परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईले नेपाल र भारतले सिमा विवाद समाधानको लागि वार्ता गर्नुको विकल्प नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेपाल र भारत अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध भएका छिमेकी मुलुक भएकोले र एक आपसमा सुख, दुःखका साथी भएकोले दुई देश बसेर सिमा विवादको समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले यसको लागि कुटनीतिक वार्ताको अर्को विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । उनले तत्काल वार्ता अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहसका लागि भट्टराईसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अब सीमा विवादको विषय मिलाउन नेपालं र भारत दुवै पक्षलाई वार्तामा राख्न के के नर्गुपर्छ ?
अब वार्ता गर्नुपर्छ, त्यसको अर्को हामीले सोच्नुहुँदैन । नेपाल र भारत अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध भएका छिमेकी मुलुक हुन् । एक आपसमा सुख, दुःखका साथी पनि हुन् । त्यसैले दुई देश बसेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । कुटनीतिक वार्ताको अर्को विकल्प छैन । यसैलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
नेपालले वार्ताको प्रस्ताव राख्दा भारतले अझैपनि तयार भएन नि ?
त्यही त, गत कात्तिक महिनादेखि नेपाल सरकारले वार्ताको अनुरोध गरेको हो । कोरोना नलाग्दादेखि नै भारतले वार्ताको लागि बैठक गर्न खोजेन । कोरोना लागिपछि त्यसको निहँु भयो । अहिले फेरि अर्को प्रान्तको कित्तामा अलिकति तनाब देखिएको छ । अरु अरुसँग भइरहेको बेलामा विभिन्न तहका संयन्त्रहरु छन् । त्यसलाई परिचालन गर्न पनि समस्या थिएन । र, अहिले भारतको वक्तव्यहरु नेपालसम्बन्धमा हेर्दाखेरी वार्ताको वातारण नेपालले नै बनाओस् भन्ने एक किसिमका आशयहरु आइरहेका छन् । त्यसैले हामीले मैले अगि भनिहालेँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । ब्यापक र गहिरो पनि छ । यो बहुआयामिक सम्बन्ध भएकोले हामीले मल्टिपल लेभलमा विभिन्न तहमा हाम्रा सम्पर्कहरु भारतमा के के छन् । राजनीतिक तहमा के छन्, राजनीतिक नेताहरु हाम्रा को को साथी छन् । ती संयन्त्रमार्फत हामीलाई आवश्यक प¥यो तपाईंहरुले सरकारलाई भन्नुहोस् । यो चाहीं हामी वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं । यसलाई हामीले बढी पकाउनुहुँदैन । यो बढी लदियो भने दुवै देशलाई हित गर्दैन । त्यहीं भएर हामीले सहज ढंगले गर्नुप¥यो भनेर लभिङ गर्नुपर्छ । सरकारले पनि विभिन्न तहमा गरिरहेकै होला । सरकारी तह त भैगयो, अब सेकेन्ड चान्स, थर्ड चान्स, शान्त कुटनीतिक क्वाइट डिप्लोमेसी, ब्याक प्यानलहरुका साथ प्रधानमन्त्रीजीले गरिराख्नुभएको होला नि । यी सबैका विषयमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर काम भइरहेको होला भन्ने हामीले अनुमान गरौं ।
अहिलेको अवस्थामा वार्ताको लागि भारतलाई तयार पार्न नेपालले कुटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्ला ?
अब नेपालको, नेपाली नेतृत्वको कुटनीतिक कौशलताको परीक्षा सुरु भएको छ । यो परीक्षामा अब हामीले हिजो जसरी लिखितमा त्यो जमिन छुटेको थियो । नेपालको त्यो जग्गा हामीले हाम्रो नक्सामा औपचारिक रुपमा समावेश ग¥यौं । त्यसलाई हाम्रो सार्वभौम संसद् अनुमोदन गरेको अवस्था छ । त्यो गर्नको लागि अभूतपूर्ण राष्ट्रिय एकता जुटेको छ । यसलाई त हाम्रो नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीजीले भारतसँग, उसको नेतृत्वसँग राष्ट्रिय एकताको जगमा टेकेर उजागर गर्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीले अब नेतृत्वको कौशलता, क्षमता, निपूर्णता, चतुर्यता देखाउन सक्नुप¥यो । अब त अग्नीपरीक्षा सुरु भयो । उहाँले जसरी आफ्नो राष्ट्रवादी छवि बनाउनुभएको छ । अब त्यो राष्ट्रवादी छविमा कत्रो बल, शक्ति मिलेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सबै साना दलहरु पूरै संसद्ले एकढिक्का भएर ‘प्रधानमन्त्रीजी तपाईं अगाडि बढ्नुस्, जग्गा फिर्ता ल्याउनुहोस’् भनिरहेका छन् । अब यसलाई पुरा गर्न कसरी जाने हो ? कसलाई परिचालन गर्ने हो ? कतिबेला, कहाँ कसलाई परिचालन गर्ने, कुन तहमा गर्ने ? यसमा त प्रधानमन्त्रीजीले अब कौशलता देखाउँनुप¥यो नि । कुटनीतिक कौशलताको परीक्षा सुरु भएको छ ।
इसाइलेन्स डिप्लोमेसिमा नेपाल जान सक्छ ? तपाईंले नेपालका नेताहरुलाई राम्रोसँग चिन्नुभएको छ नि ?
शान्त कुटनीतिक भन्नुभएको ? त्यो किन गर्न सकिँदैन ? हाम्रो भारतमा सरकारसँग मात्रै होर सम्बन्ध । जनस्तरको सम्बन्ध छ । हाम्रा नेता वीपी कोइरालाले त्यतिबेला भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा त्यहाँका अग्रपंत्तिका नेताहरुसँग सँगसँगै जेलमा बसेर भारतको स्वतन्त्रताप्रति त्यत्रो योगदान गर्नुभएको छ । भारतको आन्दोलनमा सहभागी भएर जेल जानुभएको छ । उहाँले त्यतिबेलादेखि बनाउनुभएका साथीहरु, त्यतिबेलादेखि बनाएको जुन मित्रता छ । त्यो अहिले पनि छ, हामीले त्यसलाई बिर्सिएका छौं । अहिले हामी कहाँकहाँ छौं त्यसलाई खोज्नुप¥यो । यस्ता मित्रहरु परेका बेलामा मात्रै खोज्ने होइन । पहिलादेखिका ती मित्रहरुसँग हामीले सम्बन्ध राखिराख्नुपथ्र्यो । त्यसैगरी जतिपनि हाम्रो मुलुकसँग जोडिएका राज्यहरु छन् । ती राज्यहरुबाट, त्यसका मुख्य मन्त्रीहरुबाट, ती राज्यबाट केन्द्रीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाल्र्यमेन्ट मेम्बरहरुबाट उहाँलाई कन्मिन्स गर्नुप¥यो नि । त्यसो हुनाले यस्ता मित्रहरुसँग हामीले सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ । परेको बेलामा मात्रै खोजेर हुँदैन । पहिलादेखि सम्बन्ध राख्यो भने यस्तो बेलामा काम लाग्छ । अब कति सम्बन्ध, सम्पर्क छ, राजनीतिक नेतृत्वले गर्ला नि । प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनुभएको होला हामीले आशा गरौं ।
सुस्तादेखि लिम्पियाधुरासम्मको कुरा गर्दा अब हामीले सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्छौं ?
सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सीमा विवाद हुने छिमेकीसँगै हो । भारतसँग हाम्रो खुला सीमाना छ । बहुआयामिक र गहिरो सम्बन्ध छ । सीमा समस्या समाधान गर्न मजाले सकिन्छ । हामीले प्राविधिक तहमा समिति बनाएर कम्तिमा २० वर्षजति काम गरेर नेपाल र भारतबीचमा भएका सबै समस्याहरु कहाँकहाँ सीमास्थम्बहरु हराएका छन् । कहाँ कहाँ तिनीहरुको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने हो । कहाँ हराइरहेकोलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हो । सबै कुराहरुमा १८८० किलोमिटर लामो नेपाल र भारत सीमामा हामीले ९८ प्रतिशत गरिसकेका छौं दुई प्रतिशत गर्न सक्ने कुरै छैन । यहाँ राजनीतिक कुरा मिल्न नसकेको हो । त्यसैले ९८ प्रतिशत हामी काम गर्न सक्छौं भने जम्मा दुई प्रतिशत गर्न नसकिने कुरै हुँदैन नजिकका मित्रहरुसँग । यसान उच्चस्तरीय राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । हामीले आफ्नो बोलीको पनि अलि ठेगान राख्नुपर्छ । पहिलेका सरकारहरुले जसरी गम्भीरताका साथ कुरा उठाएको थियो । त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिनुपथ्र्यो । त्यो भएन, यसो गर्न कहाँनेर हामी चुकेका छौं ? त्यसलाई मूल्यांकन गरेर हाम्रा ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्यहरु सबै जुटाएर अगाडि जानुपर्छ । त्यसरी जाँदा हाम्रो पोजिसन बलियो छ । त्यसैले यो विवाद तुरुन्तै सल्टिनेवाला पनि छैन । कुटनीति भनेको एउटा प्रक्रिया हो । दुई पक्षबीच एउटा सम्मानको बाटो शुरु भयो भने अनि त्यो प्रक्रिया चल्नेथियो । त्यसको सम्मानमा पहिलाको सरकारले उठाउँछ अर्काे सरकारले छोदियो भने त्यसको विश्वसनीयता गुम्छ । त्यसैले अगाडिका सरकारले उठाएको त्यो विश्वसनीयतामा उनीहरुले शंका गर्न थाल्छन् । अहिले ठ्याक्कै त्यही भएको हो । सन् २०१५ मा जुन चाहीं मे १५, २०१५ मा चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्यपछि नेपाल लिपुलेकको बारेमा विरोध ग¥यो । त्यो विरोधलाई उत्तराधिकारी सरकारहरुबाट त्यसको बारेमा कुनै अनुगमन भएन । त्यो विरोधलाई निरन्तरता दिइएन । त्यसो भएपनि छ उनीहरु यो नचाहिने रहेछ अगाडि सरकारले उठाएको यिनीहरु आएपछि छाडिहाले नि भनेर त्यसरी बुझ्छ नि त अर्को पक्षले । त्यसैले राष्ट्रियताको विषयमा निरन्तरको सजगता चाहिन्छ । हामी हाम्रो अडानलाई निरन्तरता दिएनौं भने उनीहरुले हाम्रो दावीलाई कमजोर सम्झिन्छन् । त्यसैले हामी कहाँनेर चुकेका छौं भन्ने विषयमा शालिनतापूर्वक लाग्नुपर्छ । यस्तो विषयमा बढी हल्ला गर्ने पनि होइन । धेरै बोलेर पनि हुँदैन । एकदम सौहार्दपूर्ण रुपमा तर दुई नेताबीच हुने वार्तामा एकदम सतर्कताका साथ आफ्ना अडानहरु राख्नसक्नुपर्छ । त्यो राख्न सक्दा हामीसँग प्रमाणहरु छन् त्यसैले त्यो जमीन फिर्ता आउनुपर्छ ।
अहिले चीन र भारतबीच तनाब देखिएको छ, यसले दक्षिण एशियाको राजनीतिलाई कता पु¥याउला ?
यति ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच तनाब हुनु दुखद् कुरा हो । अहिले सबैको ध्यान भारत र चीनप्रति खिचिएको छ । भारत र चीनबीच द्वन्द्व बढ्यो भने अहिले जसरी एउटा आशाको वातावरण बन्दै थियो । त्यो नराम्रोसँग बिग्रिन सक्छ । त्यही भएर हाम्रो चाहना दुई छिमेकी मुलुक एकदम शान्तिपूर्ण ढंगले सीमामाना उहाँहरुको पनि विवाद छ । त्यसको पनि स्थायित्व खोजेर वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ । त्यहाँ केही सैनिकहरुको ज्यान पनि गएको छ दुवैतिर भन्ने रिपोर्टहरु पनि छन् ।
लद्दाखमा दुई देशका सैनिकबीच जसरी भिडन्त भयो त्यसले दक्षिणएशियोको राजनीतिलाई कतातिर लान्छ ?
यो तनाबलाई वार्ताबाट रोकिएन भने कुहिनो, मुठ्की चलाएको ठाउँबाट हतियार चल्न थालेपछि स्थिति अलिकति चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । यदि यसलाई रोकिएन भने बाहिरबाट अन्य शक्तिहरु पनि प्रवेश गर्दछन् र कसैको हितमा हुँदैन । हाम्रा छिमेकीहरुले यो कुरा बुझेका छन् । उच्चतहमा सम्पर्क छ । दुवै सरकारबाट वक्तव्यहरु आइरहेकाछन् ‘हामीले वार्ता गरिरहेका छौं’ भनेर । यसरी भारत र चीनको द्वन्द्व हुनु उनीहरुको लागि त राम्रो छैनछैन, अरुको लागि पनि राम्रो कुरा होइन । विश्वशान्ति र विश्वस्थायित्वकै लागि राम्रो पनि राम्रो होइन । किन भने अहिले विश्वरङ्गमञ्चमा चीनको शक्ति, प्रभाव बढिरहेको छ । त्यसैगरी भारतको पनि बढिरहेको छ । त्यसलाई सबैले हेरिरहेका छन् । र, चीनले संयुक्तराज्य अमेरिका जुन चाहीं एउटा सुपर पावार हो । त्यसलाई पनि चुनौति दिने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैले चीनले पनि विचार गर्नुपर्छ । त्यो यात्रा यसले धक्का पुग्न सक्छ । त्यसैले यो तनाबलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन । उहाँहरुबीच तनाव बढ्दै जाने हो भने दक्षिण एशियाको भूराजनीति पनि बदलिन्छ । दक्षिण एशियाका राष्ट्रहरुमा चीनको प्रभाव शक्तिहरु बढिरहेको छ । चीनलाई अब कसैले रोकेर रोकिँदैन । रोक्नुपनि हुँदैन । चीनलाई रोक्ने होइन ऊसँग भएका अनुभब, शक्तिहरु त्यसलाई आफ्नो पक्षमा व्यवस्थापन गर्ने हो । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले पनि चीनलाई रोक्ने होइन । उसको जुन शक्ति छ, क्षमता छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर आफ्नो पक्षमा अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसरी जाँदा सबैको हितमा हुन्छ । File Photo
