले होइन भन्न किन तयार हुँदैन ?
नेकपाका शीर्ष नेतादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले यो अनुदान लिनुस् भन्नुभएको छ नि ?
कसले के भनेका छन् भनेर व्यक्तिको पछाडि लाग्ने होइन । आ–आफ्ना अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । नेपालको संविधानले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाने अधिकारी दिएको छैन । तर, यसमा २०१९ देखि नेपाल सैन्यगठनबन्धनमा प्रवेश गरिसक्यो भनेर अमेरिकाले घोषणा गरेको छ ।
यो अनुदान अहिले आएको होइन ?
यो आइपिएसको पार्ट हो भन्ने कुराहरुको थुप्रै तथ्यहरु दिन सकिन्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपतिदेखि त्यहाँका सबै डकुमेन्टहरुले बोलिरहेका छन्, ‘एमसीसी इन्डोप्यासेफिकको पार्ट, अंग हो’ भनेर ।
एमसीसी इन्डोप्यासेफिकको पार्ट भनेर कुन बुँदामा भनेको छ ?
एमसीसी इन्डोप्यासेफिकको पार्ट हो भनेर थुप्रै डकुमेन्टहरु छन् । अमेरिकाले गरेको कुरालाई तपार्इंंले पनि छैन भनेर छलछाम गर्ने । यस्ता कुरालाई तपाईं पत्रकार जस्तो मान्छे ढाकछोड गर्न खोज्ने ।
अमेरिकाले दिएको ५० अर्बको अनुदान नलिएर चिढ्याउने ?
यहाँ पैसाको कुरा गरेर मात्रै भएन नि । त्यति ५० अर्ब जहाँबाट पनि जुटाउन सकिन्छ । स्वाधिनताको कुरालाई पैसासँग तुलना गर्ने ?-File Photo
